२०७४।०२।०४
सर्वोच्च अदालतले श्रमजीवी पत्रकार ऐन विपरित अन्यायपूर्वक कामबाट हटाइएका पत्रकार धर्मेन्द्र कुमार कर्णललाई बीचको अवधिको तलव सुविधासहित हाजिर गराउन नेपाल वान व्यवस्थापनलाई आदेश दिएको छ ।

नेपाल वान टेलिभिजन काठमाडौ ब्युरोको समाचार प्रमुखको पदमा काम गर्दै आएका नेपाल पत्रकार महासंघका सचिवसमेत रहेका कर्णलाई त्यहाँको व्यवस्थापनले बिना कुनै जानकारी काममा जानबाट रोकेपछि निजलाई साबिकको पदमा हाजिर गराई बिना अवरोध काममा लगाई काममा अवरोध गरिएदेखि पुनर्बहाली नभएसम्म रोकिएको पारिश्रमिक दिलाई पाउन माग दाबीसहित प्रेस रजिष्ट्रारको कार्यालयमा उजुरी गर्दा समाधान नभएपछि श्रम कार्यालय काठमाडौंमा दिइएको निवेदनमा श्रम कार्यालयबाट निवेदक धर्मेन्द्र कुमार कर्णलाई निजले साबिकमा गरी आएको काममा यथावत हाजिर गराई निज निवेदकले हाजिर हुन गएको र व्यवस्थापकले हाजिर हुन नदिएको मिति अर्थात २०६८–०१–२८ देखि निजले खाई पाई आएको तलब सुविधा समेत भुक्तानी गर्नेपर्ने श्रम ऐन २०४८(संस)को दफा ७३(५) अनुसार २०६८–०९–२४ गते निर्णय ठहर भएको थियो ।

श्रम कार्यालयको सो निर्णय उपर टी भी लाइभ इन्डिया (नेपाल वान टेलिभिजन) को तर्फबाट अख्तियार प्राप्त सुवोधराज बगालेले श्रम अदालत काठमाडौमा गरेको पुनरावेदनमा सो अदालतले सुरूको फैसला सदर भनी गरेको फैसला उपर समेत सर्वोच्च अदालतमा दायर गरिएको रिटमा सर्वोच्च अदालतका माननीय न्यायाधीश डा. आनन्दमोहन भट्टराई र माननीय न्यायाधीश प्रकाश राउतको संयुक्त इजलासले जेठ १ गते उक्त रिट खारेज गरी पत्रकार कर्णको पक्षमा फैसला सुनाएको हो । महासंघको तर्फबाट हेरिएको सो मुद्दामा अधिवक्ताद्वय रमेश बडाल र भक्तिराम घिमिरेले बहस गर्नुभएको थियो । श्रमजीवी पत्रकारहरूको हक अधिकारलाई यो फैसलाबाट एक पटक पुनः सुनिश्चित गरेकोमा महासंघ फैसलाको हार्दिक स्वागत, पत्रकार कर्णलाई बधाई र यस प्रक्रियामा सहयोग गर्ने सम्बद्ध सवैमा हार्दिक धन्यवाद ज्ञापन गर्दछ । साथै, नेपाल वान टेलिभिजन व्यवस्थापनलाई के सो फैसलाको तत्काल कार्यान्वयन गर्न पुनः आग्रह गर्दछ ।
.....................
उजिर मगर
महासचिव