मिति : २०८०।११।२१

नेपाल पत्रकार महासंघ केन्द्रीय समितिको १०औं पूर्ण बैठक २०८० फागुन १९ गते शनिबार काठमाडौंको सञ्चारग्रामस्थित केन्द्रीय कार्यालयमा बस्यो । महासंघका अध्यक्ष विपुल पोख्रेलको अध्यक्षतामा सम्पन्न भएको बैठकले महासंघको महाधिवेशनलगायतका एजेण्डामाथि गहन छलफल गरी निम्न निर्णय गरेको जानकारीका लागि यो प्रेस विज्ञप्ति जारी गरिएको छ ।

१. नेपाल पत्रकार महासंघको वर्तमान कार्यसमिति आफ्नो कार्यकालको उत्तराद्र्धमा आइपुगेकाले विधानमा भएको व्यवस्थालाई पूर्ण रुपमा पालना गर्दै समयसीमाभित्रै केन्द्रीय महाधिवेशन गर्ने निर्णय गर्दै त्यसका लागि सम्बन्धित सबैले आवश्यक तयारीलाई तीब्र बनाउन आह्वान गरेको छ ।

२. नेपाल पत्रकार महासंघको सुर्खेत साधारणसभाले गरेको निर्णयअनुसार गठित शुद्धीकरण समितिले जारी राखेको शुद्धीकरणको कामलाई सकेसम्म छिटो, छरितो टुंगोमा पु¥याई केन्द्रीय समितिसमक्ष पेश गर्न बैठकले निर्देश गरेको छ ।

३. लामो समयको लोकतान्त्रिक आन्दोलनबाट प्राप्त उपलब्धिहरुमाथि भैरहेको प्रहारहरुप्रति महासंघको गम्भीर ध्यानाकर्षण भएको छ । प्राप्त उपलब्धिहरुको रक्षाका लागि एकतावद्ध भएर उभिन महासंघ सम्पूर्ण सरोकारवाला पक्षलाई आह्वान गर्दछ ।

४. पछिल्लो समय नेपालका संचारमाध्यमहरु संकटपूर्ण अवस्थाबाट गुज्रिरहेका छन् । देशमा संचारमाध्यम कमजोर हुनु भनेको समग्र नागरिकका अधिकार कमजोर हुनु हो । यसले लोकतान्त्रिक व्यवस्थामाथि नै प्रश्न उठाउने अवस्थाको सृजना हुने भएकाले साना, मझौला, स्वरोजगारमूलक तथा ठूला संचारमाध्यमहरुको समेत नीतिगत रुपमा आवश्यक संरक्षणका लागि नेपाल सरकारको गम्भीर ध्यानाकर्षण गराउँदछ ।

संचारमाध्यमलाई दिँदै आएको लोककल्याणकारी विज्ञापन सत्प्रतिशत वृद्धि तथा अनलाइन संचारमाध्यमलाई समेत लोककल्याणकारी विज्ञापनको व्यवस्था, समानुपातिक विज्ञापन प्रणालीको पूर्ण रुपमा कार्यान्वयन गराउन बैठक जोडदार माग गर्दछ । साथै संचारमाध्यमहरु राज्यका विभिन्न निकायमा दर्ता हुनुपर्ने झन्झटपूर्ण अवस्थाको अन्त्य गर्न सरकारसँग माग गर्दछ ।

५. नेपाल सरकारका तीनै तहहरु (संघ, प्रदेश र स्थानीय) तहले संचार सम्बद्ध कानुन निर्माण गरिरहेका छन् । तर त्यस्ता कानुनहरु नेपाल पत्रकार महासंघलगायत सरोकारवालाहरुसँग समन्वयन नगरी बनाउँदा संविधानले पत्रकारहरुलाई दिएका अधिकार नै कुण्ठित हुने अवस्था सृजना भएको छ । पत्रकारहरुलाई स्वतन्त्रतापूर्वक समाचार संकलन र सम्प्रेषण गर्न अवरोध सृजना गर्नेखालका सवै कानुनहरु खारेज गर्न तथा प्रक्रियामा रहेका कानुनहरुलाई प्रेसमैत्री बनाउन बैठक सम्बन्धित निकायको गम्भीर ध्यानाकर्षण गराउँदछ ।

६. नेपाल पत्रकार महासंघको ऐतिहासिक तथ्यका सन्दर्भमा नेपाल आदिवासी जनजाति पत्रकार महासंघ (फोनिज) ले उठान गरेको विषयलाई लिएर घोषणा गरेको आन्दोलनका सन्दर्भमा महासंघका अध्यक्ष विपुल पोख्रेलको संयोजनमा आवश्यक संवाद प्रक्रिया अगाडि बढाउने निर्णय गरेको छ ।

७. कान्तिपुर मिडिया ग्रुपलगायत निजी तथा सरकारी संचारमाध्यममा समेत कायम रहेको श्रमजीवी पत्रकारको श्रमको समस्याका विषयमा बैठकले गम्भीर छलफल गरेको छ । कान्तिपुर मिडिया ग्रुपका सवालमा विगतमा महासंघको समन्वयमा श्रमजीवी पत्रकारसँग भएका सहमति कार्यान्वयन नभएकाले वार्ता, सम्बाद र कानुनी संघर्ष एकसाथ अघि बढाउने र एभिन्यूज टेलिभिजनलगायत अन्य संचारमाध्यमका विषयमा समेत गहन अध्ययन गरी आवश्यक कदम चाल्ने निर्णय गरेको छ ।

८. पत्रकारको निःशुल्क उपचार, दुर्घटना र स्वास्थ्य बिमाका सम्बन्धमा नेपाल सरकारले गरेका निर्णयहरु प्रभावकारी ढंगले कार्यान्वयन गराउन बैठकले माग गरेको छ ।

९. नेपाल पत्रकार महासंघ नेपालकै सबैभन्दा पुरानो नागरिक अगुवा संगठन हो । यस संस्थाले आमनागरिकका अधिकार सुनिश्चित गराउन नेतृत्वदायी भूमिका खेलिरहेको छ । पछिल्ला दिनमा नागरिक अधिकारका आवाजहरु कमजोर हुनथालेको महसुस महासंघले गरेको छ । नागरिकहरुले आफ्नो अधिकारका निमित्त आवाज उठाउने सार्वजनिक स्थानहरुमा लामो अवधिको निषेधित क्षेत्र घोषणा गरिनुले नागरिकको स्वतन्त्रतापूर्वक हिँडडुल र प्रदर्शन गर्न पाउने र आफ्ना असहतिहरु प्रदर्शन गर्ने अधिकार कुण्ठित भएको ठहर गर्दै बैठकले संविधानप्रदत्त नागरिकका अधिकार सुनिश्चित गर्न सरकारसँग माग गरेको छ ।

रोसन पुरी

महासचिव