मिति : २०७५÷१०÷२३

नेपाल पत्रकार महासंघले श्रमजीवी पत्रकार, कर्मचारीको श्रम सम्मानका लागि स्थापना कालदेखि नै निरन्तर आवाज उठाउदै आएको छ । सोही परिप्रेक्ष्यमा सर्वोच्च अदालतले २०७५ माघ २१ गते श्रमजीवी पत्रकार ऐन, २०५१ अनुरुप वृद्धि भएको न्यूनतम पारिश्रमिकसम्बन्धी सरकारी निर्णय तत्कालका लागि रोक्न दिएको अन्तरिम आदेशप्रति महासंघको गम्भीर ध्यानाकर्षण भएको छ । सञ्चार प्रतिष्ठानमा कार्यरत पत्रकार, कर्मचारी तथा कामदारको पारिश्रमिक ऐनले किटान गरेअनुरुप नै हुनुपर्छ भन्ने महासंघको दृढ मान्यता रहेको छ । न्यूनतम पारिश्रमिक निर्धारण समितिको सिफारिसबमोजिम लागू गर्न नेपाल राजपत्रमा प्रकाशित सूचना समेत रोक्नेगरी सर्वोच्च निकायबाट जारी उक्त आदेशले सञ्चार प्रतिष्ठानमा कार्यरत श्रमजीवीको मर्म र भावनामाथि आघात पुगेको महसुस भएको छ ।

श्रमजीवी पत्रकारले न्यूनतम ऐन अनुसारको पारिश्रमिक र सेवा सुविधा उपलब्ध गराउन महासंघले सञ्चालन गरेको आन्दोलन र दवावका कार्यक्रमहरु थप शसक्त ढंगबाट अघि बढाइने छ । 

अतः उक्त आदेश यथा समयमै प्रक्रियाबमोजिम पुनर्विचार भई सम्मानीत सर्वोच्च अदालतबाट आवश्यक भूमिका निर्वाह हुनेमा महासंघ आशावादी रहेको छ । 

यसैगरी मुलुकी फौजदारीसंहिता ऐनका प्रेस स्वतन्त्रतामाथि आघात पु¥याउने विभिन्न प्रवाधानमाथि संशोधनका लागि सरकारद्वारा गठित कार्यदलको सुझाव अनुरुप अविलम्ब सशसोधन प्रक्रिया अघि बढाउन महासंघ सम्बद्ध पक्षसंग माग गर्दछ । यस्तै नवीकरण हुन नसकेका अनलाइन मिडियाको सहजढंगले नवीकरण प्रक्रिया सुरु गर्न पुनः महासंघ सूचना विभागको ध्यानाकर्षण गर्दछ । 

यस्तै सरकारले विज्ञापन नियमन गर्ने सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न ल्याएको प्रस्तावित विधेयकका विषयमा समेत महासंघको गम्भीर ध्यानाकर्षण भएको छ । उक्त विधेयकमा रहेको दफा ५ को उपदफा १ र २ का कतिपय प्रावधान अभियक्ति स्वतन्त्रताको मूल्य मान्यतासँग मेल नखाने देखिएकाले सच्याउन महासंघ सरकारसँग जोडदार माग गर्दछ । 

त्यस्तै विगत लामो समयदेखि रोकिएको लोकल्याणकारी विज्ञापनको भुक्तानी यथाशीघ्र सञ्चारमाध्यमका लागि उपलब्ध गराउनसमेत महासंघ जोडदार माग गर्दछ । 

रमेश विष्ट

महासचिव