मिति :२०७६।०६।०९

नेपाल पत्रकार महासंघले सञ्चार प्रतिष्ठानहरुले श्रमजीवी पत्रकारहरुको न्यूनतम पारिश्रमिक र श्रमजीवी पत्रकार ऐनअनुसारको सेवा सुविधा लागू गरे नगरेको बारेमा बुझ्न असोज १० गतदेखि अनुगमन प्रारम्भ गर्ने भएको छ । महासंघका उपाध्यक्ष विपुल पोखरेल र महासचिव रमेश विष्ट नेतृत्वको टोलीले छुट्टाछुट्टै रुपमा सञ्चार प्रतिष्ठनाहरुमा अनुगमन गर्नेछ । अनुगमन रेडियो, टेलिभिजन, छापा र अनलाइन सञ्चार प्रतिष्ठानहरुमा गरिनेछ । श्रमजीवी पत्रकारहरुलाई न्यूनतम पारिश्रमिक उपलब्ध गराउने, श्रमजीवी पत्रकार ऐनले व्यवस्था गरेका सेवा सुविधा उपलब्ध गराउने र श्रमजीवी पत्रकारहरुले सञ्चार प्रतिष्ठानहरुमा भोगिरहेका समस्याहरु समाधान गर्ने सहजीकरण गर्ने उद्देश्यले अनुगमन थालिएको हो । रेडियो नेपाल प्रदेश प्रसारण केन्द्र दिपायलबाट निष्कासनमा परेका पत्रकारहरु सुनिता रावल, प्रकाश बम र चक्र कुँवरसहित सेवाबाट हटाइएका पत्रकारहरुको पुनर्वहाली र श्रमजीवी पत्रकार ऐनको कार्यान्वयनको दबाबका लागि असोज १३ गते माइतीघर मण्डलामा धर्ना र विरोध प्रदर्शन गर्ने कार्यक्रम महासंघले तय गरेको छ ।

रमेश विष्ट

महासचिव