पत्रकार ऐन कार्यान्वयनको अवस्थाबारे मिडिया अनुगमन कार्यलाई तीव्रता दिँदै जटिल समस्या देखिएका सञ्चार गृहविरुद्ध दबाबमूलक संघर्ष अघि बढाउने महासंघकाे निर्णय

मिति : २०७८।०६।१४

कोरोना संक्रमणको बहाना बनाई विभिन्न सञ्चार गृहमा श्रमजीवी पत्रकारलाई निष्कासन गर्ने, दबाबपूर्ण विदामा राख्ने, तलव–भत्ता कटौती गर्ने, अनुचित सरुवा गर्ने र नियमित पारिश्रमिक नदिनेजस्ता कार्यविरुद्ध नेपाल पत्रकार महासंघले पटकपटक सम्बन्धित सञ्चार गृहसँग पत्राचार, संवाद तथा दबाबका विभिन्न कार्य अघि बढाउँदासमेत त्यसलाई बेवास्ता गर्दै महासंघको आग्रह र दबाबका बाबजूद केही सञ्चार गृह समस्या समाधानप्रति गम्भीर नबन्दा ती सञ्चार गृहमा कार्यरत श्रमजीवी पत्रकारका समस्या थप जटिल बन्दै गएका छन् ।
नेपालीहरूको महान पर्व दसैं सम्मुख आइपुग्दासम्म श्रमजीवी पत्रकारहरू एकातिर कोरोनाको कहर र अर्कोतिर तलवविहीन बन्नु पर्दाको पीडाले आक्रान्त छन् । श्रमजीवी पत्रकार ऐन कार्यान्वयन गराई पत्रकारका समस्या समाधान गर्नुपर्नेतर्फ राज्यको ध्यान पुग्न सकिरहेको छैन । सञ्चार गृहबाट श्रमजीवी पत्रकारहरूमाथि अन्याय भइरहेको यो अवस्थामा दबाबमार्फत सेवा सुविधाको माग गर्नुपर्ने अवस्था विद्यमान छ । महासंघ आउँदो दशैं अगावै आफ्नो संस्थामा कार्यरत सबै श्रमजीवी पत्रकारहरूको बाँकी बक्यौतासहित सबै प्रकारका सेवा सुविधा उपलब्ध गराई सहज वातावरण निर्माण गर्न मिडिया व्यवस्थापन पक्षसँग महासंघ आग्रह गर्दछ ।


श्रमजीवी पत्रकारका समस्या थप गम्भीर र जटिल बन्दै गएको तथा पत्रकारहरूका अगाडि आन्दोलनमात्र विकल्प देखिएको अहिलेको अवस्थामा महासंघले केन्द्र, प्रदेश र शाखाहरूमार्फत् श्रमजीवी पत्रकार ऐन कार्यान्वयनको अवस्थाबारे मिडिया अनुगमन कार्यलाई तीव्रता दिँदै जटिल समस्या देखिएका सञ्चार गृहविरुद्ध दबाबमूलक संघर्ष अघि बढाउने निर्णय गरेको छ । महासंघ सम्पूर्ण शाखा, एसोसिएट तथा प्रदेश समितिलाई अनुगमन कार्यलाई निरन्तरता दिँदै जटिल समस्या देखिएका सञ्चार गृहमा घेराउ, धर्ना, अनशनसहित संघर्षका विविध कार्यक्रम अघि बढाउन आग्रह गर्दछ ।
विभिन्न सञ्चार गृहका पीडित पत्रकारहरूले अघि बढाएको दबाबमूलक कार्यक्रमप्रति महासंघ जोडदार समर्थन र ऐक्यवद्धता जाहेर गर्दै श्रमजीवी पत्रकार हक, हितका लागि हुने सबै प्रकारका आन्दोलनमा महासंघको सहभागिता रहने स्पष्ट गर्दछ । पीडित पत्रकारहरुले अघि बढाएका मागहरूको हालसम्म पनि सञ्चार गृहबाट सुनुवाई हुन नसकेकोमा खेद व्यक्त गर्दै समयमै ती समस्याहरुको सुनुवाई नभए महासंघको निर्णय र समन्वयमा असोज १७ गतेपछि संघर्षका थप कार्यक्रमहरू अघि बढाइने जानकारी गराउँदछ ।


......................
रोसन पुरी
महासचिव

 Download