नेपाल पत्रकार महासंघ र प्रेस काउन्सिल नेपालको संयुक्त आयोजनामा आजैदेखि लागू भएको मुलुकी (फौजदारी) संहिता २०७४ र मुलुकी (देवानी) संहिताका केही प्रावधानहरु प्रेस तथा अभिव्यक्ति स्वतन्त्रतासंग बाझिने देखिएकोले सोसम्बन्धमा सरोकारवाला निकायहरुसंगको छलफल कार्यक्रम आयोजना गरिएको छ ।
कार्यक्रममा  नेपाल पत्रकार महासंघका अध्यक्ष गोविन्द आचार्यले मुलुकी संहितामा विभिन्न सकारात्मक विषयहरु रहे पनि संहिताको दफा २१ देखि दफा ३०६ भित्रका दुईसय भन्दा बढि प्रावधानहरु प्रेस तथा अभिव्यक्ति स्वतन्त्रता संकुचन गर्न प्रयोग हुने खतरा देखिएको बताउनु भयो । उहाँले संविधानसँग बाझिएका र प्रेस तथा अभिव्यक्ति स्वतन्त्रता सम्वन्धी अन्तराष्ट्रिय मापदण्ड विपरितका दफाहरु सच्याउन महासंघले निरन्तर दवावकारी भूमिका निर्वाह गर्ने बताउनु भयो ।
प्रेस काउन्सिल नेपालका कार्यवाहक अध्यक्ष किशोर श्रेष्ठले समाजमा हुने गलत गतिविधिलाई नियन्त्रण गर्न सरकारले कानुन ल्याएको भन्दै पत्रकारहरुले त्यसमा शंका नगर्न आग्रह गर्नुभयो । 
महासंघका पूर्व सभापति डा.सुरेश आचार्यले लोकतन्त्रमा समेत सार्वजनिक सरोकारका विषयमा व्यङ्ग्य गर्न गाइजात्रा कुर्नुपर्ने अवस्था आएको धारणा धारणा राख्नुभयो । उहाँले प्रेस स्वतन्त्रता नियन्त्रण गर्ने कानुन स्वीकार्य नहुने भन्दै संशोधनका लागि दवाव सृजना गर्नुपर्ने बताउनु भयो ।  
प्रेस काउन्सिलका पूर्व अध्यक्ष बोर्णबहादुर कार्कीले देवानी तथा फौजदारी संहिता २०७४ ले प्रेस स्वतन्त्रतामा संकुचन भए त्यसमाथि संशोधन गर्न सकिने धारणा राख्नुभयो । उहाँले कानुनलाई गतल व्याख्या गर्ननहुने बताउनु भयो । 
केन्द्रीय अनुसन्धान ब्यूरोका प्रहरी वरिष्ठ उपरिक्षक ठाकुर ज्ञवालीले भदौ एक गतेबाट लागु भएको कानुन राजपत्रमा प्रकाशित भएर लागु भएका कारण त्यसलाई सबैले पालना गर्नुपर्ने धारणा राख्नुभयो । 
अपराध अनुसन्धान महाशाखाका प्रहरी उपरिक्षक नरेन्द्र उप्रेतीले नेपाल प्रहरी कानुनको पालक भएका कारण कार्यान्वयनका क्रममा त्यसको नतिजा देखिदै जाने धारणा राख्नुभयो । 
नेपाल प्रेस यूनियनका बरिष्ठ उपाध्यक्ष दिपक आचार्यले प्रेस माथि अंकुश लगाउने कानुन मान्य नहुुने भन्दै आन्दोलन गर्नुको विकल्प नभएको बताउनु भयो । 
क्रान्तिकारी पत्रकार संगठन नेपालका पूर्व अध्यक्ष प्रभात चलाउनेले प्रेस स्वतन्त्रता जनताको अभिव्यक्ति स्वतन्त्रतासंग जोडिएका कारण प्रेसमाथिको कानुनी नियन्त्रण बन्द हुनुपर्ने धारणा राख्नुभयो । 
फोटो पत्रकार संघका अध्यक्ष विकाश कार्कीले फौजदारी देवानी संहिता २०७४, ले प्रेस स्वतन्त्रताप्रति स्पष्ट नगरेका कारण यो कानुन घुमउरो पाराले पत्रकारलाई कस्ने गरि आएको धारणा राख्नु भयो । 
कार्टुनिष्ट क्लबका अध्यक्ष अविन श्रेष्ठले लोकतन्त्रमा प्रेस स्तन्त्रताको मुद्दा  उठाउनुपर्ने अवस्था आउनुले सरकारप्रति लाज लागेको बताउनु भयो ।
सञ्चारिका समुहकी उपाध्यक्ष नितु पण्डितले प्रेस स्वतन्त्रता विरुद्घ हुने कानुनलाई संशोधान गर्नुपर्ने धारणा राख्नुभयो ।
कार्यक्रममा विभिन्न सरोकारवाला व्यक्तिहरुले प्रेस स्वतन्त्रतामाथि कुनैपनि ढंगबाट नियन्त्रण गर्न नहुने धारणा रख्नुभयो ।