माघ २, काठमाडौँ । डिजिटल अधिकार तथा सुरक्षा, सूचना अखण्डता र निर्वाचन रिपोर्टिङ्ग हाते पुस्तिका विमोचन तथा निर्वाचन रिपोर्टिङ्गबारे छलफल कार्यक्रम सम्पन्न भएको छ । उक्त कार्यक्रममा सरोकारवालाहरूले मिथ्या सूचनाले कसरी निर्वाचनलाई प्रभावित पार्दछ भन्ने विषयमा आफ्नो धारणा राखेका छन् । 

कार्यक्रममा बोल्दै पूर्वमुख्य निर्वाचन आयुक्त निलकण्ठ उप्रेतीले निर्वाचन रिपोर्टिङ्ग हाते पुस्तिका पत्रकारिता सिक्दै गरेकालाई अति उपयोगी हुने बताउनुभयो। उहाँले निर्वाचनमा पत्रकारले खेलेको भूमिका अरु कुनै क्षेत्रसँग तुलना गरेर नपुग्ने भन्दै आफ्ना अनुभूति सुनाउनुभयो। मिति तोकिसकेको छ, आधा नोमिनेसन भइसकेको बखत आएको केही समस्या समाधान गर्न सके मुलुक निर्वाचनमय हुनेथियो, उप्रेतीले भन्नुभयो।

दलले आफ्नो पक्षमा मत प्राप्त गर्न अनेक हतकण्डा अपनाउने र त्यसलाई निस्तेज पार्न आर्थिक टुलदेखि सबै स्रोत साधन आयोगले अपनाउने भए पनि पत्रकारले बौद्धिक दक्षता र शक्तिशाली शब्द प्रयोग गर्ने उहाँको भनाइ थियो। उहाँले कम्बलमा पोखेको सातु पूर्ण रूपमा उठाउन नसक्ने जस्तै निर्वाचनको क्रममा पूर्ण रूपमा आचार संहिता पालना गराउने क्रममा अनुगमनको टुल्स नै नहुने बताउनुभयो। कतिपय विषयमा प्रत्यक्ष बोले पनि थप प्रमाण नहुने भन्दै निर्वाचन विथोल्ने मैसेज आयोगबाटै किल गर्ने गरी प्रविधि प्रयोग गरिने जानकारी दिनुभयो।

नेपाल पत्रकार महासंघका अध्यक्ष निर्मला शर्माले डिजिटल सुरक्षा र विश्वसनीय सूचनाको निम्ति देशैभरका ९ हजार ५ सय ५० नेपाल पत्रकार महासंघका सदस्यसम्म पुर्याउन महासंघको लक्ष्य रहेको बताउनुभयो। पछिल्ला दिनमा मिसइन्फोरमेसन, डिसइन्फोरमेसन र हेट स्पिचको विगविगीले पत्रकार तथा मिडियाहरू बढी जोखिममा रहेको र तुलनात्मक रूपमा महिला पत्रकार झन् बढी जोखिममा रहेको धारणा कार्यक्रममा राखिएको थियो। खोज पत्रकारिताको क्रममा डिजिटल टुलहरू नै असुरक्षाको कारण बन्न पुगेको कुरामा समेत जोड दिइएको थियो।

यस्तै, नेपाल प्रेस काउन्सिलका अध्यक्ष डाक्टर कुमार शर्मा आचार्यले निर्वाचन भित्र पत्रकार र राजनीतिक दलको निम्ति छुट्टाछुट्टै आचार संहिता रहेको बताउनुभयो। उहाँले भन्नुभयो, हामीले नियमित अनुगमन गरेकै छौँ तर कानुनको दायरामा रहेका मिडिया र दर्ता नभएकालाई पनि आयोगले समेट्ने कुरा छ। यो अवस्थामा हामीले कुन नियम भित्र रहेर कारबाही गर्ने भन्ने दोधारमा छु। यद्यपि, कसैको प्रतिष्ठामा आँच र्पुयाउने र माफी माग्ने भन्दा त्यस्तो गल्ती नै नगरोस् भन्ने नियमनको प्रयासमा काउन्सिल रहेको उहाँले स्पष्ट पार्नुभयो।

राष्ट्रिय निर्वाचन पर्यवेक्षक नियोगका अध्यक्ष गोपाल कृष्ण सिवाकोटीले डिजिटल कन्ट्रोल सहज नभएकाे बताउनुभयाे । निर्वाचनप्रति अहिलेका युवाहरू सचेत रहेको पाइए पनि डिजिटल सूचना र प्रविधि प्लेटफर्मको दुरुपयोग ५० प्रतिशत माथि हुन सक्ने उहाँले बताउनुभयो। पोलिटिकल फाइनान्स पारदर्शी नभए आचार संहिता पालनामा चुनौती रहने उहाँको तर्क थियो।