असाेज १०, काठमाडाैं । नेपाल पत्रकार महासंघका कार्यवाहक अध्यक्ष दिलिप थापामगरले मुलुकी (फौजदारी र देवानी)संहिता ऐन २०७४ मा प्रेस तथा अभिव्यक्ति स्वतन्त्रता कुण्ठित गर्ने कानुन संशोधनका लागि सरकारद्वारा गठित कार्यदललाई स्वागत गर्दै प्रेसमैत्री कानुन निर्माणका लागि सहयोग गर्न महासंघ तयार रहेको बताउनु भएको छ । 
महासंघद्वारा आज आयोजित कार्यक्रममा महासंघका महासचिव रमेश विष्टले मुलुकी (फौजदारी र देवानी) संहिता २०७४ ऐनमा संशोधन गरिनुपर्ने प्रावधानहरुका सम्बन्धमा संशोधन सुझाव कार्यदलका संयोजक देव प्रकाश त्रिपाठीलाई ज्ञापन पत्र बुझाउनु भएको छ । सो क्रममा प्रेस सस्वतन्त्रता नियन्त्रण गर्ने कानुन मान्य नहुने बताउँदै महासचिव विष्टले प्रेसमैत्री कानुन निर्माणका लागि कार्यदलसंग समन्वय गरेर अघि बढ्ने धारणा राख्नु भयो । 
कार्यक्रममा संशोधन सुझाव कार्यदलका संयोजक देव प्रकाश त्रिपाठीले प्रेस स्वतन्त्रता विश्वमा स्थापित जनताको अधिकार रहेको बताउँदै त्यसप्रति कुनै सम्झौता नगरिने धारणा राख्नु भयो । उहाँले प्रेस स्वतन्त्रता, पत्रकारिताको मर्यादा र पत्रकारिताको आवरणमा हुने कसुरलाई नियन्त्रण गर्न छलफल गरी सरकारलाई सुझाव दिने बताउनुभयो । 
सदस्य डन्ड गुरुङ्गले प्रेस स्वतन्त्रता अवरोध गर्ने दफाको अध्ययन गर्न विभिन्न उपसमिति गठन गरि कार्य शुरु गरिएको बताउनु भयो ।
कार्यदलका सदस्य डा.राजेश अहिराजले स्वस्थ्य, स्वतन्त्र र जिम्मेवार पत्रकारिताका लागि कार्यदलले कार्य गरिरहेको बताउनु भयाे ।
त्यस्तै कार्यदलका सदस्य टिकाराम राईले नेपालको हालको संविधानमा पूर्ण प्रेस स्वतन्त्रता भए पनि सरकारले चाहेको बेलामा प्रेसलाई नियन्त्रण गर्ने अवस्था रहेको बताउनुभयो । उहाँले कानुन स्पष्ट नहुँदा त्यसको गलत व्याख्या गरी प्रेस स्वतन्त्रतालाई नियन्त्रण गर्ने सम्भावना रहेको बताउनु भयो । 

कार्यक्रममा अनलाइन पत्रकार संघका अध्यक्ष शिव सत्यालले पत्रकारलाई साइबर अपराधसम्बन्धी कानुन आकर्षित गरी पक्राउ गर्ने गरिएकोप्रति ध्यान दिन समितिलाई आग्रह गर्नुभयो ।
कार्यक्रमका अधिकांश सहभागिहरुले देवानी फौजदारी संहिता २०७४ का कारण पत्रकारिता पेशा संकटमा परेकोले यसलाई गम्भीर रुपमा लिन कर्यादलसंग आग्रह गरेका छन् ।