असार ३१, सुर्खेत । कर्णाली प्रदेश सरकारले प्रदेशसभामा पेश गरेको सूचना प्रविधि तथा आमसञ्चार प्रतिष्ठान स्थापनासम्बन्धी विधेयक शासकीय मानसिकताबाट आएको सरोकारवालाले आरोप लगाएका छन् । उक्त विधेयकमाथि बृहत छलफल गरी पुनर्लेखन गर्नुपर्ने उनीहरुको भनाइ छ ।
    बिहीबार नेपाल पत्रकार महासंघद्वारा वीरेन्द्रनगरमा आयोजित अन्तरक्रियामा महासंघका अध्यक्ष विपुल पोख्रेलले प्रतिष्ठान स्थापनासम्बन्धी विधेयक शासकीय मानसिकताबाट आएको बताए । ‘राज्यले पत्रकारितालाई नियमन गर्ने होइन, स्वनियमनको लागि प्रेरित गर्ने हो,’ उनले भने, ‘तर कर्णाली प्रदेश सरकारले प्रतिष्ठानजस्तो प्राज्ञिक संरचनामार्फत नियमन गर्ने प्रावधान राखेको छ ।’ उनले विधेयकको मनसायमाथि गंभीर प्रश्न उठाउ“दै यसलाई मन्त्रालयको एउटा इकाइको रुपमा स्थापना गर्न खोजिएको बताए ।
अध्यक्ष पोख्रेलले नेपाल पत्रकार महासंघले संविधानले सुनिश्चित गरेको प्रेस स्वतन्त्रताको ग्यारेन्टी, प्रेस स्वतन्त्रताका विश्वव्यापी मान्यताको सम्मान र राजनीतिक दलहरुले निर्वाचनमा व्यक्त गरेका प्रेस स्वतन्त्रताप्रतिका प्रतिवद्धताको कार्यान्वयनमा जोड दिएको बताए । उनले कर्णाली प्रदेशमा सञ्चार नीति नबन्दै सञ्चारसम्बन्धी कानुन बन्नु गलत भएको पनि औंल्याए ।
कर्णाली प्रदेशसभाका विधायन समिति सदस्य बिन्दमान बिष्टले संसदमा प्रस्तुत विधेयकलाई सुधार्नको लागि सकारात्मक छलफलको आवश्यकता रहेको बताए । विधेयकलाई कर्णाली सुहाउ“दो कसरी बनाउन सकिन्छ भन्नेबारे विधायन समितिले सरोकारवालास“ग आवश्यक परामर्श र सुझाव लिने उनको भनाइ छ ।
नेपाल पत्रकार महासंघका केन्द्रीय कोषाध्यक्ष कलेन्द्र सेजुवालले विधेयकबारे महासंघको धारणा प्रस्तुत गर्दै प्राज्ञिक संरचनालाई नियमनका अधिकार दिएर विरोधाभाष उत्पन्न गर्न खोजिएको बताए । प्रतिष्ठानलाई मन्त्रीको नेतृत्वमा राखेर स्वायत्तता संकुचित गर्नेदेखि कार्यकारी निर्देशकको नियुक्तिमा मनपरी गर्न सक्ने प्रावधान राखिएका उनको भनाइ छ ।
मध्यपश्चिमाञ्चल विश्वविद्यालयका कानुन संकायका सहप्राध्यापक डा. अर्जुनबहादुर अयडीले प्रतिष्ठानको कार्यकारी प्रमुखजस्तो पदाधिकारीको नियुक्ति, उमेर, शैक्षिक योग्यता, कार्यअनुभवजस्ता विषयलाई निकै हल्का रुपमा हेरिएको बताए ।
महासंघका कर्णाली प्रदेश समिति अध्यक्ष देविराम देवकोटाको अध्यक्षतामा सम्पन्न कार्यक्रममा महासंघका केन्द्रीय सदस्य दीपेन्द्र शर्मा, विश्वविद्यालयका आमसञ्चार विभागका उपप्राध्यापकद्वय युवराज शर्मा र त्रिभुवन बिसी, सञ्चारिका समूहकी कर्णाली प्रदेश अध्यक्ष टीका बिष्ट, संसदीय मामिला पत्रकार समाजकी सचिव सीता वली, अधिवक्ता गणेश वलीलगायतले विधेयकका प्रावधानबारे टिप्पणी गर्दै सुधारको खा“चो औंल्याएका थिए ।