मिति : २०८०।०२।१७

नेपाल पत्रकार महासंघको उपलब्ध केन्द्रीय समितिको बैठक अध्यक्ष विपुल पोख्रेलको अध्यक्षतामा आज मिति २०८० जेठ १७ गते केन्द्रीय कार्यालयमा बस्यो । बैठकले महासंघले थालेको सदस्यता शुद्धीकरण अभियानलगायतका बारेमा छलफल गरी निम्न निर्णयहरू गरेको छ ।

बैठकका निर्णय यस प्रकार रहेको छ–

१. बैठकले ‘सदस्यता शुद्धीकरण मापदण्ड–२०७९’ अनुसार महासंघको सदस्यता शुद्धीकरणका लागि अधिकांश जिल्ला शाखाहरूले उत्कृष्ट ढंगबाट कार्य अगाडि बढाएकोमा सबै शाखासहित सम्बन्धित प्रदेश समितिलाई धन्यवाद व्यक्त गरेको छ । साथै, सदस्यता शुद्धीकरणलाई अभियानकै रूपमा लिई यसलाई थप प्रभावकारी बनाउनका लागि आवश्यकताअनुसार टीम बनाइ अगाडि बढ्न सम्बन्धित प्रदेश र शाखालाई निर्देश गरेको छ । बाँकी शाखाहरूलाई पनि शुद्धीकरण मापदण्ड समयमै लागू गर्नेगरी अगाडि बढ्न आग्रह गरिन्छ ।

२. हाल विभिन्न सञ्चार प्रतिष्ठानमा सामुहिक वा एकल रूपमा पत्रकारलाई मिडिया छाड्न र हटाउनका लागि विभिन्न प्रकारको दबाब बढिरहेको भनी महासंघमा गुनासो प्राप्त भएको छ । सो विषयलाई बैठकले गम्भीर रूपमा लिएको छ । श्रमजीवी पत्रकारको सवालमा मिडिया हाउस, सरकार र सरोकारवाला निकायलाई श्रमजीवी पत्रकार ऐन कार्यान्वयन गर्न बैठक ध्यानाकर्षण गराउँछ । अन्यथा महासंघ कानुनी र दबाबमूलक संघर्षको कार्यक्रमलाई अगाडि बढाउन बाध्य हुने बैठकले चेतावनी दिएको छ । साथै, न्यूनतम पारिश्रमिक निर्धारण समितिले सिफारिस गरेबमोजिमको तहगत पारिश्रमिक यथाशीघ्र कार्यान्वयन गर्न सरकारसँग माग गर्ने निर्णय गरेको छ ।

३. सरकारले आर्थिक वर्ष २०८०÷०८१ का लागि संसद्मा प्रस्तुत गरेको बजेटले मिडिया क्षेत्रलगायत नेपाल पत्रकार महासंघलाई निरास बनाएको छ । नेपाल पत्रकार महासंघलगायत सरोकारवाला निकायको मागलाई सम्बोधन हुनेगरी तत्काल बजेट व्यवस्था गर्न बैठकले सरकारको ध्यानाकर्षण गराएको छ । बैठकले लोककल्याणकारी विज्ञापनको वृद्धि गर्न र समानुपातिक विज्ञापन प्रणाली तत्काल लागू गर्न आग्रह गर्ने निर्णय गरेको छ ।

४. हाल सञ्चारसम्बन्धी विभिन्न कानुन तथा नीति निर्माण भई मस्यौदाको रूपमा रहेकोले त्यसलाई अगाडि बढाउन बैठक सरकारको ध्यानकर्षण गराउँदछ । सञ्चारसम्बन्धी कानुन तथा नीति निर्माणमा सरकारले देखाएको तदारुकताका लागि महासंघसहित सरोकारवालाका तर्फबाट सरकारलाई धन्यवाद व्यक्त गर्दछ । साथै, चालु संघीय संसद्को अधिवेशनबाटै सञ्चारसम्बन्धी कानुनको टुंगो लगाउन महासंघ सरकारसँग माग गर्दछ ।

रोसन पुरी

महासचिव