मिति : २०७६।०९।१५

प्रेस तथा अभिव्यक्ति स्वतन्त्रतालाई कुण्ठित गर्ने गरी सूचना प्रविधि विधेयक अघि बढाइएकोप्रति नेपाल पत्रकार महासंघको गम्भीर ध्यानाकर्षण भएको छ । विचार तथा अभिव्यक्ति लेखेकै भरमा पाँच वर्ष जेल र १५ लाख रुपैया जरिवाना वा दुवै सजाँय सहितको कठोर दण्ड व्यवस्था गरिएको विधेयकले नागरिकको विचार तथा अभिव्यक्ति स्वतन्त्रतालाई कुण्ठित गर्ने महासंघको ठहर छ । साथै, सूचना प्रविधिसम्बन्धी विधेयकका कतिपय प्रावधान आमसञ्चारको क्षेत्रलाई नियन्त्रण गर्न दुरुपयोग हुन सक्ने गम्भीर खतरा देखिएको छ ।

महासंघ नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी संसदीय दल र महासंघबीच मिति २०७६ असार २३ गते सञ्चारसम्बन्धी अन्य विधेयक ल्याउदा संविधान र राष्ट्रिय आमसञ्चार नीति २०७३ को आधारमा महासंघसहित अन्य सम्बद्ध सबै पक्षसँग छलफल गरी संसदीय प्रक्रियाबमोजिम निष्कर्षमा पुग्ने भनी जनाइएको प्रतिवद्धता स्मरण गराउन चाहन्छ । महासंघ सरोकारवालासँग छलफल र सहमति गरी प्रेस तथा अभिव्यक्ति स्वतन्त्रताको रक्षा र सम्मान हुनेगरी सूचना प्रविधिसम्बन्धी विधयेक अघि बढाउन जोडदार माग गर्दछ ।


रमेश विष्ट
महासचिव