२०७३।०३।०७

नेपाल पत्रकार महासंघले अनलाइन सञ्चारमाध्यमको दर्ता, नवीकरण, सञ्चालन र अनुगमनलाई व्यवस्थित गर्न भनी सरकारले जारी गरेको ‘अनलाइन सञ्चारमाध्यम सञ्चालन निर्देशिका–२०७३’ का कतिपय प्रावधानहरू संविधानले प्रत्याभूत गरेको प्रेस तथा अभिव्यक्ति स्वतन्त्रता र स्वतन्त्र पत्रकारिताका स्थापित मान्यताविपरीत रहेकोले त्यसप्रति गम्भीर असहमति जनाउँदै आज सूचना तथा सञ्चारमन्त्री शेरधन राईको गम्भीर ध्यानाकर्षण गराएको छ ।

सो अवसरमा महासंघका अध्यक्ष डा. महेन्द्र विष्टले नयाँ माध्यमको रूपमा दु्रत विकास भइरहेको अनलाइन सञ्चारमाध्यमलाई यस्ता प्रावधानले अवरुद्ध गर्ने र मिडियाको विकासमा बाधा गर्नुका साथै नागरिकको सूचनाको हकलाई समेत कुण्ठित गर्ने भएकोले निर्देशिकाका तत्सम्बन्धी प्रावधानहरू हटाउन माग गर्नुभयो ।

उहाँले खासगरी निर्देशिकाको बुँदा नम्बर ११ मा प्रकाशन तथा प्रसारण गर्न नपाइने बुँदा अन्तर्गत उल्लेख भएको ‘आधिकारिक स्रोत नभएका, भ्रम सिर्जना गर्ने खालका तथा अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्धमा प्रतिकूल असर पर्ने’ भन्ने प्रावधान र बुँदा नम्बर १७ मा सोको परीक्षण सरकारी निकायबाट गर्ने क्षेत्राधिकार राखिनु एवं बुँदा नं २१ मा त्यस्ता सामग्री प्रकाशन वा प्रसारण गरेको लागेमा सरकाले ‘कुनै पनि अनलाइन सञ्चारमाध्यम वा त्यसको वेबसाइट अवरुद्ध गर्न सकिने’ भनी उल्लेख भएको सन्दर्भ उल्लेख गर्दै ती प्रावधानहरू कुनै समाचार सामग्री प्रकाशन–प्रसारण गरेको आधारमा कुनै पनि सञ्चारमाध्यम बन्द, जफत वा दर्ता खारेज नगरिने, सञ्चारका साधन अवरुद्ध नगरिने र पूर्वप्रतिवन्ध नलगाइने संवैधानिक व्यवस्थाविरुद्ध रहेको भन्दै आपत्ति प्रकट गर्नुभयो । त्यस्ता प्रावधान नसच्याई लागू गरिएमा त्यसको सशक्त प्रतिरोध गर्ने बताउँदै उहाँले अनलाइनमाध्यम सूचीकरण गर्ने प्रावधानप्रति सकारात्मक रहे पनि तिनको दर्ता र सूचना विभागबाट अनुगमन, निरीक्षणको व्यवस्था एवं सुशासन ऐनलाई टेकेर निर्देशिका ल्याउने प्रक्रियाप्रति पनि असहमति व्यक्त गर्नुभयो ।

सो ध्यानाकर्षण बुझ्दै मन्त्री राईले सरकारले संविधानले प्रत्याभूत गरेको प्रेस तथा अभिव्यक्ति स्वतन्त्रताका व्यवस्थालाई संकुचन वा नियन्त्रण गर्ने कुरा सोच्न पनि नसक्ने भन्दै अहिले सरकारप्रति अनावश्यक लाञ्छना लगाइएको गुनासो गर्नुभयो । उहाँले प्रेस काउन्सिलका अध्यक्ष, नेपाल पत्रकार महासंघका अध्यक्ष र अनलाइन पत्रकार संघका अध्यक्ष रहेको तीन सदस्यीय समिति बनाई सोको सुझावका आधारमा निर्देशिकाका व्यवस्थाहरू सच्चाएर मात्र कार्यान्वयनमा लैजाने प्रतिवद्धता पनि व्यक्त गर्नुभयो ।

प्रतिनिधिमण्डलमा महासंघका अध्यक्ष डा. विष्टका साथै सचिवद्वय धर्मेन्द्र कर्ण, संगीता खड्का र केन्द्रीय सदस्यहरूका साथै विभिन्न सञ्चारमाध्यमका प्रतिनिधिहरू सहभागी हुनुहुन्थ्यो ।

धर्मेन्द्र कर्ण
सचिव