नेपाल पत्रकार महासंघले “प्रेस तथा अभिव्यक्ति स्वतन्त्रताको रक्षा” विषयमा अन्तक्र्रिया कार्यक्रम आयोजना गरेको छ । 
महासंघमा अाज अायाेजितकार्यक्रममा राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगका अध्यक्ष माननीय अनुप राज शर्माले मानव अधिकारको रक्षक पत्रकार पनि रहेका कारण प्रेसमाथि अंकुश लगाउन नहुने धारणा राख्नुभयो । उहाँले प्रेसमाथि अंकुश लगाईए त्यो संविधान विपरित हुने बताउनु भयो ।
संघिय संसदका सांसद राधेश्यम अधिकारीले लोकतन्त्रको स्थापनामा प्रेसको भूमिका उल्लेख्य रहेको भन्दै फौजदारी तथा देवानी संहितामा प्रेस स्वतन्त्रतामाथि अवरोध हुने प्रावधान भए त्यसलाई  संसोधन गर्न सकिने धारणा राख्नुभयो । 
बरिष्ठ अधिवक्ता तथा सांसद रामनारायण बिडारीले समग्र समाजलाइ लक्षित कानूनको निर्माण गरिने हुदा पत्रकारको पेशालाई फौजदारी संहिताले अवारोध गरे ति बुदाँलाई संसोधन गर्न सकिने धारणा राख्नुभयो । 
नेपाल पत्रकार महासंघका अध्यक्ष गोविन्द आचार्यले भदौं १ गते बाट लागुहुने फौजदारी संहितामा पत्रकारलाई समाचार लेखेकै आधारमा सजाय गर्ने प्रावधान रहेको हुदाँ त्यसमाथि गम्भीर छलफल आवश्यक रहेको बताउनुभयो ।
महासंघका पूर्व सभापति तारानाथ दाहालले फौजदारी संहिताले पत्रकारिताको विभिन्न विधालाई समस्या पर्ने सम्भावना रहेको धारणा राख्नु भयो । उहाँले त्यसले अभिव्यक्ति स्वतन्त्रतालाई रोक्नसक्ने बताउनु भयो । 
महासंघका पूर्व अध्यक्ष धर्मेन्द्र झाले  पत्रकारको पेशागत विधा व्यूरोक्राटले नबुझेका कारण पत्रकारितालाई अंकुश लगाउने प्रावधान फौजदारी संहितामा रहेको बताउनु भयो । महासंघमा आज आयोजित कार्यक्रममा मुलुकी संहिता (देवानी र फौजदारी ) २०७४ र अभिव्यक्ति स्वतन्त्रतामा अधिवक्ता बाबुराम अर्यालले कार्यपत्र प्रस्तुत गर्नु भएको थियो ।