मङ्सिर १०, काठमाडौं । कान्तिपुरमा देखिएको श्रम समस्याका बारेमा जारी संघर्षको कार्यक्रम अन्तर्गत आज नेपाल पत्रकार महासंघ केन्द्रीय कार्यालयमा श्रमजीवी पत्रकार ऐन कार्यान्वयनका लागि छलफल भएको छ । छलफलमा सहभागीहरुले ऐन बनेको ३ दसक बित्दा पनि कार्यान्वयन नहुँदा पटक पटक समस्या देखिने गरेको बताए ।

महासंघका कोषाध्यक्ष कलेन्द्र सेजुवालले सरकारले ऐन कार्यान्वयन गराउन उदासिन भएको बताए । कान्तिपुरको श्रम समस्याका बारेमा महासंघले प्रेस रजिष्ट्रारको कार्यालयका साथै सञ्चार तथा सूचना प्रविधिमन्त्री रेखा शर्मालाई भेटेर कार्यान्वयनका लागि आग्रह गरे पनि बेवास्ता गरिएको बताए । प्रेस रजिष्ट्रार नियुक्ति, न्यूनतम पारिश्रमक कार्यान्वयन र नयाँ पारिश्रमिक राजपत्रका प्रकाशन तथा श्रमजीवी पत्रकार ऐन कार्यान्वयनका लागि सञ्चारगृहलाई दवाव दिन महासंघले पटक पटक गरेको आग्रहलाई सरकारले बेवास्ता गरेको उनले बताए ।

श्रमजीवी पत्रकार संघका अध्यक्ष एवं नेपाल पत्रकार महासंघका श्रम समितिका सदस्य जन्मदेव जैशीले आन्दोलनकारी कान्तिपुरकर्मीका मुद्दाका सम्बन्धमा सरकार गैरजिम्मेवार भएको बताए । श्रमजीवीलाई कानुनअनुसार श्रमको अधिकार स्थापित गराउन भूमिका खेल्नुपर्नेमा नखेलेको भन्दै उनले सरकारको आलोचना गरे । उनले ऐन कार्यान्वयन नगर्ने कान्तिपुर मिडियाग्रुपलाई सरकारले तत्काल कानुनी कारबाही गर्न माग गरे ।

महासंघका केन्द्रीय सदस्य शिवराज खत्रीले श्रमजीवी पत्रकार ऐन कार्यान्वयन नहुँदा नेपालका हरेक सञ्चारगृहमा श्रमजीवी पत्रकारले समस्या भोगिरहेका बताए । उनले श्रम अधिकार स्थापित गर्न सरकारको भूमिका महत्वपूर्ण हुने बताए ।

कान्तिपुर आन्दोलन संयोजन समितिका संयोजक एवं महासंघका पूर्व केन्द्रीय सदस्य टिकाराम प्रधानले कान्तिपुरको समस्या समाधानको लागि गैरकानुनी रुपमा निकालिएका पत्रकारलाई कानुनअनुसार पाउने आर्थिक प्याकेज दिनुपर्ने बताए । ‘हामीलाई अपमान गर्ने काम भएको छ, अब पुनर्वहाली भएर त्यहाँ जाँदैनौ, त्यसैले न्यायोचित प्याकेज नदिएसम्म पछि हट्दैनौं,’ उनले भने ।

संघर्षका कार्यक्रम अन्तर्गत भोलि दिउँसो ४ बजे कान्तिपुर कार्यालय थापाथलीमा धर्ना र पर्सि देशैभरका शाखामा ऐन कार्यान्वयनका लागि कान्तिपुरलाई १ रुपैयाँ चन्दा अभियान रहेको छ ।