२०७३।१२।१०
सरकारले अनलाइन मिडियालाई व्यवस्थित गर्ने नाममा नियन्त्रणमुखी निर्देशिका जारी गरेकोमा नेपाल पत्रकार महासंघ आपत्ती प्रकट गर्दछ ।
 
विगतमा ल्याइएको अनलाइन निर्देशिकाको सर्वत्र विरोध भएपछि त्यसलाई स्थगन गरी सरोकारवाला संस्थाको संलग्नतामा कार्यदल बनाइएकोमा कार्यदलको सुझावलाई बेवास्ता गर्दै निर्वाचन आचारसंहिता लागू भएको वर्तमान संवेदनशील अवस्थामा पुरानै निर्देशिकाको स्रोत र आधारभूमिमा टेकेर नयाँ निर्देशिका जारी गरिनुले सरकारको नियतमाथिसमेत प्रश्न खडा गरेको छ ।
 
सुशासन ऐनलाई टेकेर ल्याइएको यस निर्देशिकाले भर्खर फस्टाउँदै गरेको अनलाइन माध्यमको भूमिकालाई संकुचित गर्ने र स्वतन्त्र प्रेसलाई नियन्त्रण गर्ने भएकोले महासंघ यसलाई तत्काल फिर्ता लिन सरकारसँग माग गर्दछ ।
 
अनलाइनसम्बन्धी कुनै कानुनी प्रबन्ध गर्नुपर्दा प्रेससम्बन्धी विद्यमान संबैधानिक तथा कानुनी ब्यवस्था र अनलाइनमाध्यमको प्राविधिक पक्षलाई मनन गर्न एवं जनताको सार्वभौम थलो संसदमार्फत नयाँ कानुन निर्माणको प्रक्रिया अवलम्बन गर्न महासंघ आग्रह गर्दछ । महासंघ उक्त निर्देशिका तत्काल फिर्ता नलिए विरोधका कार्यक्रम सञ्चालन गर्न बाध्य हुने पनि स्पष्ट गर्दछ ।
 
…………………..
उजिर मगर
महासचिव
 
Bhuwan Karkiप्रेस बिज्ञप्ति
    २०७३।१२।१० सरकारले अनलाइन मिडियालाई व्यवस्थित गर्ने नाममा नियन्त्रणमुखी निर्देशिका जारी गरेकोमा नेपाल पत्रकार महासंघ आपत्ती प्रकट गर्दछ ।   विगतमा ल्याइएको अनलाइन निर्देशिकाको सर्वत्र विरोध भएपछि त्यसलाई स्थगन गरी सरोकारवाला संस्थाको संलग्नतामा कार्यदल बनाइएकोमा कार्यदलको सुझावलाई बेवास्ता गर्दै निर्वाचन आचारसंहिता लागू भएको वर्तमान संवेदनशील अवस्थामा पुरानै निर्देशिकाको स्रोत र आधारभूमिमा टेकेर नयाँ...