चैत २, काठमाडौं । नेपाल पत्रकार महासंघ, डिजिटल तथा अनलाइन विभागको आयोजना र अनलाइन टिभी पत्रकार संघ, नेपालको सहकार्यमा ‘संशोधित राष्ट्रिय प्रसारण नियमावली, २०७८ माथि सरोकारवालासँग समीक्षा कार्यक्रम आयोजना गरेको छ । 
कार्यक्रममा नेपाल पत्रकार महासंघका अध्यक्ष विपुल पोख्रेलले सरकारले कानुन निर्माण गर्दा सरोकारवालासँगको सुझावसहित निर्माण गर्ने विगतको अभ्यासलाई बेवास्ता गर्दै नियमावली ल्याएको बताउनुभयो । उहाँले निर्माणका क्रममा रहेका कतिपय ऐनले हालको समस्यालाई सम्बोधन गर्ने भन्दै त्यसलाई छलेर सरकारले विवादित प्रसारणसम्बन्धी नियमावली ल्याएको जसले गर्दा प्रेस तथा अभिव्यक्ति स्वतन्त्रतालाई नियन्त्रण गर्न खोजेको बताउनुभयो । 
  सूचना तथा प्रसारण विभागका महानिर्देशक गोगनबहादुर हमालले सरकारले ल्याएको संशोधित राष्ट्रिय प्रसारण नियमावली, २०७८ का केही प्रावधानले केही अस्पष्टता गरेको भन्दै त्यसलाई निर्देशिकामार्फत स्पष्ट पारिने बताउनुभयो । उहाँले यो नियमावली संसदको विधायन समितिमा छलफल गरि मन्त्रिपरिषदबाट जारी गरिएको भन्दै जनताको अभिव्यक्ति स्वतन्त्रतालाई नियन्त्रण गर्ने सरकारको नियत नरहेको बताउनुभयो । 
प्रेस काउन्सिलका अध्यक्ष बालकृष्ण बस्नेतले सरोकारवालासँग छलफल नै नगरी सरकारले यो नियमावली कहाँबाट ल्यायो भन्दै प्रश्न गर्नुभयो । उहाँले नियमावलीमा प्राविधिक समस्याहरु रहेको भन्दै त्यसलाई सरोकारवालासँगको छलफल र सुझावका आधारमा सच्याउनुपर्ने धारणा राख्नुभयो । 
नेपाल प्रेस यूनियनका अध्यक्ष बद्रि सिग्देलले आफूहरु प्रेससम्बन्धी कानुनको पक्षमा रहेको भन्दै प्रेस तथा अभिव्यक्ति स्वतन्त्रता नियन्त्रण गर्ने कानुन स्वीकार्न नसकिने बताउनुभयो । उहाँले सरकारले एक पछि अर्को गर्दै प्रेस नियन्त्रण गर्ने कानुन निर्माण गरिरहेको भन्दै त्यसो नगर्न सरकारलाई आग्रह गर्नुभयो । 
महासंघका पूर्वसभापति तारानाथ दाहालले सरकारले प्रजातन्त्रको मूल्य मान्यतालाई अवमूल्यन गरि सरोकारवालासँग छलफलबिना नियमावली ल्याएको बताउनुभयो । उहाँले हाल जारि गरिएको नियमावलीले इन्टरनेटका माध्यममलाई सरकारले नियन्त्रण गर्न खोजेको बताउनुभयो ।
महासंघका कोषाध्यक्ष कलेन्द्र सेजुवालले संशोधित नियमावलीका गलत प्रावधानलाई सरकारले सच्याउनुपर्ने बताउनुभयो । 
नेपाल पत्रकार महासंघ, डिजिटल तथा अनलाइन विभागका संयोजक रमेश खतिवडाले डिजिटल र अनलाइन सञ्चारमाध्यमले भोगिरहेका समस्या बारेमा छलफल गरी समस्या समाधान गर्न लागि परेको बताउनुभयो । 
अनलाइर्न टिभी पत्रकार संघ, नेपालका अध्यक्ष जीवन भण्डारीले नियमावलीमा रहेको इन्टरनेट टिभीका लागि इजाजत लिनुपर्ने व्यवस्था खारेज हुनुपर्ने र अनलाइन टिभीको परिभाषा गलत रहेको भन्दै त्यसलाई सच्याउन आग्रह गर्नुभयो । 
कार्यक्रममा रातोपाटी डटकमका प्रधान सम्पादक अरुण बराल, अनलाइन पत्रकार संघका पूर्व अध्यक्ष प्रवेश सुवेदी, मिडिया एक्सन नेपाललका लक्ष्मणदत्त पन्त, भरत पोख्रेल, गोविन्द धिताल, बिक्रम श्रेष्ठ लगायतका सहभागीले नियमावली सच्याउन आवश्यक रहेको धारणा राख्नुभएको थियो ।