फागुन २५, काठमाडौं । नेपाल पत्रकार महासंघले कोभिड–१९ र आमसञ्चार सम्बन्धी कानुनले पत्रकारिता क्षेत्रमा पारेको प्रभाव बारेमा सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्री ज्ञनेन्द्र बहादुर कार्कीलाइ आज नेपाल पत्रकार महासंघ केन्द्रीय कार्यालयमा ध्यानाकर्षण गराएको छ । महासंघले उठाएका विषयबस्तुमाथि सम्बोधन गर्दै मन्त्री कार्कीले प्रेस तथा अभिव्यक्ति स्वतन्त्रतालाई अंकुश लगाउने कुरा सोच्न पनि नसकिने भन्दै सरकारले सञ्चार सम्बन्धी कानुन सञ्चारमाध्यमलाई नियन्त्रण गर्न नभई नियमन गर्न ल्याएको बताउनुभयो । उहाँले प्रेस स्वतन्त्रता र कानुनी शासनका लागि सरकार दृढ रहेको भन्दै प्रेस स्वतन्त्रता र पत्रकारिताको विकासका लागि सरकार सरोकारवालासंग छलफल गरेर अघि बढ्ने बताउनुभयो । 
मन्त्री कार्कीले जेष्ठ पत्रकारको सम्मानका लागि ‘पत्रकार वृत्ति कोष’ को व्यवस्था गरिएको भन्दै पत्रकारको निःशुल्क स्वास्थ्य सेवाका लागि आवश्यक निर्देशिका पास भएको रहेको बताउनुभयो । 
महासंघका अध्यक्ष विपुल पोख्रेलले राष्ट्रिय प्रशारण (एघारौं संशोधन)  नियमावली, २०७८ ले केही अस्पष्टता श्रृजना गरेको भन्दै त्यसलाई थप स्पष्ट गर्न आवश्यक रहेको बताउनुभयो । उहाँले यस अघिको सरकारले सरोकारवाला निकायको सहभागिता बिना नै बनाएका सञ्चार सम्बन्धी विभिन्न कानुनमा प्रेस स्वतन्त्रता विरोधी प्रावधान रहेको भन्दै त्यसलाई सच्याउन आग्रह गर्नुभयो । 
महासंघका वरिष्ठ उपाध्यक्ष रमेश विष्टले कोभिड–१९ साना लगानीका सञ्चारमाध्यमलाई धेरै प्रभाव पारेको भन्दै सहुलियतपूर्ण ऋण उपलब्ध गराउन आग्रह गर्नुभयो । उहाँले नयाँ संविधानले व्यवस्था गरेको प्रावधान अनुसार सञ्चार सम्बन्धी कानुन निर्माण गर्न ढिलाइ भइरहेको भन्दै सरोकारवालासंग छलफल गरी कानुन निर्माण गर्न आग्रह गर्नुभयो । 
महासंघका महासचिव रोसन पुरीले युएईमा पक्राउ परेका पत्रकार उमाकान्त पाण्डेको रिहाइका लागि आग्रह गर्नुभयो ।
प्रेस काउन्सिल नेपालका सदस्य ठाकुर बेलबासेले नयाँ मिडियालाई नियमन गर्ने सन्दर्भमा सरोकारवालासंग छलफल जारी रहेको बताउनुभयो । 
महासंघले मन्त्री कार्कीलाई बुझाएको ध्यानाकर्षण निम्नानुसार रहेको छ । 

मिति ः २०७८।११।२५

माननीय सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रीज्यू,
नेपाल सरकार
सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालय

विषय ः ध्यानाकर्षण पत्र ।
 
सबैभन्दा पहिले यहाँलाई सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्री नियुक्त हुनुभएकोमा ढिलै भए पनि बधाई तथा सफल कार्यकालको शुभकामना व्यक्त गर्दछौं । यहाँ मन्त्रालयको जिम्मेवारीमा आएलगत्तै महासंघले आफ्नै भवनमा स्वागत गर्ने विगतको परम्परालाई ढिलै भए पनि निरन्तरता दिन पाएकोमा महासंघ मन्त्रीज्यूप्रति आभार व्यक्त गर्न चाहन्छ । 
नेपाल पत्रकार महासंघले पत्रकार र सञ्चार क्षेत्रले भोगिरहेका तमाम समस्या समाधान गर्न नेपाल सरकार, सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालयलाई विभिन्न समयमा ध्यानाकर्षण गराउँदै आएको र कतिपय मागहरुको सम्वोधनसमेत हुँदै आएको स्मरण गराउन चाहन्छौं । यतिबेला कोरोना संक्रमणविरुद्ध सिंगो देश जुधिरहनु परेको अवस्थामा यसकाविरुद्ध सञ्चार क्षेत्रले पनि आफ्नो तरिकाले भूमिका निर्वाह गरिरहेको यहाँलाई विदितै छ । 
पछिल्लो समय कोरोना संक्रमणकै कारण सञ्चार क्षेत्र र सञ्चारकर्मीले भोग्नुपरेका समस्या र त्यसको समाधानका सम्बन्धमा नेपाल सरकार, संचार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालयको ध्यानाकर्षण गराउँदै निम्नअनुसारका विषय सम्बोधनका लागि अनुरोध गर्दछौं । 
१. सञ्चार क्षेत्रका विभिन्न कानून बनाउने र अन्तिमरुप दिने क्रममा नेपाल पत्रकार महासंघसहित सरोकारवाला निकायसँग सुझाव लिने कुरालाई प्राथमिकतामा राखेको पाइएको छैन । त्यसैले सञ्चारसँग सम्बन्धित कानून ल्याउने बेलामा महासंघलगायतका सरोकारवाला निकायसँग समन्वयनका लागि महासंघ मन्त्रालयको ध्यानाकर्षण गराउँछ । साथै, संसदीय प्रक्रियामा रहेका विधेयक र अघि बढाउन लागिएका विधेयकहरू सरोकारवाला पक्षसँग छलफल र परामर्श गरी छिटो अघि बढाउन आग्रह गर्दछौं ।
२. श्रमजीवी पत्रकार ऐनले दिएका सेवा सुविधा प्राप्तिका लागि महासंघ निरन्तर आन्दोलनमै रहेको छ । त्यसैले ऐन कार्यान्वयनका लागि सूचना तथा प्रसारण विभाग वा अन्य कुनै निकायलाई भन्दा श्रमजीवी पत्रकार ऐनले परिकल्पना गरेको जस्तो छुट्टै प्रेस रजिष्ट्रारको कार्यालय स्थापना गर्न र सरकारी कर्मचारीबाहेकको व्यक्तिलाई प्रेस रजिष्ट्रार नियुक्त गरेर काम थाल्न महासंघ सरकारको गम्भीर ध्यनाकर्षण गराउँछ । साथै न्युनतम पारिश्रमिक निर्धारण समितिलाई अनुगमनको समेत जिम्मेवारी दिदै अझ बलियो र प्रभावकारी बनाउनका लागि पनि प्रस्ताव गर्दछौं । 
३. नेपाल सरकारको बजेटमा सम्बोधन भएका विषयहरु, पत्रकारको निःशुल्क उपचारको व्यवस्था, महासंघको निर्माणाधीन भवनको पूर्णता, श्रम समस्यामा परेका र कोरोना संक्रमणको बहानामा श्रम समस्यामा पारिएका पत्रकारका लागि लेखनवृत्तिलगायतका व्यवस्था कार्यान्वयनका लागि महासंघ आग्रह गर्दछ । 
 ४. कोरोना भाइरस संक्रमणको समयमा सञ्चारकर्ममा खटिएका पत्रकारले पारिश्रमिक नपाउने, सञ्चार गृहले पेशाबाट निकाल्नेलगायत समस्या देखिएको छ । समस्या समाधानमा मन्त्रालयले तत्काल संयन्त्र बनाएर अनुगमन गर्न तथा श्रमजीवी पत्रकार ऐन कार्यान्वयन नगर्ने सञ्चारगृहलाई सरकारले उपलब्ध गराउने सेवाबाट बञ्चित गर्न आग्रह गर्दछौं ।
५. पत्रकारको दक्षता अभिवृद्धिका लागि गठन गर्ने भनिएको आम सञ्चार प्रशिक्षण प्रतिष्ठान तत्काल गठन गर्नका लागि सरकारसँग महासंघ माग गर्दछ । 
६. पत्रकार वृत्ति कोषको कार्यान्वयनका लागि जारी गरिएको मापदण्ड तत्काल परिमार्जन गर्न तथा उक्त कोष सञ्चालनका लागि बन्ने समितिमा महासंघको प्रतिनिधित्व गराउन महासंघ माग गर्दछ । 
७. हालै जारी गरिएको राष्ट्रिय प्रसारण नियमावलीको ११औँ संशोधन २०७८ का केही विषयमा महासंघले आफ्नो चासो र चिन्ता व्यक्त गरेकाले तत्काल सम्बोधनका लागि माग गर्दछ । 
८. सञ्चार क्षेत्रका विभिन्न समिति, निकाय वा कार्यदलमा महासंघको अनिवार्य प्रतिनिधित्वको व्यवस्था हटाइएकोमा महासंघको गम्भीर असहमति रहेको जानकारी गराउँदै प्रतिनिधित्वका लागि नीतिगत व्यवस्थाका लागि ध्यानाकर्षण गराउँछौँ । 
९. साना लगानी तथा स्वरोजगारमूलक मिडियाहरु धरासायी हँुदै गएका छन् । यो अवस्थालाई मध्यनजर गर्दै साना लगानी तथा स्वरोजगारमूलक  मिडियालाई जोगाउन लोककल्याणकारी विज्ञापनमा ५० प्रतिशत वृद्धि गर्न आग्रह गर्दछौं ।
१०. विज्ञापन बोर्डलाई उद्देश्यअनुरुप काम गर्न दिनेगरी कानून परिमार्जन गर्न र समानुपातिक विज्ञापन प्रणाली कार्यान्वयनका लागि महासंघ जोडदार माग गर्दछ । 
११. अनलाइन सञ्चार माध्यमहरुलाई लोककल्याणकारी विज्ञापन उपलब्ध गराउने विषयमा बजेटमा सम्बोधन भए पनि त्यसको कार्यान्वयनमा समस्या देखिएको छ । तत्काल यसलाई कार्यान्वयन गर्न महासंघ सरकारसँग आग्रह गर्दछ । 

    रोसन पुरी 
    महासचिव