डा. सुरेश अाचार्य

पत्रकारिता आफैँमा जोखिमको पेसा हो । जोखिममा रमाउन नसक्ने मानिसले पत्रकारिता गर्न सक्दैन । पत्रकारिताका जोखिम अनेक खालका छन् । पत्रकारका हातमा आफ्नो समय हुँदैन । समयका हिसाबले अड्डा–अदालत गएजस्तो निश्चित समय काम गरेर पुग्दैन । हरेक नयाँ विषय, सन्दर्भ, घटना मात्र समाचार हुन् । अझ पत्रकारिता खोजीको विषय हो । समाचार कसैलाई खुसी बनाउन लेखिने विषय होइन । समाचार लेखेका कारण खुसी हुने पाठक, श्रोता र दर्शक मात्र हुन् । समाचारका पात्रहरू आफ्नोअनुकूल समाचार आए खुसी र अनुकूल नभए प्रायः दुःखी, आक्रोशित र उत्तेजित हुन सक्छन् ।
समाजमा समयमा सही सूचना प्रवाह गर्नु मात्र पत्रकारिता होइन, समाजमा सकारात्मक सन्देश पु¥याउनु मात्र पनि पत्रकारिता होइन । समाजका विकृति, विसंगतिलाई नंग्याउनु र तिनमा सुधार ल्याउन सम्बद्ध निकायलाई सचेत गराउनु हो, पत्रकारिता । त्यसैले पत्रकारिता पल–पलमा र कदम–कदममा जोखिमको पेसा हो । नेपालको सन्दर्भमा यो असुरक्षा र जोखिमका अन्य प्रकृति पनि छन् । पेसाको सुनिश्चितता नहुने, समयमा पारिश्रमिक नपाइने र समाचारमा आएका विषयवस्तुका कारण सुरक्षा पाउनुपर्ने निकायबाटै धम्की, त्रास र असरु क्षा व्यहोर्नपुर्ने पेसा बनेको छ, पत्रकारिता ।

समाजमा अपराध प्रवृत्ति बढेको छ र अपराधीलाई राजनीतिक सुरक्षा प्राप्त हुने कारण पनि पत्रकारिता पेसा थप असुरक्षित हुन थालेको छ । अर्थात् दण्डहीनतालाई राजनीतिक संरक्षण मिलेको हदुँ ा दोषीहरू कारबाहीबाट उन्मुक्ति पाइरहेका छन् । पत्रकारितामा व्यावसायिक मर्यादा कायम हुन नसकेका कारण पनि पत्रकारिता बदनाम हुँदैछ र यो कारण पनि पत्रकारमाथि भौतिक आक्रमण हुने गरेको छ । यस पृष्ठभूमि नेपालमा अन्तर्राष्ट्रिय मिडिया मिसनका सन्दर्भमा जोडिन पुगेको छ । नेपालमा अन्तर्राष्ट्रिय मिडिया मिसन पूर्वराजा ज्ञानेन्द्रको प्रत्यक्ष शासनसँगै सन् २००५ बाट सुरु भएको हो । त्यस वर्ष दुईवटा मिसन आएर नेपालमा मिडिया स्वतन्त्रताका पक्षमा उनीहरूले वकालत नगरेका भए मिडियालाई समाप्त पार्ने ‘महाराज’को योजना सफल हुनसक्थ्यो ।
नेपालको लोकतान्त्रिक आन्दोलन अरू केही वर्ष पछाडि धकेलिन सक्थ्यो । यद्यपि, आन्दोलनको सफलतापछि पनि स्वतः मिडिया स्वतन्त्र, सुरक्षित र व्यावसायिक हुने सकेन । मात्रात्मक रूपमा कमी आए पनि मिडियाकर्मी लोकतन्त्र आएपछि मारिने र प्रताडित हुने क्रम रोकिएन । मिसनले अपराधीलाई कारबाही गर्न राज्यलाई दबाब दियो । अन्तर्राष्ट्रिय ध्यान यस विषयमा छ भन्ने बुझेका शासकहरूले अपराधीलाई संरक्षण गरिरहने अवस्था धेरै हदसम्म कमजोर बन्यो । अभिव्यक्ति स्वतन्त्रता कमजोर बन्ला भन्ने विश्वास कसैमा छैन । अन्तरिम संविधानले पस्तावनामा नै पूर्ण प्रेस स्वतन्त्रता सुनिश्चित गरिसकेको छ । तर, पत्रकार सुरक्षाको प्रश्न अहिले पनि उस्तै छ । यही आवश्यकता बोध गर्दै नेपाल पत्रकार महासंघको निमन्त्रणा र आयोजनामा दश वर्षको अवधिमा आठौँ अन्तर्राष्ट्रिय मिडिया मिसन नेपाल आएर फर्केको छ ।
पछिल्लो अवस्थामा नेपाली पत्रकारको सुरक्षामा भौतिकभन्दा व्यावसायिक प्रश्न बढी जटिल छ । ठूलो संख्यामा अहिले पनि नेपालका पत्रकार नियुक्तिपत्रविना काम गर्छन् । उनीहरूको निर्धारित न्यूनतम पारिश्रमिक सय डलरको हाराहारीमा छ । त्यो पनि उनीहरू पाउँदैनन् वा समयमा पाउँदैनन् । मिडिया हाउस र मिडिया उपकरणको बिमा गरिएको हुन्छ, तर मिडियामा काम गर्ने पत्रकार वा कामदार कसैको बिमा हँुदैन । बिदाको सुनिश्चित व्यवस्था छैन । यति सामान्य विषय विदेशीलाई बोलाई–बोलाई सुनाउनु अत्यन्त लज्जास्पद विषय हो । र, यसको सुनिश्चितताका लागि उनीहरूले राज्य र मिडिया व्यवस्थापकसमक्ष दबाब दिऊन् भन्नुपर्ने अवस्था छ । र, मिसन फर्कन नपाउँदै यस्ता मिसनको औचित्यमा प्रश्न उठाउने पत्रकार पनि यहीँ छन् । व्यावसायिक सुरक्षा नहँुदा भौतिक असुरक्षाको अवस्था सिर्जना भएका थुप्रै उदाहरण छन् । समाचार मिडिया हाउसलाई बेच्ने वा सेवा दिनुपर्ने पत्रकार समाचारको स्रोत वा पात्रलाई बेचेर बाँच्ने अभ्यास पनि देखिएको छ । यसले स्वाभाविक रूपमा असुरक्षा निम्त्याउँछ । श्रमजीवी पत्रकार तथा कामदारका कानुनबमोजिमका अधिकार सुरक्षित हुने हो भने भौतिक सुरक्षा धेरै हदसम्म कायम हुनसक्छ भन्ने यतिवेलाको विश्वास हो । त्यसकारण यो आफैँभित्र समाधान खोज्नुपर्ने विषयलाई अन्तर्राष्ट्रिय समुदायका बीचमा ओकल्नुपर्ने बाध्यता छ । नियुक्तिपत्रविना काम गर्ने नेपाली पत्रकारको अधिकार अरूले समाधान गरिदेलान् भनेर आशा गनुपर्ने अवस्था छ ।
पछिल्ला दुइटा मिसन पत्रकारको सुरक्षा र अभिव्यक्ति स्वतन्त्रतामा केन्द्रित भएर गरिए– २०१२ र २०१५ मा । अभिव्यक्ति स्वतन्त्रताको सन्दर्भ नेपालमा संविधान लेखिँदै गर्दा स्वतन्त्रता हरणको अवस्था आउन नदिनका लागि संविधान निर्माताका लागि दबाब मात्र हो । २०१२ मा मिसन आउँदा संविधानमा यी विषय संविधानसभामा टुंगिइसकेका थिए । समय घर्किएको भए पनि संविधानमा अभिव्यक्ति स्वतन्त्रताका विषयलाई अन्तर्राष्ट्रिय मापदण्डअनुरूप बनाउन सुझाब दिइएको थियो । तर, संविधानसभाको अर्को चुनाव भएर दलहरूको प्रतिबद्धताअनुरूप संविधान जारी भएको भए यसपटक पनि ढिलो हुने थियो । दलहरूले महासंघको मिसनलाई पर्खेझैँ गरे । संविधानमा समेटिनुपर्ने विषय भने पुरानो सहमतिभित्र हरायो । अर्थात् पुराना सहमतिका विषय फेरि छलफलमा आएनन् । मिसनले सुझाएका विषय फेरि पनि थपिएनन् । संविधानसभाका अध्यक्षलाई भेटेर यसपटक पनि मिसनले अभिव्यक्ति स्वतन्त्रता मानवअधिकार घोषणापत्रको भावनाविपरीत हुन नहुने भनी सम्झाएको छ ।
पत्रकार सुरक्षाका विषयमा २०१२ को मिसनका वेला एउटा टोली राष्ट्रिय मानवअधिकार आयोग पुगेर असुरक्षामा परेका पत्रकारको तत्काल उद्धार र जोखिममा परेका पत्रकारको सुरक्षाका लागि ठोस भूमिकाको आग्रह गरेको थियो । यसअघिका मिसनमा सञ्चार मन्त्रालय र प्रधानमन्त्री कार्यालयले समेत हटलाइनको व्यवस्था गरेर पत्रकारलाई तत्काल सुरक्षा दिने प्रतिबद्धता नजनाएका होइनन् । तर, ती कामको थालनी नै हुन नसकेपछि यो जिम्मेवारीका लागि मानवअधिकार आयोगलाई आगह्र गर्नपु र्छ भन्ने तत्कालीन मिसन टोलीको ठहर थियो । त्यसअनुरूप नै यसलाई कार्यरूप दिन २०१५ को मिसन बढी केन्द्रित रह्यो ।
यसक्रममा आयोगका पदाधिकारी र मानवअधिकार आयोगको संयोजन तथा नेपाल पत्रकार महासंघसहितको सहभागितामा छुट्टै संयन्त्र निर्माणको विषयमा चरणबद्ध छलफल भयो । संयन्त्रको खाकाका विषयमा सरोकारवाला समूहबीच पटक–पटक सामूहिक र द्विपक्षीय वार्ता र छलफल भए । पत्रकार सुरक्षा संयन्त्रका लागि यसबीचमा मानवअधिकार आयोगले बनाएको कार्यविधिलाई अन्तर्राष्ट्रिय अभ्यासअनुकूल बनाउने गरी काम अगाडि बढाउने यसपटक सहमति भएको छ ।
यस्तो संयन्त्रलाई बढी कामयाब बनाउन चुस्त, दुरुस्त र साधनसम्पन्न बनाउनुपर्छ भन्नेमा समान मत रह्यो । टिप्पणी र आदेशजस्ता कर्मचारीतन्त्रका झमेलाबाट संयन्त्रलाई मुक्त राख्नुपर्छ भन्नेमा कसैको विमति रहेन । आयोग र महासंघको सहकार्यमा यसलाई अन्तिम रूप दिने सहमति बनेको छ । अन्तर्राष्ट्रिय समुदायले कार्यविधि अन्य मुलुकका अभ्यास र अन्तर्राष्ट्रिय मापदण्डअनुकूल बनाउन सहयोग गर्ने भएका छन् ।
संयन्त्रबारेको छलफलमा सबैले आफ्ना भूमिका खोज्ने कोसिस गरे । प्रेस काउन्सिलका अध्यक्षले प्रस्तावित संयन्त्रमा काउन्सिलको भूमिका नराखिएकोमा आपत्ति जनाए । संयन्त्रलाई समावेशी बनाउनुपर्छ भन्ने आवाज मधेस, महिला, दलित र जनजातिका तर्फबाट गरियो । ठूलो आकारको संयन्त्र प्रस्ताव गरिँदा सहभागिताको यो प्रश्न उठ्नु स्वाभाविक हो । तर, संयन्त्र जति ठूलो बन्यो, त्यति निष्प्रभावी हुन्छ भन्ने सोच र मान्यताका आधारमा प्रस्ताव गरिएको भए सायद यो कोणबाट बहस हुने थिएन । अन्ततः चुस्त–दुरुस्त संयन्त्र बन्नुपर्छ, जसले परेका वेला तत्काल काम गर्न सकोस् भन्नेमा नै बहस टुंगिएको छ । वास्तवमा यो मिसनको ठोस निष्कर्ष भन्नुपर्छ, त्यस्तो संयन्त्र निर्माणको आधार यही मिसन अवधिमा तय भएको छ । मिसन टोलीले सरकारको प्रस्तावित मिडिया नीतिप्रति पनि चासो व्यक्त गरेको छ । सरकारले बनाउँदै गरेको नीतिबारे मिसन टोलीले सूचना तथा सञ्चारमन्त्रीसँग खुलेरै छलफल ग¥यो । र, मिडिया नीति अन्तर्राष्ट्रिय मूल्य र मान्यताविपरीत हुन नहुनेमा मन्त्रीलाई सचेत गराएको छ । अभिव्यक्ति तथा प्रेस स्वतन्त्रताको प्रश्नमा प्रस्तावित अदालतको अवहेलना विधेयकका प्रति पनि मिसन टोलीले सञ्चारमन्त्रीको ध्यानाकर्षण गरेको छ ।
यो विधेयकलाई नेपालको संसदीय इतिहासमा पहिलोपटक सार्वजनिक छलफलमा लगेकोमा स्वागत गर्दै मिसनले संविधानसभाको समेत ध्यानाकर्षण गर्दै भनेको छ– ‘विधेयकलाई अन्तिम रूप दिँदा अभिव्यक्ति स्वतन्त्रतासम्बन्धी संवैधानिक र अन्तर्राष्ट्रिय मान्यतालाई पूर्ण सम्मान गर्नेछ ।’ संविधानसभाका अध्यक्षसँगको छलफलमा आगामी संविधानमा प्रेस तथा अभिव्यक्ति स्वतन्त्रतालाई बलियो ढंगले समेट्ने सन्दर्भमा विषयवस्तुसहित छलफल भएको छ ।
०७२ वैशाख ६ देखि औपचारिक रूपमा सुरु भएको पाँचदिने मिसन सकिएको छ । मिसनले राष्ट्रिय सरोकारवाला पक्षलाई नेपालको मिडिया स्वतन्त्रता र सुरक्षाका विषयमा अन्तर्राष्ट्रिय चासो देखाउने मात्र हो । काम गर्नुपर्ने नेपाली मिडियाकर्मी आफैँले हो । मिडियाका क्षेत्रमा क्रियाशील संघ–संगठनहरूले नै हो । यसपटकको मिसन वास्तवमै कार्यमूलक रह्यो र ठोस उपलब्धि पनि देखियो । यद्यपि, मिसन आफैँले कुनै व्यक्ति वा संस्थाको हित गर्ने होइन । र, पटकपटक मिसन आउनुको औचित्य कायम रहनु देश र लोकतान्त्रिक सरकारका निम्ति सुखद पनि होइन । संविधानमा पूर्ण प्रेस स्वतन्त्रता लेखिँदासमेत पत्रकार सुरक्षाका हिसाबले नेपाल दक्षिण एसियामा नै पछाडि छ भन्ने सूचकांक २०१६ को अन्तर्राष्ट्रिय प्रतिवेदनमा आउन नदिन नेपाली मिडियाकर्मी र सरकार दुवैले ध्यान दिन आवश्यक छ ।
(आचार्य नेपाल पत्रकार महासंघका पूर्वसभापति एवं महासंघका तर्फबाट मिसन संयोजकसमेत हुनुहुन्छ ।)

http://fnjnepal.org/wp-content/uploads/2016/04/Suresh-Acharya.jpghttp://fnjnepal.org/wp-content/uploads/2016/04/Suresh-Acharya-150x150.jpgPrabhat ChalauneMy Views
डा. सुरेश अाचार्यपत्रकारिता आफैँमा जोखिमको पेसा हो । जोखिममा रमाउन नसक्ने मानिसले पत्रकारिता गर्न सक्दैन । पत्रकारिताका जोखिम अनेक खालका छन् । पत्रकारका हातमा आफ्नो समय हुँदैन । समयका हिसाबले अड्डा–अदालत गएजस्तो निश्चित समय काम गरेर पुग्दैन । हरेक नयाँ विषय, सन्दर्भ, घटना मात्र समाचार हुन् । अझ पत्रकारिता...