सुर्खेत, २४ चैत । सूचना दिने र लिने पक्षबीच तारतम्य नमिल्दा नागरिकहरु सूसुचित हुनबाट वञ्चित हुनुपरेको सरोकारवालाहरुले बताएका छन् । संविधानको मौलिक हकमै सूचनाको हकको व्यवस्था भएतापनि प्रभाभकारी कार्यान्वयन हुन नसकेको उनीहरुले औल्याएका छन् । नेपाल पत्रकार महासंघले बिहीवार वीरेन्द्रनगरमा आयोजना गरेको सञ्चारको हक प्रवद्र्धनमा स्थानीय तहको भूमिका विषयक अन्तरक्रिया कार्यक्रममा सरोकारवालाहरुले संविधानमा व्यवस्था गरेको हकबाट नागरिकहरु वञ्चित हुन नहुनेमा जोड दिएका छन् । 
नेपाल पत्रकार महासंघका कोषाध्यक्ष कलेन्द्र सेजुवालले संविधानको मौलिक हकमा नै सञ्चारको हकको व्यवस्था भएपनि कार्यान्वयन हुन नसकेको बताए । ‘सञ्चारको हक पत्रकारको मात्र नभई आम नागरिकको हो भनेर बुझाउन जरुरी छ’ उनले भने, ‘यसलाई अझैपनि आम रुपमा पत्रकारहरुको मात्र अधिकार भनेर बुझिएको छ ।’ यही मौलिक हकलाई कार्यान्वयन गर्ने उद्देश्यले विभिन्न पालिकाहरुसँग अन्तरक्रिया कार्यक्रमको आयोजना गरिएको सेजुवालले बताए ।
कार्यक्रममा वीरेन्द्रनगर नगरपालिकाका प्रमुख देवकुमार सुवेदीले नागरिकले समयमै सूचना पाउनुपर्ने भन्दै संवैधानिक अधिकारको कार्यान्वयन गर्नुपर्ने बताए । यसको लागि सूचना दिने र लिने व्यक्तिमा तारतम्य मिल्नुपर्नेमा जोड दिए ।  उनले सूचनाको हक र यसको महत्वको विषयमा जनप्रतिनिधि तथा कर्मचारीलाई जानकारी नहुँदा समस्या भएको बताए । ‘जनप्रतिनिधि र स्थानीय तहका सूचना अधिकारीहरुलाई कतिपय कुराहरु जानकारी नहुँदा पनि समस्या देखिएको छ’ सुवेदीले भने, ‘यसको लागि जनप्रतिनिधि र सूचना अधिकारीहरुका बीच अन्तरक्रिया गराइनुपर्छ ।’ उनले पत्रकार महासंघले नै नीतिगत रुपमा पालिकाहरुसँग गएर सञ्चारको हकको विषयमा छलफल गराउन आवश्यक रहेको सुवेदीले औल्याए । 
भेरीगंगा नगरपालिकाका उपप्रमुख रेणु आचार्यले पत्रकारहरु निस्पक्ष भएर लाग्नुपर्नेमा जोड दिइन् । उनले स्थानीय तहले गरेका राम्रा कामहरु पनि मिडियामा ल्याइनुपर्नेमा जोड दिइन् । 
मध्यपश्चिम विश्वविद्यालयका उपप्रध्यापक त्रिभुवन विसीले कतिपय सूचना अधिकारीलाई सूचनाको हकको विषयमा जानकार नहुँदा सूचना पाउन समस्या भएको बताए । उनले पालिकामा नाममात्रको सूचना अधिकारीको जिम्मा दिनुभन्दा पनि उसका सामान्य कामको विषयमा बुझाइनुपर्ने बताए । मध्यपश्चिम विश्वविद्यालयका उपप्राध्यापक एवं महासंघको केन्द्रीय आमसञ्चार तथा प्राज्ञिक विभाग सदस्य भानुभक्त अधिकारीले सूचनालाई जतिसक्दो प्रवाह गर्नुपर्ने मा जोडदिनुपर्ने भन्दै अझै सूचना प्रवाहको काम परम्परागत शैलीमा गएको बताए । 
सूचना लिने प्रक्रियालाई सहज बनाएमा स्थानीय तह र सञ्चारकर्मीको सम्बन्ध पनि बलियो हुनेमा उनले जोड दिए । वीरेन्द्रनगर नगरपालिकाका कानुन अधिकृत दिपेन सुवेदीले सञ्चार सम्बन्धि हक प्रवद्र्दनको लागि स्थानीय तहले कानुनहरु बनाउन लागेको जानकारी दिए । यसको लागि नीति, कार्यक्रम र बजेटलाई सँगै राखेर अघि बढेको सुवेदीले बताए । भेरीगंगा नगरपालिकामा सूचना अधिकारी कुलबहादुर खड्काले पत्रकार महासंघ र स्थानीय तहबीच संस्थागत रुपमा समन्वय र सहकार्य भएमा सञ्चारको हक प्रवद्र्धनमा टेवा पुग्ने बताए ।
अधिवक्ता दुर्गा सापकोटाले नीतिगत रुपमा नै स्थानीय तहले सञ्चारको हक कार्यान्वयन हुने गरि अघि बढाइनुपर्ने बताए । उनले स्थानीय तहले सहज रुपमा सूचना उपलब्ध गराउने वातावरणको सिर्जना गरिनुपर्नेमा जोड दिए । 
वीरेन्द्रनग–२ का वडाध्यक्ष बलबहादुर रोकायले जनप्रतिनिधिहरुलाई सूचनाको विषयमा जानकारी नहुँदा समस्या भएको भन्दै यस विषयमा जनप्रतिनिधिहरुलाई जानकार बनाउनुपर्नेमा जोड दिए । उनले पत्रकारहरुलाई निष्पक्ष भएर कलम चलाउन सुझाव दिए । 
अग्रज पत्रकार टिका विष्टले स्थानीय तहले तथ्यांक संकलन, प्रसोधनमा पनि जोड दिनुपर्ने बताइन् । पत्रकार महासंघ कर्णाली प्रदेशका सचिव दिपक बुढाले स्थानीय तहले मिडियालाई बलियो बनाउने गरि काम गर्नुपर्ने सुझाव दिए । सञ्चारिका समूहका सीता वलीले सूचना अधिकारीले सूचना दिन आनाकानी गर्दा नै समयमा नागरिकलाई सूचना दिन समस्या भएको भन्दै स्थानीय तहहरुले सञ्चारको विषयमा बुझेको सूचना अधिकारीको व्यवस्था गरिनुपर्नेमा जोड दिए । कार्यक्रम महासंघका सुर्खेत शाखा अध्यक्ष ललित बसेलको अध्यक्षतामा भएको हो ।