मिति: २०७५/०५/३१


नेपाल सरकार सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालयले यही भाद्र १ गतेदेखि लागू भएको मुलुकी (फौजदारी) संहिता २०७४, मुलुकी (देवानी) संहिता २०७४ लगायतका केही ऐनमा रहेका कानुनी प्रावधानले प्रेस तथा अभिव्यक्ति स्वतन्त्रता कुण्ठित गर्ने भएकाले त्यसको पहिचान र संशोधनका लागि आवश्यक सुझाव दिन कार्यदल गठन गरेकोमा नेपाल पत्रकार महासंघले सकारात्मकरुपमा लिएको छ । ऐन संशोधन नभएसम्म कार्यदललाई सहयोग पुग्नेगरी दोस्रो चरणको दबाबमूलक कार्यक्रम घोषणा गरिएको छ । 
असोज १० गतेदेखि कात्तिक १५ गतेसम्मका लागि घोषणा गरिएको कार्यक्रम यस प्रकार रहेको छ –

• असोज १० गते– सरकारद्वारा गठित कार्यदल र विज्ञसँग छलफल गर्ने ।
• असोज १७ गतेदेखि २३ सम्म – फौजदारी र देवानी संहिताले प्रेस स्वतन्त्रतामा पार्नसक्ने असरहरुका बारेमा सञ्चार प्रतिष्ठानहरुमा गई छलफल तथा अन्तरक्रिया कार्यक्रमको आयोजना गर्ने ।
•  असोज २५ गते–सञ्चारमाध्यम र समाजिक सञ्जालमा महासंघले तयार पारेको ‘प्रेस तथा अभिव्यक्ति स्वतन्त्रताको रक्षा गर’ ‘मुलुकी (देवानी र फौजदारी) संहिता ऐन संशोधन गर’ भन्ने नारा प्रकाशन र प्रसारण गर्ने ।
•  कात्तिक १५ गते – संघीय संसद्मा प्रतिनिधित्व गर्ने राजनीतिक दलहरुलाई मुलुकी (देवानी र फौजदारी) संहिता ऐन संशोधनका बारेमा पुनः स्मरण गराउने ।
•   त्यस्तै डेढ महिनाको अवधिभरि प्रदेश, जिल्ला, प्रतिष्ठान र एसोसिएटले अन्तरक्रियात्मक दबाबका कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने । शाखाहरुको साधारणसभामा पनि संहिता संशोधनका विषयमा छलफल चलाउने ।

घोषित यी दबाबमूलक कार्यक्रमलाई सफल बनाउनका लागि आमपत्रकार, नागरिक समाज र प्रेस तथा अभिव्यक्ति स्वतन्त्रताका पक्षधरहरुसँग महासंघ आहृवान गर्दछ ।

 

   रमेश विष्ट
    महासचिव