नेपाल पत्रकार महासंघले आयोजनामा सम्पादकहरु, महासंघका पूर्व सभापति तथा पदाधिकारीहरुको ललितपुर, गोदावरीमा सम्पन्न भेलाले विचार तथा अभिव्यक्ति स्वतन्त्रता, प्रेस स्वतन्त्रता, सूचनाको हक र नागरिक अधिकारको संरक्षण र प्रवद्र्धनका लागि गोदावरी घोषणा–पत्र जारी गरेको छ । 
१. मुलुकी अपराध (संहिता) ऐन २०७४ र मुलुकी फौजदारी अपराध कार्यविधि (संहिता) ऐन २०७४ मा भएका राज्यविरुद्धको कसुर सम्बन्धी केही व्यवस्थाहरु, सार्वजनिक शान्ति विरुद्धको कसुर सम्बन्धी, गाली बेइज्जती र गोपनीयता सम्बन्धी केही प्रावधानहरुले अभिव्यक्ति स्वतन्त्रता र प्रेस स्वतन्त्रतामा गम्भीर असर पर्ने भएकाले ती व्यवस्थाहरुमा तत्काल संशोधन र सुधार गर्नै पर्छ ।
२. ती संहिताहरुले प्रकाशन र प्रसारण लगायतका अभिव्यक्तिका माध्यमहरुबाट हुनसक्ने कसुरलाई समेत फौजदारी कसुर बनाएको र छापाखाना तथा प्रकाशन ऐनको दफा १५ को व्यवस्था समेतलाई फौजदारीकरण गरेको छ । गाली बेइज्जती, व्यक्तिगत गोपनीयता र प्रकाशन समेतलाई फौजदारीकरण गरिनु घोर आपत्तिजनक भएकाले यसलाई तत्काल सच्याउनु पर्ने हाम्रो ठहर छ ।
३. संसदमा दर्ता भएको वैयक्तिक गोपनीयताको हक सम्बन्धी विधेयकले नागरिकको व्यक्तिगत गोपनीयतालाई सबल बनाउनेभन्दा गोपनीयताको नाममा सार्वजनिक व्यक्तित्व र निकायहरुका सूचना र जानकारीहरुलाई गोप्य राख्ने बदनियत राखेको, पत्रकारिताको स्वतन्त्र अभ्यासमा अवरोध एवं आघात पु¥याएको, सूचनाको हकलाई निस्तेज पार्ने भएकाले सो विधेयकप्रति हाम्रो गम्भीर आपत्ति छ । अतः सो विधेयकमा संशोधन र सुधारका लागि पहल गर्न सम्पूर्ण सांसद र राजनीतिक दलहरुलाई गम्भीर ध्यानाकर्षण गराउँदछौं ।
४. अभिव्यक्ति स्वतन्त्रता, प्रेस स्वतन्त्रता र सूचनाको हकलाई नियमन गर्ने गरी बनेका र बन्न गइरहेका ऐन कानूनहरुका सन्दर्भमा विभिन्न पक्षसँग छलफल तथा परामर्श गर्न र राय सुझाव तथा दबाव दिनका लागि नेपाल पत्रकार महासंघले सरोकारवालाहरुको प्रबुद्ध समूह गठन गर्ने निर्णय गर्दछ ।
मिति  : २०७५।०५।०९
गोदावरी, ललितपुर

रमेश विष्ट
महासचिव