नेपाल पत्रकार महासंघ
मिडिया मिसन, २०७४ को प्रारम्भिक प्रतिवेदन
१. पृष्ठभूमि
संविधानसभाबाट नयाँ संविधान जारी भएसँगै मुलुक संघीय प्रणालीमा गएको छ । नयाँ संविधानले केन्द्र, प्रदेश र स्थानीय गरी तीन तहको शासकीय प्रणालीलाई आत्मसात् गरेअनुरुप मुलुकका सातमध्ये ६ वटा प्रदेशका ६१७ स्थानीय तहको निर्वाचन सम्पन्न भैसकेको छ । कुल ७५३ स्थानीय तहमध्ये प्रदेश नम्बर २ मा पर्ने बारा, पर्सा, रौतहट, सर्लाही, महोत्तरी, धनुषा, सिराहा र सप्तरी गरी आठ वटा जिल्लाका १३६ वटा स्थानीय तहमा यही २०७४ असोज २ गते निर्वाचन हुँदैछ । निर्वाचन आयोग, जिल्ला निर्वाचन कार्यालय र स्थानीय प्रशासन निर्वाचनको अन्तिम तयारीमा जुटेका छन् भने राजनीतिक दलका नेता, उम्मेदवार तथा कार्यकर्ताहरु चुनावी प्रचार–प्रसारमा व्यस्त छन् । एक महिनाअघि गएको बाढी पहिरोबाट मानवीय र भौतिक क्षति व्यहोरे पनि प्रत्यक्ष तथा अप्रत्यक्ष रुपमा विभिन्न संघ–संस्था, नागरिक समुदाय, स्थानीय समुदाय निर्वाचनसँग जोडिन पुग्दा यतिबेला प्रदेश नं. २ निर्वाचनमय भएको छ । राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय क्षेत्रको समेत चासो रहेको स्थानीय तहको निर्वाचनमा सञ्चारक्षेत्रको पनि ध्यान केन्द्रित भएको छ ।
२. मिसनको आवश्यकता र औचित्य
निर्वाचनले लोकतन्त्रलाई संस्थागत गर्न महत्वपूर्ण भूमिका निर्वाह गर्छ । त्यसैले निर्वाचन स्वच्छ, निष्पक्ष र भयरहित वातावरणमा हुन जरुरी हुन्छ । यस्तै मिडियाले निर्भिकताका साथ समाचार संकलन, प्रकाशन तथा प्रसारण गर्ने वातावरण हुनुपर्छ । यिनै कुरालाई ध्यानमा राख्दै स्थानीय तहमा मिडियाको भूमिका के छ, पत्रकारलाई सूचनाको पहुँच छ कि छैन, पत्रकारहरू सुरक्षित छन् कि छैनन्, सेल्फसेन्सरसीप छ कि छैन, सरोकारवालाले आमसञ्चारमाध्यम र पत्रकारलाई कसरी लिएका छन्, बाढीबाट प्रभावित पत्रकारले कसरी काम गरिरहेका छन्लगायतका पक्षको बारेमा यथार्थ जानकारी हासिल गर्न र समस्या समाधानमा सक्दो सहयोग पु¥याउने उद्देश्यले नेपाल पत्रकार महासंघले प्रदेश नम्बर २ मा मिसन पठाउने निर्णय गरेको हो ।
३. मिसनको संरचना, अवधि र प्रक्रिया
मिसनमा नेपाल पत्रकार महासंघका महासचिव रमेश विष्ट, निवर्तमान अध्यक्ष तथा सल्लाहकार डा. महेन्द्र विष्ट, सचिव शितलकुमार महतो, सामुदायिक रेडियो प्रसारक संघका महासचिव गोविन्द देवकोटा, नेपाल पत्रकार महासंघका परियोजना प्रबन्धक हिरण्य जोशी, वरिष्ठ परियोजना अधिकृत भुवन केसी, पत्रकार मोनिका झा रहनुभएको थियो ।
मिसनले २०७४ साल भदौ २५ गतेदेखि २७ गतेसम्म प्रदेश नम्बर २ का आठ जिल्लामध्ये बारा, पर्सा, रौतहट, सर्लाही, महोत्तरी र धनुषा गरी ६ जिल्लामा स्थलगत भ्रमण गरी अध्ययन, अवलोकन गर्नुका साथै स्थानीय पत्रकार, पत्रकार महासंघका पदाधिकारी, स्थानीय प्रशासन तथा निर्वाचन कार्यालयका अधिकारी, उम्मेदवार, बुद्धिजीवी, नागरिक समाजलगायतका सरोकारवालासँग स्थानीय निर्वाचन, मिडियाको भूमिका र बाढीबाट परेको प्रभावबारे छलफल तथा अन्तक्र्रिया ग¥यो ।
मिसन टोलीले स्थानीय तहमा देखिएका कतिपय समस्याको स्थानीय तहमै समाधान गर्नुका साथै सम्भावित समस्याको आँकलन गरी त्यसको समाधानका लागि सम्भव उपायको बारेमा पनि आवश्यक पहल गरेको छ ।
४. मिसनले अवलोकन गर्दा फेला परेका प्रारम्भिक तथ्यहरू
मिडिया मिसनले स्थलगत अध्ययन तथा छलफलका क्रममा फेला पारेका प्रारम्भिक तथ्य देहायबमोजिम छन् ः
- मिडियाले स्थानीय निर्वाचनका गतिविधि तथा घटनालाई प्राथमिकता साथ प्रकाशन तथा प्रसारण गरेका छन् । त्यसक्रममा राजनीतिक मुद्दा समेटिएका भएपनि बढी जोड निर्वाचनका प्रक्रिया, राजनीतिक दल र उम्मेदवारका गतिविधिमा दिएको पाइन्छ । खोजी पत्रकारिता गर्ने, आफै सक्रिय भएर विषयलाई उठान गर्ने, निर्वाचनमा हुने गलत क्रियाकलापलाई उजागर गर्ने, आलोचनात्मक रुपमा प्रस्तुत हुनेमा मिडियाको तर्फबाट जतिमात्रामा केन्द्रित हुनुपर्ने त्यति हुन नसकेको पाइयो ।
- निर्वाचन सम्बन्धी समाचारका कारण द्वन्द्व हुन्छ कि, सामाजिक सदभाव भड्किन्छ कि, हिंसा हुन्छ कि भन्नेमा पत्रकारहरु अन्यन्तै बढी संवेदनशिल रहेको पाइयो । असोज २ गते निर्वाचन भए अरु पक्ष गौण हो भन्ने उनीहरुको धारणा रहेको देखियो । कस्ता समाचार दिने र कस्ता समाचार नदिने भन्नेमा पनि केही पत्रकार अन्योलमा रहेको पाइयो । विषयमा मेसो नपाउँदा र निर्वाचन सम्बन्धी जोडिएका कतिपय विषयलाई संवेदनशिल ठान्दा सेल्फ सेन्सरसीप गरेको पनि पाइयो ।
- आमरुपमा पत्रकार तथा सञ्चारमाध्यमले निर्वाचनाको विषयमा समाचार सामग्री प्रस्तुत गर्दा व्यावसायिक धर्म निर्वाह गर्न प्रयास गरेको देखिएको छ । यद्यपि कैयौं मिडिया सञ्चालक तथा पत्रकारहरु राजनीतिक रुपमा विभाजित रहेको कारण राजनीतिक दल तथा नेताको प्रचार–प्रसारमा केही पत्रकार तथा सञ्चार माध्यमहरु पनि संलग्न हुनपुग्दा त्यसको प्रभाव समाचार सामग्रीमा पनि परेको पाइयो । मिडियामा एकपक्षीय समाचार तथा सामग्रीले बढी स्थान पाएको, समान राजनीतिक आस्था भए सकारात्मक रुपमा समाचार प्रस्तुत गर्ने र फरक राजनीतिक आस्था भए नकारात्मक पक्षलाई जोड दिने गरेको गुनासा उम्मेदवार तथा सर्वसाधारणको रहेको पाइयो । फरक आस्थाका उम्मेदवार तथा दलप्रति आक्रामकरुपमा प्रस्तुत हुने र गाली गलौज तथा घृणायुक्त अभिव्यक्ति प्रस्तुत गर्ने प्रवृत्ति विगतमा देखिने गरेकोमा यसपटक त्यस्तो प्रवृत्ति अत्यन्तै सीमित मात्रामा रहेको देखियो ।
- निर्वाचन सम्बन्धी समाचार सामग्रीका कारण पत्रकारले प्रशासन, राजनीतिक दल लगायतबाट असुरक्षा र धम्कीको सामना गर्नु परेको छैन । अरु कारणले भन्दा पनि विधि पु¥याएर सामग्री तयार नपार्दा र अर्काे पत्रकारका कारण भने केही पत्रकारले असुरक्षित महसुस गरेको पाइयो । समाचार संकलन, सम्पादन तथा प्रकाशन तथा प्रसरणका क्रममा सुरक्षा जोखिम भए पत्रकारलाई सुरक्षा दिन सुरक्षा निकायका अधिकारी प्रतिबद्ध रहेका छन् । तर, उनीहरु पत्रकारले पत्रकारिताका नाममा राजनीतिक दलको प्रचार–प्रसार गर्न पनि सक्छन् भन्नेमा सचेत रहेको पाइयो ।
- अधिकांश जिल्लामा मुख्य निर्वाचन अधिकृतको कार्यालय, जिल्ला प्रशासन कार्यालय र पत्रकार महासंघका जिल्ला शाखाबीच बीच समन्वय छैन । जिल्लामा निर्वाचन सम्बन्धी सूचना तथा जानकारी पाउन पत्रकारलाई समस्या परेको छ । केही निर्वाचन कार्यालयले सूचना अधिकार तोक्ने र मिडिया सेन्टर बनाएका छन् । तर, उनीहरु र पत्रकारबीच पनि समन्वय हुन नसकेको पाइयो । सूचनाको पहुँचका लागि पत्रकार महासंघका जिल्ला शाखाहरु सक्रिय रुपमा लागेका छन् । तर, पत्रकारबीच एकता नहुँदा उनीहरुको आवाज सशक्त हुन सकेको छैन । मिसन टोलीको छलफलमा भने स्थानीय प्रशासन, निर्वाचन कार्यालयका अधिकारी र प्रहरी प्रशासन सूचनाको सहज पहुँचका लागि सकारात्मक भएका छन् ।
- निर्वाचन प्रयोजनका लागि मतदान हुने दिन असोज २ गतेका निम्ति पत्रकारका सवारी साधन र रिपोर्टिङमा खटिने पत्रकारलाई सहजरुपमा आवागमन गर्न सवारी तथा पत्रकार पासबारे अन्योल रहेको पाइएको छ । निर्वाचनका बेलासम्म पनि पास उपलब्ध हुन नसकी समाचार संकलन गर्न नपाइएला कि भन्नेमा पत्रकारमा त्रास छ । पास सहज रुपमा उपलब्ध गराउनका लागि पत्रकार महासंघका केही जिल्ला शाखा र पत्रकारले निर्वाचन अधिकृत, प्रमुख जिल्ला अधिकारी र सुरक्षा निकायसँग पनि छलफल गरेका छन् । केही ठाउँमा पत्रकारलाई पत्रकार महासंघले सिफारिस गरेको आधारमा पास उपलब्ध गराउन सकिने आश्वासन पाएपनि धेरैमा सूचना विभागले जारी गरेको प्रेस पासका आधारमा मात्र निर्वाचनका लागि पास दिने अडान राखिएको छ । पत्रकारले सूचना विभागको कार्ड मिडियामा कार्यरत पत्रकारलाई तत्काल सम्भव नभएकाले मिडिया र पत्रकार महासंघको परिचय पत्रका आधारमा पास दिन मिसनको तर्फबाट सवैजसो ठाउँमा जोड दिइएको छ । मिसन टोलीको छलफलमा उनीहरुले पत्रकार महासंघ जिल्ला शाखासँगको समन्वयमा पास उपलब्ध गराउने बताएका छन् ।
- अहिलेसम्म प्रशासनबाट सुरक्षामा समस्या नभएपनि प्रेस पास, सुरक्षा, आवत जावत लगायतमा समस्याहरु आउन सक्छ भन्ने पत्रकारका भनाइ छ । त्यस्तै निर्वाचनका बेला दृश्य छायाङकन गर्न र मतगणनाका बेला पनि दृश्य छायाङ्कन गर्न निर्वाचन कार्यालय र सुरक्षा अधिकारीबाट सहजरुपमा पहुँच हुनेमा ढुक्क हुने अवस्था देखिएको छैन ।
- प्रदेश नं. २ का बाढी प्रभावित जिल्लामा पत्रकार र मिडिया हाउसको भौतिक संरचनामा क्षति पुगेको मात्र छैन, सूचना संकलन, समाचार प्रकाशन तथा प्रसारण गर्न समेत कठिनाइ उत्पन्न भएको छ । ठूलो संकटमा पर्दा पनि सहयोग नपाएको पत्रकारको गुनासो छ ।
५. मिडिया मिसनका सुझावहरू
- पत्रकारले निर्वाचनसँग जोडिएका विषयमा सकारात्मक तथा आलोचनात्मक सबै खालका विषयमा समाचार प्रकाशन तथा प्रसारण गर्न आवश्यक छ । यसो गर्दा घटना वा प्रक्रिया प्रधान मात्र होइन कि विषयको पहिचान गर्ने, आफै अग्रसरता लिई सबै पक्षको खोजी गरेर समाचार प्रकाशन तथा प्रसारण गर्नु पर्छ । निर्वाचनको प्रक्रियाका साथैसाथै राजनीतिक दल तथा उम्मेदवारका प्राथमिकता र आम नागरिकका मुद्दाहरुलाई पनि उत्तिकै प्राथमिकता दिएर समाचार संकलन तथा प्रकाशन÷प्रसारण गर्न आवश्यक छ ।
- कुन विषय अति संवेशनशिल हो र कुन होइन भन्नेमा पत्रकारले जानकारी हासिल गर्न आवश्यक छ । कुनै राजनीतिक दल, नेता, उम्मेदवारलाई नकारात्मक असर पर्ने विषयलाई अति संवदेशनदिल विषय ठानेर सेल्फ सेन्सरसीप गर्नु हुँदैन ।
- पत्रकारको राजनीतिक आस्था समाचार सामग्रीमा प्रकट हुनु हुँदैन । पत्रकारिताको मूल्य मान्यतामा रहेर व्यावसायिक पत्रकारिता गर्नुपर्छ । राजनीतिक आस्थाका आधारमा सेल्पसेन्सरसीप गर्नु हुँदैन ।
- समाचार सामग्रीका कारण पत्रकारलाई धम्की नआउनु सकारात्मक पक्ष हो । तर, प्रकाशित सामग्री कस्ता छन् भनेर पनि समीक्षा गर्न जरुरी छ । धम्की आउन सक्छ भनेर वास्तविक कुरालाई लुकाउनु हुँदैन । निर्वाचनका बेला रिपोर्टिङ गर्दा जोखिमको आंकलन गर्नुपर्छ । र, जोखिम महसुस भए महासंघका केन्द्र तथा स्थानीय शाखा, सम्बन्धित सञ्चारमाध्यम र सुरक्षा निकायसँग समन्वय गर्नु पर्छ ।
- मुख्य निर्वाचन अधिकृतको कार्यालय, निर्वाचन अधिकृतको कार्यालय, जिल्ला प्रशासन कार्यालय, सुरक्षा निकाय र पत्रकारबीच समन्वय हुनु पर्छ । निर्वाचन सम्बन्धी नियमित र व्यवस्थित रुपमा सूचना प्रवाह गर्नका लागि सम्बन्धित कार्यालयहरुले सूचना अधिकारीको व्यवस्था गरी ‘प्रोएक्टिभ’ भएर सूचनाको प्रवाह गर्नु पर्छ । सूचना अधिकारी र पत्रकारबीच नियमितरुपमा समन्वय हुनुपर्छ ।
- निर्वाचनका क्रममा पत्रकारको आवातजावत र सूचनामा सहज पहुँचका लागि विशेष प्राथमिकता दिइनु पर्दछ । मतदानको दिन पत्रकारलाई सवारी साधन र व्यक्तिको पासको सहज व्यवस्था हुनुपर्दछ । यसको निम्ति मिसन समक्ष व्यक्त प्रतिवद्धता कार्यान्वयन हुनै पर्दछ । पास उपलब्ध गराउँदा प्रमुख जिल्ला अधिकारी, मुख्य निर्वाचन अधिकृत, सुरक्षा निकाय र पत्रकार महासंघबीच समन्वय हुन आवश्यक छ । महासंघसँगको समन्वयमा सूचना विभागले जारी गरेको प्रेस पास, मिडिया हाउसको परिचय पत्र र महासंघको परिचयपत्रका आधारमा निर्वाचनका लागि पास उपलब्ध गराउनुपर्छ । यसका लागि पत्रकार महासंघका जिल्ला शाखाले थप पहल गर्न आवश्यक छ । र, पत्रकारहरुबीच पनि थप एकता र समन्वय हुन जरुरी छ ।
- निर्वाचनको क्रममा मतदान र मतगणनाका बेला उत्पन्न हुन सक्ने समस्यालाई समाधान तथा न्यूनीकरण गर्न नेपाल पत्रकार महासंघले केन्द्रीय पदाधिकारीको नेतृत्वमा निर्वाचन हुने प्रदेश नं. २ का जिल्लाहरुलाई समेटी विशेष संयन्त्र बनाउनुपर्छ ।
- बाढीबाट प्रभावित जिल्लाका पत्रकारहरुलाई सहयोगका लागि तत्कालै अग्रसरता लिनु पर्छ । क्षति भएका सञ्चार उपकरणका ठाउँमा नयाँ सञ्चार उपकरण किन्दा निश्चित प्रतिशत सहुलियत दिने व्यवस्था गर्नुपर्छ ।
- पत्रकारिताका मूल्य मान्यतामा रही आचार संहिता पालना गर्दै सत्य तथ्यमा आधारित समाचार प्रकाशन तथा प्रसारण गर्न नेपाल पत्रकार महासंघ सबै पत्रकारलाई हार्दिक आह्वान गर्दछ । त्यसैगरी पत्रकारका लागि सूचनामा सहज पहुँच उपलब्ध गराउन र भयरहित वातावरणमा काम गर्ने अवस्था सिर्जना गर्न सम्बन्धित सबै पक्षलाई हार्दिक आग्रह गर्दछ ।
मिति २०७४ साल भदौ २९
