रकारले न्यूनतम पारिश्रमिक निर्धारण समितिले श्रमजीवी पत्रकारहरुको ५० प्रतिशत पारिश्रमिक वृद्धि गर्न सिफारिस गरेकोमा यस विपरित २५ प्रतिशतमात्र न्यूनतम पारिश्रमिक वृद्धि गर्ने निर्णय गरेकोप्रति नेपाल पत्रकार महासंघको गम्भीर ध्यानाकर्षण भएको छ । 
महासंघ, श्रमजीवी पत्रकार, मिडिया सञ्चालक र सरकारी पक्षसमेत रहेको न्यूनतम पारिश्रमिक निर्धारण समितिले श्रमजीवी पत्रकारको न्यूनतम पारिश्रमिक २९ हजार पाँच सय बनाउन गरेको सिफारिसलाई लत्याउँदै २४ हजार पाँच सयमात्र बनाउने सरकारको निर्णयप्रति महासंघ दुःख प्रकट गर्दछ । महासंघ समितिको सिफारिसअनुसार न्यूनतम पारिश्रमिक पुनरावलोकन गरी २९ हजार पाँच सय कायम गर्न सरकारसँग जोडदार माग गर्दछ ।
साथै, केही सञ्चारमाध्यमहरुले श्रमजीवी पत्रकारहरुलाई समयमा पारिश्रमिक उपलब्ध नगराएकोप्रति पनि महासंघको गम्भीर ध्यानाकर्षण भएको छ । महान चाड विजया दशमी अगावै श्रमजीवी पत्रकारको बाँकी पारिश्रमिक उपलब्ध गराउन र श्रमजीवी पत्रकार ऐन कार्यान्वयन गर्न गराउन महासंघ सञ्चारमाध्यम र सरकारलाई आग्रह गर्दछ । श्रमजीवी पत्रकार ऐन लागू नगर्ने सञ्चारमाध्यमविरुद्ध महासंघ कठोर ढंगबाट प्रस्तुत हुन बाध्य हुने पनि स्पष्ट गर्न चाहन्छौं । 

    ...............
    रमेश विष्ट
    महासचिव