मिति :२०७५/०५/२८

नेपाल सरकार सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालयले यही भाद्र १ गतेदेखि लागू भएको मुलुकी (फौजदारी) संहिता २०७४, मुलुकी (देवानी) संहिता २०७४ लगायतका केही ऐनमा रहेका कानुनी प्रावधानले प्रेस तथा अभिव्यक्ति स्वतन्त्रता कुण्ठित गर्ने भएकाले त्यसको पहिचान र संशोधनका लागि आवश्यक सुझाव दिन कार्यदल गठन गरेकोमा नेपाल पत्रकार महासंघले सकारात्मकरुपमा लिएको छ । माग सम्वोधनका लागि गरिएको प्रयासका लागि नेपाल सरकारलाई धन्यवाद दिँदै महासंघ, ऐन संशोधन नभएसम्म कार्यदललाई सहयोग पुग्नेगरी आफ्ना दबाबमूलक कार्यक्रम यथावत राख्ने निर्णय गर्दछ । 
देशका विभिन्न ठाउँमा लेखेकै आधारमा पत्रकारले साइबर क्राइमको मुद्दा खेपिरहेकोप्रति नेपाल पत्रकार महासंघ गम्भीर छ । महासंघले विगतदेखि नै लेखेकै आधारमा साइबर क्राइम अन्तर्गत मुद्दा चलाउनु हुँदैन भनेर निरन्तर सम्बन्धित निकायलाई दबाब दिइरहेको स्मरण गराउन चाहन्छ । समाचारमा चित्त नबुझेमा प्रेस काउन्सिल वा अदालती प्रक्रियाको सम्मान गर्दै महासंघ विद्युतीय कारोबार ऐनको दफा ४७ मा रहेको प्रेस तथा अभिव्यक्ति स्वतन्त्रताविरुद्धको प्रावधान तत्काल सच्चाउन सरकारसँग जोडदार माग गर्दछ । 
महासंघको निरन्तरको दबाब र पहलपछि न्यूनतम पारिश्रमिक निर्धारण समितिले श्रमजीवी पत्रकार, कामदार र कर्मचारीको न्यूनतम पारिश्रमिकको वृद्धिका लागि सिफारिस गरेको छ । यो निर्णय तत्काल कार्यान्वयनमा ल्याउन महासंघ सरकारको ध्यानाकर्षण गर्दछ । 

    रमेश विष्ट
    महासचिव