-राजकुमार दिक्पाल “आन्दोलन गर्न जनजातिलाई सभामुखको आग्रह” यो शिर्षकमा अनलाइन खबर डट कमले २०७३ भदौ ११ गते समाचार प्रकाशनमा ल्यायो । नेपाल आदिवासी जनजाति महासंघका साथै आदिवासी जनजाति पत्रकार, महिला, युवा, वकील, गैरसरकारी संस्था र अपांग महासंघ गरी सात संस्थाले सोही दिन काठमाडौंको बानेश्वरस्थित अल्फा हाउसमा “संविधान संशोधनमा आदिवासी जनजातिको सवाल” विषयक कार्यक्रमको आयोजना गरेको थियो । कार्यक्रमका प्रमुख अतिथी सभामुख ओनसरी घर्तीले कार्यक्रममा सम्वोधन गर्दा आदिवासी जनजातिलाई आन्दोलन गर्न उकासेको आसय ब्यक्त गरेको समाचार शिर्षकले नै स्पष्ट पार्छ । अनलाइन खबरले प्रकाशन गरेको उक्त समाचारको आमुख यस्तो छ : सभामुख ओनसरी घर्तीले जनसंख्याको आधारमा राज्यका हरेक निकायमा समानुपातिक समावेशी प्रतिनिधित्व आवश्यक रहेको भन्दै त्यसका लागि आन्दोलन गर्न आदिवासी जनजातिलाई आह्वान गरेकी छन् । यसको भोलीपल्ट भदौ १२ गते सभामुखको यस्तो अभिब्यक्तिलाई लिएर विपक्षी दल एमालेका उपाध्यक्ष भीम रावलले ब्यवस्थापिका संसदको बैठकमा सभामुखमाथि प्रश्न गरेको समाचार राजधानी डट कमले प्रकाशमा ल्यायो । “सरकारविरुद्ध आक्रमक बन्दै एमाले” शिर्षकको समाचारमा लेखिएको छ : विशेष समय लिएर बोल्दै एमाले उपाध्यक्ष रावलले सभामुखको भनाई उद्धृत गर्दै सञ्चार माध्यममा आएको समाचारप्रति कडा आपत्ति जनाए । “सभामुखबाटै संविधानविरुद्ध आन्दोलन गरे मेरो समर्थन छ भनेर उकास्ने काम भयो भन्ने कुरा सञ्चारमाध्यममा आएको छ, उहाँले यस्तो कुरा बोल्नुभयो होला भनेर म विश्वास गर्दिनँ, तर सभामुखजस्तो मर्यादित स्थानमा बसेर संविधानविरुद्ध यसो गर र त्यो गर भनेर भन्न मिल्छ कि मिल्दैन ?” रावलको प्रश्न थियो । ब्यवस्थापिका संसदमै हंगामा मच्चिने गरी आएको समाचार पढेर कार्यक्रम आयोजक भने आश्चार्यमा परे । त्यस कार्यक्रममा सभामुख घर्तीले लिखित भाषण पढेकी थिइन् । उल्लेख्य रुपमा विभिन्न राजनीतिक दलहरुको प्रतिनिधित्व गर्ने सभासदहरु समेत रहेका उक्त कार्यक्रममा सभामुखले आदिवासी जनजातिलाई आन्दोलनमा गर्न भनी आह्वान गरेकी थिइनन् भन्ने भनाई आयोजकको रहेको छ । आदिवासी जनजातिको कार्यक्रममा सभामुख पनि आदिवासी जनजाति भएकै कारण कार्यक्रममा यस्तै बोल्नेछिन् भनी पूर्वानुमान गरी सञ्चारमाध्यमले तथ्यहीन समाचार सम्प्रेषण गरी सभामुखलाई विवादित बनाएको ठहर आयोजकको रह्यो। (लेखक/साहित्यकार/वरिष्ठ पत्रकार :राजकुमार दिक्पाल) सभामुख घर्तीको भाषणसम्बन्धी यस प्रकरणले नेपाली सञ्चारमाध्यमप्रति आफ्ना समसामयिक ज्वलन्त राजनीतिक तथा सामाजिक सवालमा समाचार सम्प्रेषणका विषयलाई लिएर असन्तुष्ट रहदै आएका आदिवासी जनजाति समुदायको मनमा स्थापित “सञ्चारमाध्यमले आदिवासी जनजातिको विषयमा समाचार सम्प्रेषण गरे पनि तथ्य बङ्ग्याएर सम्प्रेषण गर्छ” भन्ने धारणा पुष्टि गरेको छ । उसै पनि आदिवासी जनजातिका सवालका समाचार सम्प्रेषणमा नेपाली सञ्चारमाध्यमले कञ्जुस्याई गर्दै आएको अनुसन्धानले पुष्टि गर्दै आएको छ । “पत्रपत्रिकामा प्रकाशित आदिवासी जनजाति सामग्रीको अध्ययन” शिर्षकमा १० वटा दैनिक, १५ वटा साप्ताहिक, एक पाक्षिक र २४ वटा मासिक पत्रपत्रिकाको समाचारको सङ्ख्याको अध्ययनको निष्कर्षअनुसार नेपाली सञ्चारमाध्यमले आदिवासी जनजातिको सवालमा दुई प्रतिशत पनि समाचार सामाग्री प्रकाशित भएको छैन । विश्वासको सङ्कट आङकाजी शेर्पा र नेपाली सञ्चारमाध्यम एकअर्काबीच विपरित ध्रुबजस्तो लाग्छ । आङकाजीलाई खासगरी गैर आदिवासी जनजाति सञ्चारकर्मीहरु “प्रेस स्वतन्त्रताविरोधी” ठान्छन् भने आङ्काजीले चाहिँ नेपाली सञ्चारमाध्यमलाई “ब्राह्मणवादी भएको” आरोप लगाउने गरेका छन् । २०६८ साल जेठ महिनामा उनी र सञ्चारकर्मीबीच ठूलो विवाद उत्पन्न हुन पुग्यो । त्यो विश्वासको सङ्कट अहिलेसम्म हट्न सकेको छैन । उनले आशा गरेजस्तो आदिवासी जनजाति आन्दोलनको समाचारलाई नेपाली सञ्चारमाध्यमले स्थान नदिएकै कारण उनी सञ्चारमाध्यमको आलोचक देखिदै आएका छन् । नेपाल आदिवासी जनजाति महासंघका महासचिवको हैसियतले उनी त्यसबेला आदिवासी जनजातिले आन्दोलन सञ्चालन गर्नुभन्दा एक साताअघि २०६८ साल जेठ १ गते आफूहरुको आन्दोलनको समाचारलाई सञ्चारमाधयममा स्थान दिन ध्यानाकर्षण गराउँदै नेपाल पत्रकार महासंघका तत्कालिन अध्यक्ष शिव गाउँलेलाई ज्ञापनपत्र बुझाउन सञ्चारग्राम पुगेका थिए (सुब्बा, २०७०:६६)। नेपाल आदिवासी जनजाति महासंघको अगुवाईमा तत्कालिन संविधान सभामा पहिचानसहितको संघीयताको माग गर्दै आदिवासी जनजातिहरुले आन्दोलन सञ्चालन गरेका थिए । आफ्ना माग पुरा गराउन दवावस्वरुप आदिवासी जनजातिहरुले महासंघको अगुवाईमा २०६८ जेठ ७, ८ र ९मा नेपाल बन्द गर्न पुगे । नेपाल बन्दका क्रममा आन्दोलनकारीले आफ्नो आक्रोश सञ्चारमाध्यममाथि पोखे । सञ्चारमाध्यमका सवारी साधन तोडफोड भए । त्यहीँ क्रममा रिपोटर्स क्लवले आदिवासी जनजातिको आन्दोलनकै बारेमा जेठ ८ गते अन्तरक्रिया कार्यक्रमको आयोजना ग¥यो । तर त्यो अन्तरक्रिया कार्यक्रममा अप्रिय अवस्था सिर्जना हुन पुग्यो । आङकाजी शेर्पाले बोल्ने क्रममा समाचार सङ्कलन गर्न त्यहाँ पुगेका पत्रकार खिला कार्की “आङ्काजी आउट” भन्दै आक्रोशित बन्न पुगे । आङकाजीले पनि “बाहुन पत्रकार महासंघ” भन्दै पत्रकारहरुलाई गाली गरेपछि अप्रिय अवस्था सिर्जना हुन पुग्यो । यस्तो वादविवादले अन्तरक्रिया कार्यक्रम नै भाडिन पुगेको थियो (सुब्बा, उही )। समाचार संकलन गर्न गएका संवाददाताले कसैलाई बोल्नबाट रोक्नु हुदैन । तर कार्कीले आफ्नो पेशागत मर्यादा भुलेका थिए भने आङकाजीले सबै सञ्चारमाध्यमलाई बाहुन भन्दै साम्प्रदायिक सद्भाव भुलेका थिए । पत्रकारले प्रश्न गर्नु स्वभाविक हो, तर पत्रकार स्वयम् आक्रोशित हुनु पत्रकारिताको धर्म होइन, जवाफ दिने क्रममा जवाफ दिने ब्यक्ति पनि उत्तेजित हुनु राम्रो होइन । नेपाल बन्दमा सञ्चारकर्मीको सवारी साधन तोडफोड गरिनुका साथै पत्रकारमाथि कुटपिट भयो । त्यसविरुद्ध नेपाल पत्रकार महासंघले जेठ ७ गते माइतीघरमा एक विरोध सभाको आयोजना गर्यो । नेपाल बन्दमा खासगरी कान्तिपुर पब्लिकेसन अलि बढि निशानामा परेको देखियो । पत्रिका पु¥याएर फर्कदै गरेको कान्तिपुरका बा९च५५३७ नम्बरको गाडीलाई बौद्धमा तोडफोड गरे । “द काठमाडौं पोष्ट” दैनिकका संवाददाता प्रणव खरेल र अंकीत अधिकारीलाई बन्दकर्ताहरुले दूब्र्यबहादुर गर्नुका साथै उनीहरु चढेको मोटरसाइकल तोडफोड गरियो । बानेश्वरमा कान्तिपुर टेलिभिजनको बा८च७८७७ नम्बरको भ्यानलाई पनि बन्दकर्ताले तोडफोड गरे । यस्तै वितरण गर्न लागिएको ६० प्रति कान्तिपुर दैनिक जलाइयो । यसरी बन्दकर्ताले सञ्चारमाध्यममाथि आक्रमण गरेकोमा विभिन्न संघसंस्था र त्यसका पदाधिकारीहरुले प्रेस विज्ञप्ती निकाली विरोध गरे । नेपाल पत्रकार महासंघका पूर्व पदाधिकारीहरुले एक प्रेस विज्ञप्ती जारी गर्दै आक्रमणकारीको क्रियाकलापको विरोध गरे । उनीहरुले सरकारले सञ्चारमाध्यम र सञ्चारकर्मीको सुरक्षा गर्न नसकेको, अधिकारकर्मीले सञ्चारमाध्यममाथि आक्रमण गरेर स्वतन्त्र प्रेसको मुख थुन्न खोजेको भन्दै यस्तो अवस्थामा पनि सञ्चारकर्मीले सूचना प्रवाहका लागि आफ्नो काम जारी राख्न समेत आह्वान गरे । तर बन्द आह्वानकर्ता नेपाल आदिवासी जनजाति महासंघले भने बन्दमा सञ्चारमाध्यममाथि आक्रमण गर्ने आफूहरुको कुनै उद्देश्य नभएको स्पष्ट पा¥यो । महासंघका अध्यक्ष राजकुमार लेखीले जेठ ९ गते एक विज्ञप्ती जारी गर्दै भिजिलान्ते पसेर आन्दोलनको बदनाम गर्न सञ्चारकर्मी र सञ्चारमाध्यममाथि आक्रमण गरेको स्पष्ट पारे (सुब्बा, उही)। प्रेस स्वतन्त्रता हनन् हुने गरी आदिवासी जनजातिको बन्दमा सञ्चारकर्मी र सञ्चारमाध्यममाथि आक्रमण भएको थियो । आदिवासी जनजातिको क्रियाकलाप विल्कुल राम्रो थिएन । तर सञ्चारमाध्यममाथि उनीहरुको गुम्सिएको आक्रोश थियो । बन्दका क्रममा उनीहरुले त्यसलाई पोखे । जेठ ९ गते भने आदिवासी जनजाति बन्दकर्ताहरुले बाटोमा भेटिएका सञ्चारकर्मीहरुलाई फूलको गुच्छा दिएर सदभाव प्रकट गरेका थिए (सुब्बा, २०७०ः६७)। तर पनि आदिवासी जनजाति समुदाय र नेपाली सञ्चारमाध्यमबीचको विश्वासको सङ्कटको अन्त्य अझै हुन सकेको छैन । चिसो सम्बन्धको निरन्तरता नेपालका आदिवासी जनजातिहरु र नेपाली सञ्चारमाध्यमको सम्बन्धमा विगत दुई दशकदेखि नै चिसोपन देखिदै आएको छ । चिसो सम्बन्ध प्रकट गर्ने क्रममा नेपाल जनजाति महासंघले एक विज्ञप्ती जारी गरी २०५५ साल चैत महिनामा नेपालका छापामाध्यमहरु “कान्तिपुर” दैनिक, “जनसत्ता” साप्ताहिक र “घटना र बिचार” साप्ताहिकलाई बहिस्कार गर्ने घोषणा गरेको थियो । यी अखबारहरुले क्रमबद्ध ढंगले मान, प्रतिष्ठा र मानवअधिकार हनन् गर्ने किसिमको अतिवादी समाचार तथा सम्पादकीय टिप्पणी प्रकाशित गरेको उल्लेख गर्दै माहसंघले ती पत्रपत्रिका बहिस्कार गर्नु पर्ने बेला आएको धारणा ब्यक्त गरेको थियो । २०७३ जेठ महिनामा संघीय गठबन्धनले सञ्चालन गरेको सिंहदरबार घेराउ कार्यक्रममा पनि नेपाली सञ्चारमाध्यममाथि आक्रोश पोखियो । लिम्बूवानका नेता कुमार लिङ्देनले आन्दोलनका क्रममा विभिन्न कोणसभाहरुमा सम्बोधन गर्ने क्रममा नेपाली सञ्चारमाध्यमप्रति असन्तुष्टि र आक्रोश पोख्न छाडेनन् । उनले आफूहरुको माग र आन्दोलनलाई नेपाली सञ्चारमाध्यमहरुले सम्प्रदायिक भएको आरोप लगाएकोमा आक्रोश पोखे । सम्वोधनका क्रममा उनले जातीय पहिचान पक्षधरको आन्दोलनका नेताहरु बौद्धिक र उच्च शैक्षिक योग्यता भएका उल्लेख गर्दै सञ्चारकर्मीहरुलाई “अण्डर एसएलसी शैक्षिक योग्यता भएका” र उनीहरुले आफूहरुलाई राजनीति सिकाइरहन आवश्यक नरहेको भन्दै आक्रोश पोखेका थिए । सञ्चार सिद्धान्तहरु विभिन्न विद्वानले विभिन्न सञ्चार सिद्धान्तहरु प्रतिपादन भएका छन् । यी सिद्धान्तहरुलाई नेपालका आदिवासी जनजाति र नेपाली सञ्चारमाध्यमबीचको सम्बन्धको कसीमा राखेर एक पटक बिचार गरौं । १. सामाजिक उत्तरदायित्वको सिद्धान्त अधिनायकवादी सञ्चारसिद्धान्त, स्वच्छन्दतावादी सञ्चार सिद्धान्त, सोभियत कम्युनिस्ट सञ्चारसिद्धान्त र सामाजिक उत्तरदायित्वको सिद्धान्त छन् । यसलाई सञ्चारको चार सिद्धान्त बुझिन्छ । ती चार सिद्धान्तमध्ये सामाजिक उत्तरदायित्वको सिद्धान्तलाई पछिल्लो र आधुनिक सिद्धान्तका रुपमा लिइएको छ । थियोडर पिटरसनले प्रतिपादन गरेको यस सिद्धान्तको पृष्ठभूमीमा हचिन्स आयोगको प्रतिवेदन रहेको छ । अमेरिकामा अखबारहरु सनसनीखेजको नाममा ब्यापारिकरणतर्फ उन्मुख हुंदा राजनीतिक असन्तुलन र एकाधिकारमुखी ब्यबहार देखिएपछि सन् १९४२मा अमेरिकी सम्पादकहरुको संस्था अमेरिकन सोसाइटी अफ् न्यूजपेपर्स एडिटर्स(आस्ने) ले सिकागो विश्वविद्यालयका कुलपति रोबर्ट हचिन्सको नेतृत्वमा एक आयोग गठन ग¥यो (मक्वील, २००५ : १७० ) । हचिन्स आयोगको नामले चर्चित यो आयोगले पहिलोपटक आमसञ्चारमाध्यमले सामाजिक उत्तरदायित्व निर्वाह गर्नु पर्ने कुरा उठायो । यस सिद्धान्तअनुसार आमसञ्चारमाध्यम जनइच्छामा आधारित सामाजिक उत्तरदायित्व निर्वाह गर्दै अघि बढ्नुपर्छ । समाजप्रति जिम्मेवार हुँदै समाज र जनताको सवाललाई उचित स्थान दिनुपर्छ (मक्वील, २००५ : ५५–५६) । आमसञ्चारमाध्यमले प्रकाशन स्वतन्त्रतासँगसँगै निजी स्वार्थभन्दा पर रहेको वृहत समाजप्रतिको कर्तब्यवोध गर्न पर्छ । सञ्चारमाध्यम स्वनियन्त्रणबाट स्वतः उच्चकोटीको जिम्मेवारी बहन गर्न सक्षम हुन्छन् (राई, २०७० : ११६)। आदिवासी जनजातिको सवाल नेपालको एक महत्वपूर्ण सामाजिक सवालका रुपमा स्थापित भइसकेको छ । नेपाली आमसञ्चारमाध्यमले सामाजिक उत्तरदायित्व निर्वाह गर्दै आदिवासी जनजातिको सवाललाई उचित स्थान दिएको देखिदैन । अझ उनीहरुले उठाएको राजनीतिक मागलाई साम्प्रदायिकताको नजरले हेर्ने गरिएको छ । त्यसैले आदिवासी जनजाति र नेपाली सञ्चारमाध्यमबीचको सम्बन्ध सुमधुर हुन सकेको छैन । २. अजेन्डा सेटिङ सिद्धान्त अमेरिकी राष्ट्रपतिको निर्वाचनमा अमेरिकी सञ्चारमाध्यमले निर्वाचन अभियान सञ्चालन गरेपछि त्यसको अध्ययनबाट म्याककम्ब र शले यो सिद्धान्त सन् १९७२मा प्रतिपादन गरेका हुन् । सञ्चारमाध्यममार्फत कसले के भन्यो भन्ने बिषयमा जनतालाई सोच्ने अवस्था सिर्जना गर्दै सार्वजनिक सवालहरु जनताको मनमा स्थापित गर्नु नै अजेन्डा सेटिङ सिद्धान्त हो (मक्वील, २००५ : ५१२)। समाचार सम्प्रेषणको प्राथमिकताबाट सर्वसाधारणको मनमा कुनै समाचार, घटना, मुद्दा वा ब्यक्तिहरुबारे सञ्चारमाध्यमबाट हुने प्रभावको प्रक्रिया अजेन्डा सेटिङ हो (राई, २०७० : २०७) । तर नेपाली सञ्चारमाध्यमले यो सिद्धान्तअनुसार आदिवासी जनजातिको सवाललाई बास्तविक रुपमा अजेन्डा सेटिङभित्र पारिरहेको छैन । बरु सञ्चारमाध्यमले आदिवासी जनजातिको उचित सवाललाई यथोचित स्थान नदिएर उनीहरुको आन्दोलन र मागलाई ओझेलमा पार्न काम गरिरहेका छन् । ३. सञ्चारमाध्यममा लगानी माक्र्सवादी आलोचकहरुले आमसञ्चारमाध्यममा लगानीको बिषयलाई लिएर उठाएको सवालको सन्दर्भसँग नेपालका सञ्चारमाध्यमको गतिविधिको सम्बन्ध केलाउन जरुरी छ । नोम चोम्स्की जस्ता माक्र्सवादी आलोचकहरुले आमसञ्चारमा जुन वर्गको लगानी छ उसैको अभिरुचीका विषय मात्रै सञ्चारमाध्यममा आउँछन् भनेका छन् (मक्वील, २००५ : ९६)। यो अवधारणा नेपालको सन्दर्भमा पनि लागू हुन्छ । नेपालमा खासगरी छापामाध्यमको स्वामित्वमा पनि बाहुन क्षेत्रीकै अगुवाई बढि छ । नेपालमा आमसञ्चारमाध्यममा ५० प्रतिशत हिस्सा बाहुन क्षेत्रीको स्वामित्वमा रहेकोे छ । यस्तै २० प्रतिशत आदिवासी जनजाति, १३ प्रतिशत मारवाडी, १० प्रतिशत महिला, ५ प्रतिशत मधेशी र २ प्रतिशत दलितको स्वामित्वमा रहेको छ । यस्तो स्वामित्वको संरचनाले पनि नेपालमा आदिवासी जनजातिहरुको अधिकारमुखी आन्दोलन र विद्रोहहरुले स्थान नपाई रहेको सहज अनुमान गर्न सकिन्छ । ४. सञ्चारमा बहुलवाद बहुलवादी समाज र आमञ्चारमाध्यमको सम्बन्धमा युनेस्कोद्वारा गठीत म्याक ब्राइड आयोगको निष्कर्ष पनि उत्तिकै उपयोगी रहेको छ । उक्त प्रतिवेदनले भनेको छ,“सञ्चारको क्षेत्रमा देखिने राजनैतिक समस्याको ब्यवहारिक समाधानका लागि सरकारको न्यायसंगत स्वार्थ र बहुल सञ्चारमाध्यमको लागि सूचना प्राप्तीको अधिकारबीच सन्तुलन कायम राख्न सक्नुपर्छ ।” नेपाली सञ्चारमाध्यममा आदिवासी जनजाति सञ्चारकर्मीको संख्या न्यून रहेको छ । मूलत नेपालमा आदिवासी जनजातिहरुको पत्रकारिता क्षेत्रमा लगानी र उपस्थिती कमजोर भएर पनि उनीहरुको सवाल मुखरित नभएको हो । प्रत्यूष वन्त र भास्कर पराजुलीले दुई हजार दुई सय ५७ जनाको सञ्चारमाध्यममा प्रत्यक्ष संलग्नताबारे अध्ययन गर्दा आदिवासी जनजातिको प्रतिशत केवल १४.९ रहेको पाए, तीमध्ये नेवारको प्रतिशत ८.५ रहेको छ । तीमध्ये सबैभन्दा बढि क्षेत्री बाहुनको प्रतिशत७९.५७ रहेको छ (वन्त र अरु, २०६४ :१३१ )। पछिल्लो समय नेपाली पत्रकारहरुको जातिगत विवरणमा केही फेरबदल भएको छ । नेपालमा ९ हजार कार्यरत छन् । तीमध्ये आदिवासी जनजाति मूलका पत्रकारहरुको संख्या १ हजार ५ सय रहेको छ । यसरी आदिवासी जनजाति पत्रकारहरुको संख्या कम हँुदा पनि नेपाली सञ्चारमाध्यममा आदिवासी जनजातिको सवाल समुचित रुपमा सम्प्रेषण हुन सकेको छैन । ५. परनिर्भरतावादको सिद्धान्त सञ्चार सिद्धान्तअनुसार द्वन्द्व र संक्रमणको समयमा आमसञ्चारमाध्यममाथिको निर्भरता बढ्ने गर्छ । अहिले नेपाल संक्रमणकालमा छ र सञ्चारमाध्यमतर्फ निर्भरता पनि बढ्दो छ । यसै सन्दर्भमा आमसञ्चारमा “डिपेन्डेन्सी थ्योरी”नै प्रतिपादन गरिएको छ । सञ्चारविज्ञ मउलाना यस सिद्धान्तका प्रतिपादक हुन् । उनले द्वन्द्वका बेला सञ्चारप्रति मानिसको निर्भरता बढ्ने उल्लेख गरेकाछन् (मक्वील, २००५ : २९२) । अहिले नेपाल पनि लामो समयको द्वन्द्वपछि संक्रमणकालमा गुज्रिरहेको छ र नेपाली जनता सञ्चारमाध्यमप्रति दिनदिनै निर्भर हुँदै गइरहेकाछन् । नेपालमा यतिबेला सामाजिक द्वन्द्व चलिरहेको छ । यो द्वन्द्वमा आदिवासी जनजातिहरु प्रत्यक्ष रुपमा सहभागी छन् । तर आदिवासी जनजातिहरु यस सिद्धान्तले भनेजस्तो आमसञ्चारमाध्यमप्रति परनिर्भर हुन सकिरहेका छैन । किनकि उनीहरुको सवालले सञ्चारमाध्यममा स्थान पाएको छैन । ६. मौनताको श्रृंखला सिद्धान्त सामाजिक उत्तरदायी आमसञ्चारमाध्यमले उत्पीडित र अल्पसंख्यकहरुको आवाजलाई समेत स्थान दिनुपर्छ । राजनीतिशास्त्री एलिजावेथ न्याओली निउम्यानले सन् १९९१मा एक सिद्धान्त नै प्रतिपादन गरेकी छन् । यस सिद्धान्तलाई “स्पाइरल अफ साइलेन्स” भनिन्छ । यस सिद्धान्तले अल्पसंख्यक तथा सिमान्तकृतहरुको आवाजलाई समुचित स्थान नदिए समाजमा द्वन्द्व बढ्न सक्ने खतरा औल्याएको छ । समाजमा हुने बहुसंख्यकहरु बोल्न सक्ने र अल्पसंख्यकहरु समाजमा एक्लिने भयले कम बोल्ने हुँदा समाजमा अल्पसंख्यकहरुको मौनतालाई भंग गर्न र उनीहरुको आवाजलाई स्थान दिन आमसञ्चारमाध्यमले बहुसंख्यक र अल्पसंख्यकबीच एक प्रकारको सेतुको भूमिका निर्वाह गर्नुपर्ने हुन्छ (मक्वील, २००५ : ५१९) । युगौंदेखि वहिस्करणको मारमा परेका नेपालका आदिवासी जनजाति, महिला तथा दलितहरुलाई त्यहीँ सिमान्तकृत र सुविधावञ्चित समूहको रुपमा लिन सकिन्छ । उनीहरुलाई मूलप्रवाह ल्याउन सबैको सहयोग जरुरी भएजस्तै नेपाली आमसञ्चारमाध्यमले पनि उनीहरुको आवाजलाई समुचित स्थान दिन जरुरी छ । सूचना भनेको ज्ञान हो र ज्ञान भनेको शक्ति हो । सूचनाको युगमा जोसित सूचना तथा सञ्चारमा पहुँंच छ उसैलाई शक्तिशाली मानिन्छ । नेपालका सन्दर्भमा सिमान्तकृतहरु सञ्चारको दृष्टिकोणले पनि शक्तिहीन अवस्थामा छन्, किनभने उनीहरुको पहुँच राज्यका अँगहरुमा कम भएजस्तै सञ्चारमाध्यममा पनि कम छ । विदेशी विद्वानहरुले सुझाएका बहुलवाद र नेपाली सञ्चारमाध्यमले अपनाएको शैलीमा भने ठूलो अन्तर रहदै आएको छ । नेपालमा सिमान्तकृतहरुको सवालले थोर बहुत प्राथमिकता पाए तापनि यसले अझै पनि मूलधारको मान्यता पाउन सकिरहेको छैन । त्यसैले आदिवासी जनजातिहरुले बेला बेलामा नेपाली सञ्चारमाध्यमप्रति आक्रोश ब्यक्त गर्दै आएका छन् । उनीहरु बेलाबेलामा सञ्चामाध्यममाथि आक्रमणमा समेत उत्रिएको देखिन्छ । २०६८ साल जेठ महिनाका प्रेसमाथिका घटनाहरु यसका उदाहरण हुन् । सञ्चारमाध्यम, पूँजीवाद र जातीय सन्दर्भ सञ्चारमाध्यम सबैको लागि हुनुपर्छ । सञ्चारमाध्यमले कुनै वर्ग वा जाति विशेषलाई काखी च्याप्न गर्नु हुदैन । जब सञ्चारमाध्यमले समाजको निश्चित वर्गको प्रतिनिधित्व गर्न छाड्छ, त्यसपछि के बुझ्न पर्छ भने त्यो समूह कि अस्तित्वमै छैन या त्यस समूहको कुनै महत्व छैन (मुमिआ, २००७ : ५)। संसारमा सञ्चारमाध्यमले कतिसम्म जातिगत रुपमा पक्षपात गर्छ भने आधारभूत विषयगत तहमा ल्याटिनोलाई अपराधीको रुपमा प्रयोग गर्दा वा आदिवासी अमेरिकीलाई विगतको योद्धाको रुपमा प्रस्तुत गर्दा होस वा अरबी मुसलमानलाई आतङ्कवादीको रुपमा प्रस्तुत गर्दा होस्, अमेरिकी टेलिभिजनले यी जातिका मानिसलाई ज्यादै थोरै स्थान दिने गरेका छन् (मुमिआ, २००७ : ३०)) । अफ्रिकी मूलका अमेरिकीलाई अमेरिकाका टेलिभिजनले मनोरञ्जनात्मक कार्यक्रमहरुबाट वञ्चित गरेको छ, जसका कारण उनीहरु जोकरको भूमिकामा मात्रै सिमित हुन पुगेका छन् (मुमिआ, २००७ : ३७)। यता नेपाली सञ्चारमाध्यमहरुले नेपालका आदिवासी जनजातिहरुलाई मनोरञ्जनात्मक कार्यक्रमहरुमा राम्रै स्थान दिने गरेको भए तापनि उनीहरुको राजनीतिक सवाललाई नजर अन्दाज गर्दै स्थान नै नदिने गरेको कारण आदिवासी जनजाति समुदाय र नेपाली सञ्चारमाध्यमबीचको सम्बन्ध घनिष्ट हुन नसकेको सहजै अनुमान गर्न सकिन्छ । समाधानको बाटो आदिवासी जनजातिहरु र नेपाली सञ्चारमाध्यमबीच सम्बन्ध चिसो हुनुमा आदिवासी जनजातिहरुका कमी कमजोरी पनि उत्तिकै जिम्मेवार छ । उनीहरुमा सञ्चार साक्षरताको अभाव रहेको छ । उनीहरुमा आफ्ना सवालहरुलाई कसरी सञ्चारमाध्यमसम्म पु¥याउने भन्ने जुक्तिहरुको अझै अभाव रहेको छ । यस्तै उनीहरुभित्रकै अतिवादीहरुले आदिवासी जनजाति मुद्दालाई डरलाग्दो रुपमा प्रस्तुत गरिदिएका कारण बाहुन क्षेत्रीहरुको बाहुल्य रहेको नेपाली सञ्चारमाध्यम चिढिएको देखिन्छ । यता कतिपय बाहुन क्षेत्री सञ्चारकर्मीहरुमा पनि आदिवासी जनजाति भन्नासाथ साम्प्रदायिकताको विम्व देख्ने गलत दृष्टिकोण हावी भएका पाइन्छ । यस्ता दृष्टिकोण र अतिवादी सोचले आदिवासी जनजाति र नेपाली सञ्चारमाध्यमको सम्बन्ध सुमधुर बन्न सकेको छैन । त्यसैले आदिवासी जनजाति अभियन्ताहरुले आफूहरुको माग र सवाललाई स्पष्ट बनाउँदै लैजानुपर्ने, उनीहरुमा सञ्चार साक्षरता बढाउनुपर्ने देखिन्छ । यस्तै उनीहरुमध्ये कतिपयमा भएका अतिवादी सोचलाई हटाउन पनि उत्तिकै जरुरी देखिन्छ । यता नेपाली सञ्चारमाध्यमले आदिवासी जनजातिहरुमा आएको अधिकारमुखी जागरुकतालाई गम्भीर ढंगले बुझ्न जरुरी छ । उनीहरुको मुद्दालाई ब्यवसायिक र राजनीतिक नाफा घाटाको रुपमा हेर्नुभन्दा यसलाई राज्यले राजनीतिक रुपमा समाधान गर्नका लागि आफूहरुको सन्तुलित भूमिका कस्तो हुन्छ, यसबारेमा विचार गरी समाचार सम्प्रेषण गर्नेतर्फ उत्तरदायी हुन जरुरी छ । यसो गरियो भने आदिवासी जनजाति र सञ्चारमाध्यमबीचको सम्बन्ध सुमधुर हुने र बेला बेलामा आदिवासी जनजाति समुदायबाट हुने प्रेस स्वतन्त्रताविरुद्धका क्रियाकलापको पनि अन्त्य हुन सक्छ । यसैगरी भर्खरै बनेको राष्ट्रिय आमसञ्चार नीति २०७३को “आमसञ्चार नीतिका उद्देश्यहरु” को १.४ मा उल्लेखित महिला, दलित, आदिवासी जनजाति, अपाङ्गता, मधेशी, सीमान्तकृत समुदाय र पछाडी परेका क्षेत्र, वर्ग र समुदायको आमसञ्चारमा प्रतिनिधित्व बढाई क्रियाशील तुल्याउन र “आधारभूत नीति”को २.२ मा उल्लेखित विभिन्न जातजाति, धर्म, भाषा, संस्कृति र सम्प्रदायबीच पारस्परिक सद्भाव, सहिष्णुता र ऐक्यवद्धता कायम गरी सङ्घीय इकाईबीच परस्परमा सहयोगात्मक सम्बन्ध विकास गर्दै राष्ट्रिय एकताको प्रवद्र्धनद्वारा समानुपातिक समावेशी र सहागितामूलक सिद्धान्तका आधारमा समतामूलक समाजको निर्माण गर्ने सूचना तथा सञ्चार प्रणालीका विकास गरिनेछ भन्ने नीति ब्यवहारमा लागू हुन सके आदिवासी जनजाति र नेपाली सञ्चारमाध्यमबीचको चिसो सम्बन्धमा सुधार आउने अपेक्षा गर्न सकिन्छ । स्राेत:http://www.nepalisamachar.com.np/?p=4344 बाट।