उजिर मगर

मुख्य राजनीतिक दलका शिर्ष नेताहरुले साउन पहिलो साता ६ प्रदेशको सीमाकंन सहित प्रदेशको खाका सार्वजनिक गरे । प्रदेशको खाकाले पहाडी सुर्खेत लगायत केही तराई÷मधेस जिल्लामा आन्दोलन चर्कियो । सुर्खेतवासीको माग सम्बोधन गर्दै ६ प्रदेशबाट ७ प्रदेशको सीमाकंनमा चार दलबीच अर्को सहमति भयो । त्यही मुद्दालाई थारू समुदायले आफ्ना माग अनुसार सीमाकंनको सम्बोधन नभएकोमा आक्रोश व्यक्त गरे । त्यसको ‘प्रतिरोधकै शैली’मा अखण्ड सूदुरपश्चिम पक्षधरले ७ प्रदेशको सीमाकंनलाई स्वागत गरे । जसले दुई समुदायबीच सामाजिक विखण्डनको रुप लिएर आन्दोलनले उग्र रुप लियो । आन्दोलन चर्कदै जाँदा भदौ ७ गते टीकापुरमा थरुहट पक्षधरको आन्दोलनले एकाएक हिंसात्मक रुप लियो । जहाँ वरिष्ठ प्रहरी उपरिक्षक लक्ष्मण न्यौपानेसहित, प्रहरी अधिकृत, जवान र नाबालक बच्चा टेकेन्द्र साउँद सहित ९ जनाको हत्या भयो । त्यो घट्नासँगै त्यहाँ समाचार संकलन गर्ने सञ्चारकर्मीमाथि आक्रमण, धम्की, सञ्चारगृहमा आगजनी जस्ता घट्ना भए ।

सूचनाको सहि पहिचान नहुँदा सञ्चारमाध्यमले मृत्यु हुनेको संख्या धेरै बढाएर प्रकाशन, प्रशारण गरे । जसले
संचारमाध्यममाथि प्रश्न उठ्यो । घट्नाको सही सूचना सम्प्रेसित नहुँदा थप अप्रिय घट्ना र स्थानीवासी आक्रोशित बन्न पुगे । आक्रोशित स्थानीयले टीकापुर स्थित फूलबारी एफ.एम. रेडियो तथा बजारमा रहेका केही पसल तथा दर्जनबढी घरमा आगजनी गरे भदौ ८ गते ।
सुदूरपश्चिमको नौ जिल्लालाई मिलाएर ‘अखण्ड सुदूरपश्चिम’ कायमै राखी प्रदेश बनाउनुपर्ने अखण्ड पक्षधरको माग थियो । आफ्नो समुदाय बाहुल रहेका जिल्ला कैलाली, कञ्चनपुरलाई सुदूरपश्चिमबाट अलग गरी पूर्वका तराई÷मधेस जिल्लासहित ‘थरुहट प्रदेश’ हुनुपर्ने माग थारु समुदायको थियो । कैलालीको आन्दोलनको केहीप्रभाव यता बाँकेमा पनि देखियो । तर, बाँकेमा भिन्न । कोहोलपुर क्षेत्रमा थारु समुदाय र नेपालगञ्ज क्षेत्रमा मधेस केन्द्रितदलले आन्दोलन चर्काए । आन्दोलनमा देखिने झडपका समाचार संकलन,प्रशारण, प्रकाशन गर्ने पत्रकारको धर्म हो । त्यही क्रममा पत्रकारहरु प्रताडित बने । पत्रकारहरु, त्रसित बन्दै जाने र सञ्चारमाध्यमहरु बन्द हुने अवस्थामा पुगे । समाचार आपूmखुशी सम्प्रेषण भए । जसले टीकापुरलाई थप कहाली लाग्दो ‘युद्धभूमी’ जस्तो गरी चित्रण हुन थाल्यो ।
यही अवस्थालाई सत्य÷तथ्य र यर्थात वस्तुस्थिति बुझ्न नेपाल पत्रकार महासंघको ८ सदस्यीय मिडिया मिशन टोलीले भदौ १२–१४ गतेसम्म टीकापुर (कैलाली), नेपालगञ्ज (बाँकेको स्थलगत अध्ययन गरेको थियो ।

मिशनमा जे देखियो

निषेधज्ञा र कप्mर्युबीच मिशन टोली १३ गते दिउसो २ बजे टीकापुर पुग्यो । ठाउँ–ठाउँमा सेना, सशस्त्र र नेपाल प्रहरीले पहरा दिइराखेका थिए । पूmलबारी एफएम स्टेशनमा पुग्दा एफएमको साइनवोर्ड र मोटरसाइकल जलेका थिए । स्टेशनभित्र आगोको धुँसीको गन्ध बाहेक केही थिएन ।

‘युद्धमैदान’ जस्तै देखिएको टीकापुरमा ४० को हाराहारीमा सञ्चारकर्मी साथीहरु जम्मा भइसकेका थिए । मिशन टोलीसँग साक्षत्कार गर्न आईपुगेको पत्रकारहरुको हृदय पींडारक कहानी सुनाए । असार १ गतेदेखि ५ वर्षे लिजमा योगेश रावलले लिएका थिए पूmलबारी एफएम । संचालक, नाम भने थारुहट÷थारुवान आन्दोलनका संयोजक रेशम चौधरीकै नाममा छ । रेशमकै एफएम भएका कारण जलाउँछौं भनेर बारम्बार खबर आएको रावलले बताए । ‘असार १ गतेबाट ५ वर्षका लागि मैले लिजमा लिएको थिएँ । मैले अहिलेसम्म पत्रकारिता गरेर एउटा कलमको भरमा कति त कमाएको थिएँ होला र । केही ऋणधन गरेर ५ वर्षका लागि लिजमा लिएको थिएँ । अब, सबै सकियो । के गर्ने भन्ने सोच्न सकेको छैन । पत्रकार साथीहरु र प्राविधिकलाई एक्कै छिन अघि बाहिर निस्क नभनेको भए उनीहरु त्यहीँ जल्ने रहेछन । बालबाल ज्यान त जोगायौं । अब, गरिखाने के हो अवस्था यस्तो छ’, रावलले मिशन टोलीसँग भने ।
नेपाल पत्रकार महासंघ, कैलाली शाखाका अध्यक्ष भरत शाहले अखण्ड पक्षधर र थरुहट पक्षधर तथा प्रहरी प्रशासन तीनै पक्षबाट पत्रकारहरुलाई धम्कीदिने, कुटाईमा परेका बताए । पत्रकारहरु पींडा पोख्छन ‘अखण्डको पक्षमा साचारमा आए थरुहट पक्ष रिसाउने, थरुहटको पक्षमा आए अखण्डपक्षधरले धम्की दिने’ समस्या कायमै देखियो । दुबै पक्षको स्थिति नियन्त्रण गर्ने नाममा प्रशासनले बल प्रयोग गर्दा पत्रकार अर्को मारमा पर्दै गएको देखियो ।
साउन ३२ गते स्थानीय सुख्खड स्थित घोडाघोडी एफएमका स्टेशन मेनेजर हरेन्द्र चौधरी, समाचार प्रमुख निलमकुमारी चौधरी अखण्ड सूदुरपश्चिम पक्षधरबाट कुटपिटमा परे । उक्त दिन अखण्ड पक्षधरले धनगढी एफ.एम.का समाचार प्रमुख नृप रावल, पश्चिम टुडे एफ.एम.का पासाङ ठकुल्लालाई नियन्त्रणमा लिएर क्यामेरा तोडफोड गरी गालीगलौज गरे । भदौ ४ गते कैलाली एफ.एम.का स्टेशन म्यानेजर नवराज खनाललाई थरुहट पक्षकाले कुटपिट गरे र चढेको मोटरसाईकल तोडफोड गरिदिए ।

यी घटनाले समाज जसरी अखण्ड सूदुरपश्चिम र थारुहटमा दुई ध्रुबमा विभाजित भयो, त्यसरी नै पत्रकारहरुको मनोविज्ञान पनि त्यसरी नै विभाजित भएको त्यहाँ देखियो । टीकापुरमा रहेर समाचार संकलन गर्ने गणेश चौधरीले भने– ‘पहाडी भएकैकारण पहाडियाको समाचार र थारु भएकै कारण थारु पक्षको समाचार लेख्छ भन्ने आरोप पत्रकारलाई छ । समाचार सन्तुलित बनाउनेमा पत्रकारको पनि ध्यान पुगेन । एकपक्षीय समाचार आउँदा अर्को पक्षलाई चिढाइयो । पत्रकारलाई समाचार संकलन गर्न त निकै सास्ती छ ।’

उता, धनगढीका पत्रकार कर्ण शाहको भनाईले पत्रकारहरुको मनोवैज्ञानिक असर कहाँसम्म पुगेको छ भन्ने झल्को दिन्थ्यो । शाहले भने– ‘राजनीति केन्द्रित समाचार बढी दिइरहेकाले समस्या आइरहेको छ । टीकापुर र धनगढीको स्थिति एउटै छैन । टीकापुरमा थारुबाट पहाडिया डराउँछन् । तर धनगढीमा पहाडियाबाट थारु डराउने अवस्था बनेको छ । कुटपिट भइहाल्ने भन्दा पनि मनोवैज्ञानिक त्रास बढि छ ।’

प्रमुख जिल्ला अधिकारी मोहनबहादुर चापागाईं कैलाली पुगेको एक साता भएको थियो । ‘सूचना सम्प्रेषण गर्ने उचित प्रावधान यसअघि प्रशासन कार्यालयले बनाएको रहेनछ । म आएपछि यसलाई व्यवस्थित गर्ने प्रयास गरेको छु’, चापागाईंले मिशन टोलीसँग प्रतिबद्धता जनाएका थिए ।
तराई/मधेस मिशन–२
संविधान जारी हुने अघिल्लो दिनसम्म मध्य तराई÷मधेस घुम्दा आन्दोलन ३४ आंै दिन पुगेको थियो । आजसम्म १ सय २० दिन भन्दा बढि पुगिसकेको छ । आन्दोलन, बन्द हड्ताल जारी कफ्र्यु, दंगाग्रस्त क्षेत्रको घोषणा जस्ता कार्य ‘दैनिकी’सँग जोडिएको छ । तराई÷मधेस आन्दोलनकै कारण नाकबन्दीको मार बेहोरिरहनु परेको यर्थात छर्लङ्गै छ ।
तराई÷मधेसमा चर्को गर्मीदेखि सुरु भएको आन्दोलन मंसिरको आधामा कठाग्रिंने जाडोसम्म आइपुगेको छ । तराई÷मधेस आन्दोलनको यो आक्रान्तबाट सर्वसाधरण नागरिक, मजदुर, व्यापारी, व्यवसायी, उद्योगी, प्रशासन, सञ्चारकर्मी सबै प्रभावित बनेका छन् ।
बारा (कलैया)
भदौ २७ गते पथलैयाबाट सिमरातिर सोझिएपछि तराई÷मधेस आन्दोलनको सक्कली रुप प्रष्टै देखिन्थ्यो । ‘आजको मिति (भदौ ३१)सम्म धेरै क्षति भएको छैन । यो राष्ट्रिय मुद्दा हो भन्नेमा हामी प्रष्ट छौं । कर्पm्यु भनेको अन्तिम शक्ति प्रयोग गर्ने सिद्धान्त हो । तर, हामीले त्यसलाई व्यवहारमा लागु गरेका छैनौं । यो समस्या राजनीतिक रुपमै हल हुन्छ । ३३ दिनसम्म आन्दोलन र प्रशासनको कार्यशैली यस्तै छ’, बारा प्रमुख जिल्ला अधिकारी बालकृष्ण पन्थीको आंकलन थियो त्योबेला । भारतबाट ६५ प्रतिशत आयत गर्ने वीरगञ्ज नाका हो । देश भरी वितरण गर्ने गोदाम बाराको सिमरा, पथलैया, कलैया हो । बारामा आन्दोलनको नेतृत्व गरिरहेका पूर्व सभासद् तथा संघीय समाजवादी फोरमका नेता प्रमोद गुप्ताले आफूहरुको लडाइँ राज्यसँग भएको बताएका थिए । आन्दोलनरत र प्रशासनको बुझाईमा सबै भन्दा बढि मारमा सञ्चारकर्मी परेका थिए । सञ्चारकर्मीहरुले भनेका थिए–‘हामीले कसको समाचार लेख्ने ? आन्दोलनकर्मी र प्रशासन दुबै हाम्रा लागि डरलाग्दा देखिए । आन्दोलनमा यस्तो भयो भन्दा प्रशासनले किन यस्तो लेखेको भन्छ । प्रशासनले यो भन्यो भन्दा आन्दोलनरत पक्ष आक्रमक हुन्छ ।’
निर्धक्कसँग समाचार लेख्न नपाएर निसासिनु परेको पीडा पोख्दै पत्रकार कमल कुमार उपाध्ययले भने– ‘के लेख्दा कसलाई के हुन्छ भनेर डरैडरमा समाचार लेख्छौं । यस्तो सेल्फसेन्सर कहिलेसम्म हो । हामी त अन्यौलमै छौं । यहाँबाट एउटा समाचार पठायो केन्द्रीय सञ्चारमाध्यमले अर्कै बनाएर पठाउँछ । यहाँ सास्ती हामीले बेहोर्नुपर्छ ।’ प्रमुख जिल्ला अधिकारी पन्थीको आरोप भने ‘आन्दोलन भड्काउने गरी जे पायो त्यही समाचार फुक्दाको असर स्थानीय मिडियाले बुझेनन् । के पत्रकारको आचारसंहिता छैन ?’

पर्सा (वीरगञ्ज)
‘‘महोत्तरीमा दलित असईलाई मधेसीले हत्या गरे’ भन्ने शिर्षकमा राष्ट्रिय मिडियाले नै समाचार छापे । प्रशारण गरे । के त्यही हो कन्टेन्ट ? आरोप लगाउने मोफसलका मिडियाले कन्टेन्ट बिगारे भनेर ?’, वीरगञ्जमा पत्रकार दीपेन्द्र चौहानले मिशन टोलीसँग सिधै प्रश्न गरे । वीरगञ्जमा स्वयं सञ्चारकर्मीहरूबीच आन्दोलनलाई हेर्ने दृष्टिकोण फरक–फरक छ । त्यहाँ राजनीतिक दलका नेताहरू भेटिएनन् ।
सत्य÷तथ्य समाचार दिंदा केही नहुने अनुभव सुनाए अर्का पत्रकार राजु श्रेष्ठ । पर्सा प्रमुख जिल्ला अधिकारी केशव
अधिकारीले ‘आन्दोलनलाई उचाल्ने काम बढि स्थानीय मिडियाले गरे । आचारसंहिता सबैको हुन्छ होला ।’ पत्रकारहरुकै नेतृत्वमा ढंगाग्रस्त क्षेत्रबाट जुलुस निकाल्ने काम भयो पर्सामा ।

रौतहट (गौर)

तीन जना पत्रकारलाई पेट्रोल छर्किएर मार्ने धम्कि दिए पूर्व सभासद् ववन सिंले । कान्तिपुरका शिव पुरी, नागरिकका मदन ठाकुर, र एभीन्यूजका गौतम श्रेष्ठको नामै लिएर मार्ने धम्कि ववनले दिएका थिए । ‘समाचारमा सामान्य धर्म निर्वाह गर्दा समेत आरोप खाइन्छ ।
आन्दोलनकारीले गरेको क्रियाकलाप र प्रशासनले पुष्टि गरेर समाचार पठाउने हो । यहाँ आन्दोलनकारीले उल्टै धम्की दिन्छन । के सत्य समाचार लेख्न नपाउने’, मदनले छलफलकै क्रममा भने । अर्का पीडित पत्रकार पुरीले भने– ‘म यहीँ मधेसमै जन्मेको हुँ । मधेस विरोधी म कहिले भएँ ? अहिले पत्रकार साथीहरु समेत पहाडी, मधेसी भनेर छुट्ट्याउँदा हाम्रो पेशा के होला ?’ ववन सिंको अभिव्यक्ति अराजनीतिक भएको उनकै समकालिन नेताले स्वीकारे ।
सद्भावना पार्टीका युवा नेता योगेन्द्र यादवले भने– ‘राष्ट्रिय मिडियाले मधेसको मुद्दा बुझ्दै बुझेन ।’ उनले स्थानीय कोहिनुर एफएमले आन्दोलनको समाचार राम्रोसँग कभरेज गरेको भनि प्रशंसा गरे ।  ‘गाउँ–गाउँमा माइक राखेर कोहीनुर एफएम सुन्छन । यसले मधेसको मुद्दालाई राम्रोसँग कभरेज गरेको छ’, यादवले भने । यता केही नागरिक समाज र प्रशासनले भने उक्त एफएमको कन्टेन्ट सुन्न सक्ने अवस्थामा नभएको बताए । ‘क्रिकेटको जस्तो कमेन्ट गरेर लाइभ गरिन्छ । सुन्नै नसक्ने शब्द समेत प्रत्यक्ष प्रशारण गरिन्छ । सामान्य धर्म हँदु ैन पत्रकारितामा ? भिड उत्तेजित पारेर के पाउने हो ? मिडियाले सोंच्नु पर्दैन ?’, एकोहोरो गुनासो पोखे रौतहटका प्रमुख जिल्ला अधिकारी मदन भुजेलले ।
सर्लाही (मलगंवा)
संघीय समाजवादी फोरम गठनपछि नयाँ समीकरण देखिएको अुनभव स्थानीयले सुनाए । ‘सभा सञ्चालक मधेसी । अध्यक्षता लामा । अनि त्यहाँ के को मधेसी, पहाडी ? पहिले जस्तो छैन । यहाँ मधेसवादी दलका ठूला नेता भएर पनि होला । त्यस्तो भएको छैन’, पत्रकार अमन कोइरालाले बताएका थिए । सर्लाही महन्थ ठाकुर, राजेन्द्र महतो र महेन्द्र रायको जिल्ला समेत त्यही हो ।
प्रमुख जिल्ला अधिकारी मेघनाथ काप्mलेले आन्दोलन शान्तिपूर्ण रहेको बताए । त्यहाँ पुग्दा सर्लाहीमा संघीय समाजवादी फोरमका जिल्ला नेता अशोक यादवको भाषण चर्चित थियो । यादवले भन्ने गरेका रहेछन्– ‘०६३÷६४ को आन्दोलनमा साम्प्रदायिकताको लाइसेन्स लिइयो । यसपटक अधिकारका लागि शान्तिपूर्ण आन्दोलनको लाइसेन्स लिने हो ।’
महोत्तरी (जलेश्वर)
असोज १ गते मध्यन्ह भारतीय प्लेटको सेतो स्क्राइपो गाडीमा झरे तीन नेता । कर्पm्युका बीच उपस्थित भएका नेताहरू एक असईलाई आन्दोलनकर्मीले मारेपछि अर्धभूमिगत रुपमा देखिएका थिए । उनीहरु विहार मोतीहारीबाट सिधै आएका थिए । नागरिक समाज र केही विश्वाशिला पात्रहरुको विश्वासमा आफ्ना आन्दोलनको ऐजेन्डा राख्न उनीहरू नेपाल भित्रिएका थिए त्यस दिन । तमलोपाका नेता गणेश नेपालीले लडाईं राज्यसँग भएको बताए । जलेश्वरका पुराना पत्रकार दशरथ भण्डारीले भने– ‘राष्ट्रिय मिडियामा हाम्रो मुद्दा कभरेज
भएन भन्ने आन्दोलनकारीहरुको बढि गुनासो छ । तर, नाम आएन, समाचार आएन, प्रशासनको मात्रै आयो भन्ने जस्ता कार्यले हामीलाई अप्ठेरो पारेको छ ।’ महोत्तरीका प्रमुख जिल्ला अधिकारी दिपक काफ्लेको पनि उस्तै गुनासो थियो, स्थानीय सञ्चारमाध्यमले राम्रो भूमिका खेलेनन् ।
धनुषा (जनकपुर)
स्थानीय तहबाट रिपोर्टिङ्ग गर्ने पत्रकारहरुले जनकपुरमा बढि पीडा पोखे । मधेसी भएर मधेसकै लागि गरिएको आन्दोलनको रिपोर्टिङ्ग नगरेको भनि गाली खाएका छन् उनीहरुले । ‘मधेसको जारी आन्दोलन के हो ? राष्ट्रिय मिडियाले पनि प्रष्ट पारिदिनु प¥यो । यो आतंककारी गतिविधि हो कि, अपराराध हो कि, विखण्डनकारी कदम हो कि प्रष्ट पारिदिनु प¥यो’, जनकपुरमा पत्रकारहरुले सामूहिक रुपमा भने । यतिसम्म कि राष्ट्रिय मिडियाप्रति जानकी मन्दिरका पुजारीको समेत गुनासो पाइयो । दर्शनका लागि त्यहाँ पुग्दा चिनजान भयो । पुजारीले टिका र पूmल लगाईदिंदै भने– ‘काठमाडौं पुगेर यो मधेसको आन्दोलन र यहाँको समस्या राष्ट्रिय मिडियामा लेखिदिनु ।’ प्रमुख जिल्ला अधिकारी कालीप्रसाद पराजुलीको दुखेसो अर्कै थियो । ‘यो मधेसको राजधानी हो । यहाँ कसैले पनि सहयोग गरेनन् । कांग्रेस, एमाले, एकीकृत माओवादीका शिर्ष नेता मिलेर संविधान जारी गर्दै छन् । तर, उनीहरुकै कार्यकर्ता जुलुस निकालेर हिड्छन । यहाँ आन्दोलन उत्तेजक छ’, पराजुलीको गुनासो थियो ।

मिडिया मिसन र तराई मधेस आन्दोलन
वषौं सँगै बसेका, सँगै हिडेका दुई समुदायका व्यक्तिबीच देखादेख समेत हुनै नसक्ने गरी बिग्रएको सम्बन्ध सुधारका लागि कैलालीमा निश्पक्ष सहजकर्ता चाहिएको निश्कर्ष मिशनले निकालेको थियो । जुन कामको खोजि पत्रकारहरुले सम्प्रेशण गर्ने सहि समाचार, बुद्धिजीवीहरुले गर्ने बैचारिक तर्कले मात्र गर्नेछ । ता कि त्यो सहजकर्ता न अखण्ड सूदुरपश्चिमको पक्ष होस्, न थारुहट पक्षधर । यसैले बिचको बाटो पक्रिएपछि पक्कै टीकापुरको पुरानो सद्भाव पुर्नजागृत हुने निश्चत थियो । यसका लागि जति अबेर गरियो, बिथोलिएको सद्भावले त्यति गहिरो खाल्डो खन्दै जाने र सञ्चारकर्मीहरु त्यसको मारमा पर्दै जाने अवस्था देखिएको थियो । मिडिया मिशनपछि त्यहाँका समाचार, र समाजमा केही फरक देखियो ।
अघिल्लो जस्तो अप्ठेरो अवस्था केही सहजतातिर गयो । पूर्वी तराई÷मधेसको ६ वटा जिल्ला पुग्दा काठमाडौंबाट हेरिने मधेस जस्तो थिएन । जिल्लाका नेता, प्रशासन, पत्रकारहरुको विश्लेषण एउटै थियो । आन्दोलन गाउँमा छ । केही सञ्चारमाध्यमको उत्ताउलो प्रस्तुती र आन्दोलनमा देखिने १५ देखि ३० वर्ष उमेरका तरुणहरुको सहभागीले मधेसको भविष्य कहाँ पु¥याउने हो ? भन्ने समेत सोंच्नु पर्ने अवस्था मिशनले देखेको थियो । मधेसमा गरिबी, अशिक्षा, भोकमरी, रोग व्याप्त छ । यी सबै हुनु मधेसी भएका कारण हो भनेर गाउँका जनतामा एक खालको अल्प ज्ञान दिइएको छ । यसको उदाहरण हो आन्दोलनमा मृत्यु भए बापत ५० लाख रुपैयाँ दिने घोषणा । गाउँबाट आउने जनताको सिधै राज्यसँग (स्थानीय प्रशासन) पहुँच छैन । जिल्लामा बस्ने केही हर्ताकर्ताले उनीहरूको सम्पूर्ण प्रशासनिक काम गरिदिन्छन । र, उनीहरूकै सम्बन्ध गाउँसम्म छ । ती हर्ताकर्ता कुनै न कुनै राजनीतिक दलमा आबद्ध छन् । उनीहरूकै आव्हानमा गाउँबाट सदरमुकाम घेराउने काम भइरहेको छ । नाकामा धर्ना दिएका छन् । भारतले त्यही कारण देखाउँदै आघोषित नाकाबन्दी लगाएको छ ।
मधेसको ऐजेन्डा काठमाडौंले नसुन्ने, काठमाडौंमा दलका नेताहरुले तराई÷मधेस बारे दिने अभिव्यक्ति, राष्ट्रिय तहका मिडियाले मधेस एजेन्डालाई स्वस्थ्य बहस केन्दित्र नगर्ने, स्थानीय तहमा बगेल््र ती खुलेका एफएमका उत्ताउला, उत्तेजक समाचार प्रशारण र सामाजिक सञ्जालमा देखिने अनर्गल टिप्पणीले मधेस आन्दोलनलाई थप मलजल गरेको देखियो । यसको हेक्का राजनीतिक दल, नागरिक समाज, सञ्चारकर्मी, स्वयम मधेसी दल, जनताले बेलैमा गरेनन् । यो यर्थात मधेसमा भदौमै देखिएको हो । त्यसबेला नाकाबन्दी थिएन । अहिलेको नाकाबन्दीले मुलुकभर देखिने आक्रोश र पेट्रोलियम पदार्थ लगायतको अभावबाट सृजना हुने परिस्थिति झन डर लाग्दो रुपमा आयो । मधेसको आन्दोलनले हरेक क्षेत्रमा प्रभाव पारेको छ । त्योबाट संचार जगत अलग छैन । राजनीतिक दल, मधेसवादी दल, नागरिक समाज, मिडिया सबै क्षेत्र राजनीतिभन्दा माथि उठेर वैचारिक बहसबाट अहिलेको समस्या टुंग्याउन पहलकदमी लिनु नै यतिबेलाको आवश्यकता हो ।

http://fnjnepal.org/wp-content/uploads/2011/12/Ujir-Magar.jpghttp://fnjnepal.org/wp-content/uploads/2011/12/Ujir-Magar-150x150.jpgPrabhat ChalauneMy Views
उजिर मगरमुख्य राजनीतिक दलका शिर्ष नेताहरुले साउन पहिलो साता ६ प्रदेशको सीमाकंन सहित प्रदेशको खाका सार्वजनिक गरे । प्रदेशको खाकाले पहाडी सुर्खेत लगायत केही तराई÷मधेस जिल्लामा आन्दोलन चर्कियो । सुर्खेतवासीको माग सम्बोधन गर्दै ६ प्रदेशबाट ७ प्रदेशको सीमाकंनमा चार दलबीच अर्को सहमति भयो । त्यही मुद्दालाई थारू समुदायले आफ्ना...