मितिः २०७५ माघ २९


नेपाल पत्रकार महासंघले स्थापनाकालदेखि नै श्रमजीवी पत्रकारको हकहितका साथै पत्रकारहरु आफैंले सञ्चालन गरेका साना लगानीका स्वरोजगारमूलक सञ्चारमाध्यमको हित र संरक्षणका पक्षमा आवाज उठाउँदै आएको छ । तीन जना श्रमजीवीहरु पूर्णकालीन नभएको सञ्चार प्रतिष्ठानमा श्रमजीवी पत्रकार ऐन आकर्षित नहुने तथा लगानी र वितरण संस्थालगायतका आधारमा साना र स्वरोजगारमूलक सञ्चारमाध्यममा ऐनको प्रावधानहरु समेत लागू नहुनेगरी तोक्न सकिने प्रावधान श्रमजीवी पत्रकार ऐन २०५१ को दफा २ (ख) र दफा ३४ (ङ) मा रहेको स्पष्ट छ । यसै तथ्यलाई मध्यजगर गर्दै नेपाल पत्रकार महासंघले ब्रोडसिट दैनिक, टेलिभिजनसहितका ठूला लगानीका सञ्चारमाध्यममा श्रमजीवी पत्रकार ऐनको पूर्ण कार्यान्वयन, अन्य मिडियामा ऐनको आंशिक कार्यान्वयन तथा तीन जना पूर्णकालीन नभएका स्वरोजगारमूलक सञ्चारमाध्यममा ऐनका प्रावधान लागू नहुने गरी सञ्चारमाध्यमको वर्गीकरण गर्न आवाज उठाउँदै आएको छ । न्यूनतम पारिश्रमिक निर्धारण समितिले समेत विगतदेखि नै सञ्चारमाध्यमको वर्गाीकरण गरी न्यूनतम पारिश्रमिक निर्धारण तथा पुनरावलोकनको सिफारिस गर्दै आएको छ ।

न्यूनतम पारिश्रमिक निर्धारण समितिको सिफारिसबमोजिम नेपाल सरकारले २०७५ कात्तिकदेखि लागू हुनेगरी सञ्चार प्रतिष्ठानमा कार्यरत श्रमजीवीको पारिश्रमिक २५ प्रतिशत वृद्धि गरेकोलाई नेपाल पत्रकार महासंघले सकारात्मक रुपमा लिएको छ । ५० प्रतिशत पारिश्रमिक वृद्धि गर्नुपर्ने महासंघको माग सम्वोधन नभए पनि २५ प्रतिशत वृद्धि श्रमजीवी पत्रकार, कामदार र कर्मचारीको पक्षमा विगतको भन्दा सकारात्मक कदम रहेकोप्रति महासंघ स्पष्ट छ । वृद्धि भएको पारिश्रमिक कार्यान्वयनका लागि नेपाल पत्रकार महासंघले ठूला लगानीका सम्पूर्ण सञ्चार प्रतिष्ठानमा ध्यानाकर्षण बुझाउनुका साथै हाल अनुगमन प्रक्रिया जारी राखेको छ । र, श्रमजीवी पत्रकार ऐन कार्यान्वयनका लागि महासंघको दबाबमूलक अभियान जारी छ । 

यसै सन्दर्भमा यही माघ १८ गते सूचना तथा प्रसारण विभागले जारी गरेको ‘न्यूनतम पारिश्रमिक कार्यान्वयनसम्बन्धी परिपत्र’ का व्यवस्थाहरु तीन जना पूर्णकालीन नरहेका र श्रमजीवी पत्रकार ऐन आकर्षित नहुने स्वरोजगारमूलक सञ्चारमाध्यमलाई जवर्जस्ती लागू गराउन खोजिएकोप्रति नेपाल पत्रकार महासंघको गम्भीर ध्यानाकर्षण भएको छ । 

सोही विषयलाई लिएर महासंघअन्तर्गत गठित साना लगानीका मिडियाको हक हित तथा प्रवद्र्धन समितिको आयोजनामा माघ २८ गते सम्पन्न वृहत भेला तथा अन्तरक्रियामा सो परिपत्र स्वरोजगारमूलक मिडियाका हकमा लागू हुन नसक्ने र स्वरोजगारमूलक मिडियाहरु संचालनमा गम्भीर आघात पुग्ने निस्कर्ष निकालेको छ । र, सो भेलाले सो परिपत्रका सन्दर्भमा स्वरोजगारमूलक मिडियालाई श्रमजीवी पत्रकार ऐन २०५१ को दफा २ (ख), दफा ३४ (ङ) र श्रमजीवी पत्रकार सम्बन्धी नियमावली २०५३ को दफा २४ (घ) समेतलाई ध्यानमा राखी पुनर्विचार गर्न माग गर्ने निस्कर्ष पनि निकालेको छ । 
अतः पत्रकारहरुबाट संचालित स्वरोजगारमूलक मिडियाको सरोकार सम्बोधन गर्न नेपाल पत्रकार महासंघ सरकारसमक्ष जोडदार माग गर्दछ । महासंघले समानुपातिक विज्ञापन नीति लागू गराउन, लोककल्याणकारी विज्ञापनमा दोब्बर वृद्धि गर्न तथा गत असोजदेखि रोकिएको लोककल्याणकारी विज्ञापन वापतको भुक्तानी तत्काल उपलब्ध गराउन माग गर्दै आएको छ ।  

पत्रकार महासंघ श्रमजीवी पत्रकार ऐन तथा हालै लागू भएको न्युनतम पारिश्रमिक लागू गराउन जारी दबाबमूलक अभियान जारी राख्दै पत्रकारले नै संचालन गरिरहेको स्वरोजगारमूलक मिडियालाई परेको मर्काले साना लगानीबाट संचालित स्वरोजगारमुखी मिडियाहरुलाई निस्तेज तथा विस्थापित गर्ने निष्कर्ष निकाल्दै स्वरोजगारमुलक अखबारहरु निर्वाध रुपमा सञ्चालन हुन पाउनुपर्ने धारणा राख्दछ । यस सम्बन्धमा सरोकारवालाहरुसँग थप छलफल गरी संरक्षणका निम्ति दबाबमूलक कार्यक्रम अगाडि बढाउने प्रतिवद्धतासमेत व्यक्त गर्दछ ।


    रमेश विष्ट
    महासचिव