मिति : २०७९।०९।१६
प्रेस तथा अभिव्यक्ति स्वतन्त्रताको सवालमा सन् २०२२ निकै नै चुनौतीपूर्ण वर्ष बनेको छ । नयाँ प्रविधि र शैलीको विकाससँगै प्रेस तथा अभिव्यक्ति स्वतन्त्रताविरुद्धका घटनामा पनि नयाँ नयाँ तरिका अपनाइएको पाइएको छ । प्रकाशित तथा प्रसारित समाचारमा असहमति राख्ने व्यक्ति वा समूहले सञ्चार संस्था र पत्रकारमाथि नयाँ नयाँ तरिका अपनाएर आक्रमण गरेका पाइएको छ । यसले नेपालको पत्रकारिता क्षेत्रमा नयाँ चुनौती भित्रिएको छ ।
अघिल्लो वर्षमा भन्दा फरक यो वर्ष डिजिटलमाध्यमबाट सञ्चारमाध्यम र पत्रकारमाथि आक्रमण भएको हो । अनलाइन सञ्चारमाध्यमको सिएमएसमा अनधिकृत प्रवेश गर्ने, संगठि रूपमा अनफलो अभियान चलाउने, सामाजिक सञ्जालमार्फत विभिन्न प्रकारका धम्की दिने, सामाजिक सञ्जाललाई बन्द गर्न प्रयास गर्ने र विमुख बनाउने तथा ह्याक गर्ने काम भएको छ ।
नेपाल पत्रकार महासंघको अभिलेखमा सन् २०२२ मा प्रेस स्वतन्त्रता हनन्का ५३ वटा घटना घटेका छन् । नेपाल पत्रकार महासंघको प्रेस स्वतन्त्रता अनुगमन शाखाको अभिलेखअनुसार ५३ वटा घटनामा १३२ जना पुरुष र १८ जना महिला पत्रकारसहित ६ वटा सञ्चारसंस्था प्रभावित भएका छन् । सन् २०२१ मा प्रेस स्वतन्त्रता हनन्का ६२ वटा घटना अभिलेख भएका थिए । ६२ वटा घटनामा १९० जना पत्रकार तथा ४ सञ्चारमाध्यम प्रभावित भएका थिए ।
सरकारले ल्याएका र ल्याउन प्रयास गरिएका सञ्चार कानून सुधारमा महासंघको निरन्तर खबरदारी हुँदा पनि पाँच वर्षे प्रतिनिधिसभाको कार्यकाल सकिएको छ । सन् २०२२ मा संविधानले सुनिश्चित गरेको प्रेस तथा अभिव्यक्ति स्वतन्ताविरुद्धका कानून ल्याइएको छ । संघ, प्रदेश र स्थानीय सरकारले ल्याएका सञ्चारसम्बद्ध विचाराधीन कानून प्रेस तथा अभिव्यक्ति स्वतन्त्रताविरुद्ध रहेका छन् । त्यस्ता कानूनले नेपालको संविधानले प्रत्याभूत गरेको पूर्ण प्रेस स्वतन्त्रताको व्यवस्थालाईसमेत चुनौती थपिदिएको छ ।
क्र.सं |
घटनाको प्रकृति |
संख्या |
पीडित संख्या पुरुष |
पीडित संख्या महिला |
संचारमाध्यम |
१ |
गिरफ्तारी |
३ |
३ |
|
|
२ |
कब्जा / अवरोध |
७ |
८ |
|
४ |
३ |
धम्की / दुव्र्यवहार |
२२ |
३३ |
२ |
१ |
४ |
आक्रमण |
७ |
१० |
|
१ |
५ |
पेशागत असुरक्षा |
११ |
७८ |
१५ |
|
६ |
नीतिगत बन्देज |
१ |
|
|
|
७ |
लैङ्गिक हिंसा |
१ |
|
१ |
|
८ |
विस्थापन |
१ |
१ |
|
|
|
जम्मा घटना |
५३ |
१३३ |
१८ |
६ |
|
|
५३ |
जम्मा पीडित |
१५७ |
स्रोत : नेपाल पत्रकार महासंघ, सञ्चार अनुगमन शाखा, २०२२, डिसेम्बर ३१