मिति : २०७६।१०।१६

संविधानले प्रत्याभूत गरेको पूर्ण प्रेस स्वतन्त्रता एवं अभिव्यक्ति स्वतन्त्रता कार्यान्वयनका लागि विभिन्न ऐन कानून निर्माण एवं परिमार्जनका सन्दर्भमा नेपाल पत्रकार महासंघसहित सम्बद्ध पक्षले गम्भीरतापूर्वक चासो व्यक्त गर्दै आइरेहका छन् । तर, यी कानून निर्माणमा सरकार र संसद एकतर्र्फी ढंगले अगाडि बढिरहेकोमा महासंघको गम्भीर ध्यानाकर्षण भएको छ । संविधानको उद्देश्य पूर्तिका लागि विभिन्न कानूनहरुको निर्माण, सुधार र संशोधन हुनु स्वभाविक हो । यसरी कानून निर्माण गर्दा संविधानको मूल भावना अनुकूल हुनेगरी सरोकारवाला पक्षसँग समेत पर्याप्त छलफल गरिनुपर्छ भन्ने महासंघको मान्यता हो । यसप्रति सरकार र संसद संवेदनशील हुन महासंघको जोडदार माग रहँदै आएको छ । हाल संसदीय प्रक्रियामा रहेको मिडिया काउन्सिलसम्बन्धी विधेयकमा रहेका संविधान तथा प्रेस स्वतन्त्रताका विश्वव्यापी मान्यता विरोधी प्रावधानहरुलाई सच्याउन महासंघले पटक पटक माग गर्दैै आइरहेको छ । यस बारेमा नेपाल पत्रकार महासंघले सरकार, राजनीतिक दलहरु र संसद सचिवालयलाई समेत लिखितरुपमै आफ्ना धारणाहरु प्रस्तुत गरिसकेको पुनः स्मरण गराउन चाहन्छौं ।माघ १४ गते राष्ट्रियसभाको विधायन व्यवस्थापन समितिको बैठकले मिडिया काउन्सिल विधेयकका केही बुँदाहरु संशोधन गर्नुका साथै केही बुँदाहरु थप गरेको छ । महासंघले प्रस्तुत गरेका केही बुँदालाई आंशिकरुपमा सम्बोधन गरिए पनि पत्रकारलाई सरकारी निकायबाट जाँच लिई लाइसेन्स दिने जस्ता प्रावधानहरु थपिएकोमा महासंघको गम्भीर असहमति रहेको छ । यो प्रावधान संविधानको मर्म र भावनाको विपरीत हुनुका साथै प्रेस स्वतन्त्रता विरोधी भएकाले यसमा महासंघ गम्भीर असहमति प्रकट गर्दै उक्त प्रावधान तत्काल सच्याउन माग गर्दछ । अतः मिडिया काउन्सिल विधेयकमा रहेका प्रेस स्वतन्त्रताविरोधी प्रावधानहरु सच्याएर मात्र प्रतिनिधि सभामा पठाउन राष्ट्रियसभा तथा सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालयसँग महासंघ जोडदार माग गर्दछ । अन्यथा संविधानको मूल मर्म, प्रेस तथा अभिव्यक्ति स्वतन्त्रताको अभ्यास र अन्तर्राष्ट्रिय मान्यता विपरीत गठन हुने मिडिया काउन्सिललाई स्वीकार गर्न महासंघ र सञ्चार क्षेत्र बाध्य हुने छैन ।

रमेश विष्ट

महासचिव