पुष्प ढुंगाना , राज्यले समावेशीको व्यवस्था लागू गरेपछि निजामती सेवामा महिलाको सहभागितामा बृद्धि भएपनि नीति निर्माण तहमा महिलालाई महत्वपूर्ण जिम्मेवारी दिन भने हिच्किचाएको देखिएको छ । समावेशी व्यवस्था लागू भएपछि अहिलेसम्म निजामती सेवामा १७ हजार पाँच सय ४६ जना पुरुष कर्मचारी प्रवेश गर्दा ८ हजार ५ सय ६० जना महिला प्रवेश गरेका छन् । निजामती सेवामा महिलाको संख्या सबै तहमा बृद्धि भएको हो । नीति निर्माण गर्ने तह अर्थात उपसचिव, सहसचिव तहमा पनि महिलाको संख्यामा बृद्धि भएको हो । लोकसेवा आयोगका अनुसार समावेशी व्यवस्था लागू भएपछि निजामती सेवामा महिला सहभागिता ३२.८ प्रतिशत पुगेको छ । तर महिला कर्मचारीलाई उनीहरुको क्षमता अनुसारको जिम्मेवारी दिने सन्दर्भमा भने राज्यले कन्जुस्याइ गरेको महिला कर्मचारीहरुले आरोप लगाउन थालेका छन् । निजामती सेवाका महिला सहसचिव, उपसचिवहरुलाई जिम्मेवारी दिदा कम आकर्षक र कम महत्वपूर्ण ठाउँमा जिम्मेवारी दिने गरिएको छ । महत्वपूर्ण कामको जिम्मेवारी महिलालाई दिन हिच्किचाउने प्रवृत्ति सार्वजनिक प्रशासनमा मौलाएको हो । ७७ जना प्रमुख जिल्ला अधिकारीको दरबन्दी रहेकोमा अहिले एकजना पनि महिलालाई प्रमुख जिल्ला अधिकारी बनाइएको छैन । यसअघि गत निर्वाचनअघि ३ जना महिला प्रमुख जिल्ला अधिकारी रहेकोमा निर्वाचन हुने भएपछि उनीहरुलाई उक्त जिम्मेवारीबाट हटाइएको थियो । कृषि मन्त्रालयका उपसचिव कल्पना घिमिरे महिला कर्मचारीलाई महत्वपूर्ण जिम्मेवारी दिन नेतृत्वले विश्वास गर्न नसकेको बताउँछिन् । यस्तै यसअघिसम्म स्थानीय विकास अधिकारीको भूमिकामा समेत महिलाको संख्या निकै कम हुने गरेको थियो । जिल्ला विकास समितिलाई प्रशस्त अधिकार रहेको बेला सरकारले स्थानीय विकास अधिकारीमा निकै कम महिलालाई मात्र उक्त जिम्मेवारीमा खटाउने गरेको थियो । अहिले भने स्थानीय विकास अधिकारीको रुपमा महिला कर्मचारीलाई समेत खटाउने गरेको छ । अहिले कम्तिमा ५० वटा स्थानीय तहको कार्यकारी अधिकृतमा महिला रहेको स्थानीय विकास मन्त्रालयले जनाएको छ । स्थानीय तहमा कर्मचारी जान अनिच्छिुक रहेको बेला मन्त्रालयले ठूलो संख्यामा उपसचिव र अधिकृत तहका महिलाहरुलाई पनि कार्यकारी अधिकृत बनाएर खटाएको हो । स्थानीय विकास मन्त्रालयका सचिव दिनेश थपलियाले संघीयताको कार्यान्वयनका क्रममा ठूलो संख्यामा महिला कर्मचारीले स्थानीय तहमा गएर काम गर्ने अवसर पाएको बताए । “थोरै महिला कर्मचारीले एलडिओको रुपमा काम गर्ने अवसर पाउँथे, अहिले संघीयता कार्यान्वयनमा धेरै महिला कर्मचारी सहभागि छन्, सचिव थपलियाले भने, महिला कार्यकारी अधिकृत भएका स्थानीय तहले निकै राम्रो काम पनि गरेका छन् ।” सचिव थपलियाले महिला कर्मचारीहरुले यस पटक जस्तोसुकै चुनौतीपूर्ण काम पनि गर्न सक्छौँ भनेर प्रमाणित गरेको बताए । निजामति सेवामा अहिले ३९ जना सहसचिव स्तरका महिला कर्मचारी रहेका छन् । तर उनीहरुमध्ये कसैलाई पनि महत्वपूर्ण जिम्मेवारीमा खटाइएको छैन । ३९ जना सहसचिव महिलामध्ये कुनै पनि सहमचिवलाई विभागहरुको महानिर्देशक नबनाइएको सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले स्वीकारेको छ । मन्त्रालयका सहसचिव निता अर्यालले राज्यले अझै पनि महिला कर्मचारीको क्षमतामा विस्वास गर्न नसकेको बताइन् । महिला कर्मचारीहरुले आफ्नो जिम्मेवारीमा रहेको काम कुशलतापूर्वक सम्पन्न गर्ने गरेपनि राज्यले महिला कर्मचारीप्रति विस्वास नगरेको सहसचिव अर्यालको आरोप छ । सरकारले सहसचिव स्तरका महिलाहरुलाई पनि नीति निर्माण गर्ने जिम्मेवारीभन्दा बाहिर पदस्थापन गर्ने गरेको छ । अधिकाशं महिला सहसचिवलाई कम कार्यबोझ भएको र नीति निर्माण गर्नुनपर्ने कार्यालयमा थन्क्याउने गरेको छ । यस्तै संभव भएसम्म उपसचिव र अधिकृत तहमा महिला कर्मचारीलाई पनि कम जिम्मेवारी भएका कार्यालयमा खटाउने गरेको हो । यस्ता घटनाले निजामति सेवामा महिलाको संख्यामा वृद्धि भएर पनि उनीहरुको भूमिका भने प्रभावकारी बन्न नसकेको हो । महिला सहभागिता प्रतिशत निजामती सेवामा हाल खरिदार र नायब सुब्बामा क्रमशः महिलाको प्रवेशदर २८.१२ प्रतिशत र २२.३७ प्रतिशत रहेको छ । यसैगरी उपसचिव र सहसचिवमा भने यो दर क्रमशः १३.३६ र १०.४८ प्रतिशत छ । सामान्य प्रशासन मन्त्रालयका अनुसार अहिले सबैभन्दा धेरै स्वास्थ्यमा ४१.६३, विविधमा ३९.२२, परराष्ट्रमा १८, इन्जिनियरिङमा ७.०२, वनमा ५.७१ र अन्य सेवामा १० प्रतिशत महिला रहेका छन् । समावेशी नीति लागु भएपछि सार्वजनिक प्रशासनमा कर्मचारी भर्ना गर्दा कुल संख्याको ४५ प्रतिशतलाई सतप्रतिशत मानी त्यसको ३३ प्रतिशत कोटा महिला आरक्षणमा छुट्याएको छ । त्यस्ता आरक्षणबाट निजामति सेवामा २०६४ देखि २०७३ सम्म ५ हजार १ सय २७ जना महिला प्रवेश गरेका छन् । Source:http://www.enayapatrika.com/2018/01/22/17327/