विश्व प्रेस स्वतन्त्रता दिवस २०१९ को अवसरमा नेपाल पत्रकार महासंघका अध्यक्ष गोविन्द आचार्यको शुभकामना सन्देश

मितिः २०७६÷०१÷१९

मे ३ (वैशाख २०) विश्व प्रेस स्वतन्त्रता दिवस । सन् १९९३ मा संयुक्त राष्ट्रसंघको साधारणसभाले घोषणा गरेपछि युनेस्कोको आह्वानमा प्रत्येक वर्ष मे ३ का दिन संसारभर विश्व प्रेस स्वतन्त्रता दिवस मनाइँदै आइएको छ । विश्व प्रेस स्वतन्त्रता दिवसका अवसरमा यस वर्ष नेपालमा ‘लोकतन्त्र र शान्तिका लागि मिडियाः इन्टरनेटको युगमा पत्रकारिता र निर्वाचन’ भन्ने नाराका साथ विविध कार्यक्रम तय गरिएको छ ।

विश्व प्रेस स्वतन्त्रता दिवसका अवसरमा नेपाल पत्रकार महासंघ र युनेस्कोले यूएनडिपी र निर्वाचन आयोग नेपालसमेतको सहकार्यमा प्रेस स्वतन्त्रता राष्ट्रिय सम्मेलनको आयोजना गरेका छन् । यसैगरी पत्रकार महासंघका प्रदेश समिति र जिल्ला शाखाहरुको आयोजनामा देशभर विविध कार्यक्रम गरी यो दिवस मनाइँदैछ ।

प्रेस स्वतन्त्रताको आधारभूत सिद्धान्त, विश्वभर र हाम्रो देशभित्रको प्रेस स्वतन्त्रता र पत्रकार सुरक्षाको समग्र अवस्थाको समीक्षा, प्रेस स्वतन्त्रता हनन्का घटनाको सार्वजनीकीकरण र स्वतन्त्रताको प्रतिरक्षा, प्रेस स्वतन्त्रता सेनानी एवं पत्रकारिता पेशा निर्वाहको क्रममा जीवन उत्सर्ग गर्ने तथा बेपत्ता योद्धाहरूप्रति उच्च सम्मान व्यक्त गर्ने यो दिनको विशेष महत्व छ । यस अवसरमा म नेपाल र विश्वमा प्रेस तथा अभिव्यक्ति स्वतन्त्रताको निम्ति जीवन वलिदान गर्नुहुने योद्धाहरूप्रति श्रद्धा व्यक्त गर्दै प्रेस स्वतन्त्रताका पक्षमा अविराम संघर्ष गर्नुहुने सबै महानुभावहरूप्रति उच्च सम्मान व्यक्त गर्दछु । यस अवसरमा म सम्पूर्ण पत्रकार एवं प्रेस तथा अभिव्यक्ति स्वतन्त्रता पक्षधर सबैलाई हार्दिक बधाई तथा शुभकामना व्यक्त गर्दछु ।   
नेपालमा २०७५ सालमा प्रेस स्वतन्त्रताको अवस्थाबारे उल्लेख गर्दा २०७५ साल  संघीयता कार्यान्वयन र कानून निर्माणको वर्षका रूपमा रह्यो । अघिल्लो वर्ष २०७४ सालमा तीन वटै तहका निर्वाचन सम्पन्न भएर बनेका संघ, प्रदेश र स्थानीय तहका सरकारले आफ्नो नीति, कार्यक्रम र बजेटअनुरुप कार्य अघि बढाएका छन् । यसैगरी तीनवटै तहका संसदले प्रेस तथा अभिव्यक्ति स्वतन्त्रतासँग जोडिएका दर्जनौ कानून बनाएका छन् भने कैयौ कानून संसदमै विचाराधिन अवस्थामा रहेका छन् । यी सबै कानून प्रेस तथा अभिव्यक्ति स्वतन्त्रतामैत्री बनाउन पत्रकार महासंघले अनवरत आवाज उठाँउदै आएको छ ।

नेपाल पत्रकार महासंघको संगठनात्मक जिवनमा २०७५ साल महत्वपूर्ण वर्षका रुपमा रह्यो । २०७५ वैशाख २२ गते निर्वाचनमार्फत् महासंघमा प्रदेश समितिको संरचना निर्माण गरी महासंघलाई सघीय ढाचामा रुपान्तरण गर्नुका साथै फागुन ९ र १० गते पोखरामा साधारणसभा एवम् विधान अधिवेशन सम्पन्न भएको छ । साधारणसभाले महासंघको विधानमा प्रत्यक्ष निर्वाचन प्रणाली अंगिकार गर्दै महासंघलाई थप समावेशी बनाएको छ ।

नेपालमा प्रेस स्वतन्त्रता हनन्का घटनाका कुरा गर्दा मुख्यरूपमा राजनीतिक गतिरोध, आन्दोलन वा द्वन्द्व जारी रहेको अवस्थामा प्रेस र पत्रकारहरूलाई बढी आक्रमण हुने गरेको पाइन्छ । तीन चरणका निर्वाचनहरू सम्पन्न भएर तीन वटै तहमा स्थायी सरकार निर्माण भएको यस अवस्थामा प्रेस स्वतन्त्रता हन्नका घटनामा कमि आउनेछन् भनेर हामीले अपेक्षा राख्नु स्वभाविकै हो । तर, हाम्रो अपेक्षा विपरित यस वर्ष पनि करिव करिव अघिल्लो वर्ष जत्ति नै प्रेस स्वतन्त्रता हनन्का घटनाहरु हुन पुँगे । त्यसैगरी कानून निर्माणका क्रममा पनि प्रेस स्वतन्त्रताका पक्षमा महासंघले सशक्त लविङ् गर्नुपर्ने अवस्था भयो । पत्रकार महासंघले देशैभर केन्द्रीय मिसन पठाएर प्रेस स्वतन्त्रता र पत्रकार सुरक्षाको वातावरण तयार पार्न भूमिका निर्वाह गरेको थियो ।

यस बर्ष प्रेस स्वतन्तत्रा हननका ६० वटा घटना भएका छन् । यी ६० घटनामा ७७ जना पत्रकार र ५ सञ्चार संस्था पीडित भए । गत वर्षको यस अवधिमा ६३ वटा घटना भएका थिए । यसवर्ष अनलाइन सञ्चार माध्यममा समाचार लेखेकै आधारमा पत्रकारलाई साइबर अपराध सम्बन्धी कसुरमा पक्राउ गर्ने क्रम बढ्नुले नेपाली पत्रकारितामा नयाँ चुनौति थपिएको छ ।
संघीयता कार्यान्वयनको यस वर्ष प्रेस स्वतन्त्रतामाथि खतरा आउन सक्ने नीतिगत वातावरण बनेको छ । विभिन्न तहहरूमा कानून निर्माणको प्रक्रिया अघि बढिरहँदा कतिपय ऐन र प्रस्तावित मस्यौदाहरूमा प्रेस स्वतन्त्रता ग्यारेण्टी गर्ने संविधानका धाराहरू विपरित हुने खालका प्रावधानहरू पनि राखिएको छ । उदाहरणका लागि स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐनलाई लिन सकिन्छ, जसको दफा ११ मा एफएम सञ्चालनसम्बन्धी व्यवस्थाअन्तर्गत स्थानीय तहलाई एफ.एम. रेडियो खारेजीको अधिकारसमेत दिइएको छ । यसका साथै केन्द्र, प्रदेश र स्थानीय सरकारले बनाउनु पर्ने सञ्चारसम्बन्धी ऐनहरू बन्ने क्रममै भएकाले यसलाई प्रेस स्वतन्त्रतामैत्री बनाउन नेपाल पत्रकार महासंघको केन्द्रदेखि जिल्लासम्मका सबै संयन्त्रहरूले कडा निगरानीसहित पहलकदमी बढाउनु पर्नेछ ।

नेपालको संविधानको प्रस्तावनामै पूर्ण प्रेस स्वतन्त्रतालाई सुनिश्चित गरिएको भएतापनि विभिन्न ऐन तथा कानून मार्फत प्रेस स्वतन्त्रतालाई नियन्त्रण गर्न खोजिनु प्रेस स्वतन्त्रतामाथिकै चुनौति हो । २०७५ भदौं १ गतेबाट लागू भएको मुलुकी देवानी (संहिता), फौजदारी (संहिता) सम्बन्धी ऐनका विभिन्न दफाले प्रेस स्वतन्त्रतालाई संकुचन पार्दछन् । यसमा महासंघसहित सरोकारवाला पक्षको राय सुझावका आधारमा सच्चाउने राज्यको प्रतिवद्धता अझै पूरा हुन सकेको छैन । संघीय सरकारले संसदमा पेश गरेका, मस्यौदा गरेका एवम् प्रदेश सरकारले बनाएका सञ्चार सम्बन्धी विद्येयकहरुमा रहेका प्रेस स्वतन्त्रता विरोधी प्रावधान सच्चाउन महासंघले निरन्तर आवाज उठाँउदै आएको छ र केन्द्र तथा सातवटै प्रदेशका सरकारलाई नमूना कानूनको मस्यौदा बनाएर हस्तान्तरण गरिसकेको छ ।

नेपाल पत्रकार महासंघले नेपालमा हुने प्रेस स्वतन्त्रता हनन्का घटनाहरूको निरन्तर अनुगमन गर्दै आइरहेको छ । २०५६ सालदेखि महासंघले प्रेस स्वतन्त्रता हनन्का घटना अभिलेखीकरण गर्दै आएको छ । हाल महासंघमा यसका लागि छुट्टै सञ्चार अनुगमन इकाइको व्यवस्था गरिएको छ । गत वर्षदेखि उक्त इकाइले प्रेस स्वतन्त्रता हनन्का घटना अभिलेखीकरणका लागि अनलाइन डाटाबेस तयार गरी सबै घटनालाई त्यहाँ रेकर्ड गर्ने गरेको छ, जुन डाटाबेस महासंघको वेबसाइटमा सबैले सजिलै हेर्न सकिने गरी राखिएको छ ।

नेपाल पत्रकार महासंघको केन्द्रीय कार्यालयमा रहेको सञ्चार अनुगमन इकाइमा वर्षभरि अभिलेख गरिएका घटनाहरूलाई आधार मानी महासंघले प्रत्येक वर्ष प्रेस स्वतन्त्रताको अवस्थालाई समेटेर वार्षिक प्रतिवेदन प्रकाशित गर्ने गरेको छ । प्रत्येक वर्ष विश्व प्रेस स्वतन्त्रता दिवस, मे ३, का दिन प्रतिवेदन सार्वजनिक गर्ने गरिएको छ । उक्त प्रतिवेदनका लागि घटनाहरूको अभिलेखीकरण र विश्लेषण गर्दा अघिल्लो वर्षको वैशाख एक गतेदेखिका घटनाहरूलाई लिने गरिएको छ ।

नेपाल पत्रकार महासंघ सञ्चार अनुगमन इकाईमा अभिलेख भएका २०७५ सालभरिका प्रेस स्वतन्त्रता हनन्का ६० घटनामा ७७ जना पत्रकार र ५ सञ्चार संस्था पीडित भएका छन् । यी घटना मध्ये एक पत्रकारको हत्या र एक वेपत्ता छन् । मकवानपुरका सञ्चारकर्मी मनोहर ढकालको कार्यालयबाट घर फर्कदै गर्दा लागुऔषद्य दुव्र्यवसनीबाट हत्या भएको छ  । त्यस्तै बाजुराका पत्रकार तेजन खड्का बाजुरास्थित बुढिनन्दा तिर्थस्थलबाट फर्कर्नेक्रममा वेपत्ता भएका छन् । यसबीच पत्रकार पक्राउका १२ वटा घटना र पत्रकारमाथि दुव्र्यवहारका १२ वटा घटना अभिलेख भएका छन् । त्यसैगरी पत्रकारमाथि धम्की १३ वटा, आक्रमण १५ वटा घटना रहेका छन् । समाचार संकलनमा अवरोधका २ वटा घटना भएका छन् भने समाचार प्रशारण अवरोधका ३ वटा भएका छन् । सञ्चार गृहमा लुटपाटको एउटा घटना अभिलेख भएको छ ।

गत वर्ष जस्तै यस वर्ष पनि राज्यबाट भएका प्रेस स्वतन्त्रता उल्लंघनका घटनामा पत्रकारहरुलाई गिरफ्तार गर्ने घटनाहरु बढी देखिए । गत वर्ष निर्वाचनका बेला पत्रकारहरुलाई राजनीतिक आस्थाका आधारमा गिरफ्तार गरेका घटनाहरु बढी भएका थिए भने यस वर्ष समाचार लेखेको वा समाचार सम्प्रेसण गरेकै आधारमा गिरफ्तार गर्ने घटनाहरु भए । विद्युतीय कारोबार ऐन अन्तर्गत पत्रकारहरुलाई गिरफ्तार गर्ने घटनाले प्रेस तथा अभिव्यक्ति स्वतन्त्रता संकुचनमा पार्ने काम धेरै भए ।

पत्रकारलाई गिरफ्तार गर्ने मात्र होइन अदालतको आदेशमा रिहा भएका पत्रकारलाई अदालत परिसरबाट बाहिर निस्कदै गर्दा पुनः गिरफ्तार गर्ने जस्ता प्रेस स्वतन्त्रता विरोधी शैली अभ्यास गरियो । यसैगरी आफ्नै कार्यकक्षमा काम गरिरहेका पत्रकारहरुलाई कार्यकक्षबाटै गिरफ्तार गर्ने क्रमले पनि थप चिन्ता जन्माएको छ । यस वर्ष पत्रकारहरुलाई सरकारी वा सार्वजनिक कार्यक्रमको रिपोर्टिङ गर्नबाट वञ्चित गर्ने घटनाहरु पनि भए, जसले स्वतन्त्र प्रेसको आधारभूत अवधारणामाथि नै आक्रमण भएको महासंघको निष्कर्ष छ । यसवर्षका घटनाहरुको अध्ययन गर्दा प्रेस स्वतनत्रता विरोधी कार्यमा संलग्नहरुमाथि कारवाही र स्वतन्त्रतापूर्वक काम गर्ने वातावरण निर्माणमा पत्रकार महासंघले जोड दिनुपर्ने देखिन्छ ।

नेपालको संविधानको मूल मर्म र भावना एवम् संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रको उद्देश्यअनुरूप नेपाली सञ्चार क्षेत्रको पुनर्संरचना अहिलेको प्रमुख आवश्यकता हो । राष्ट्रिय आमसञ्चार नीति २०७३ लाई कार्यान्वयन गर्नुका साथै सोही नीति अनुरूप सूचना तथा सञ्चारसम्बन्धी कानुनी र संरचनागत व्यवस्थाका लागि नेपाल पत्रकार महासंघले आग्रह गर्दै आइरहेको छ । विश्व प्रेस स्वतन्त्रता दिवसको यस अवसरमा म सरोकारवाला पक्षको सहभागिता र सहमतिमा संचार सम्वन्धी कानून र संरचना निर्माण गर्न आग्रह गर्दछु । नेपाल पत्रकार महासंघले अगाडि सार्दै आएका श्रमजीवी पत्रकार ऐनको पूर्ण कार्यान्वयन, पत्रकारको दक्षता अभिबृद्धिका लागि केन्द्र र प्रदेश स्तरमा आमसञ्चार प्रशिक्षण प्रतिष्ठानको स्थापना, सार्वजनिक सेवा प्रसारक संस्थाको स्थापना, आमसञ्चार प्राधिकरण, विज्ञापन परिषद् जस्ता निकायको स्थापना, प्रेस काउन्सिलको पुनर्संरचना, संचार माध्यमलाई संचार सेवा उद्योगको मान्यता, विदेशी टेलिभिजन च्यानलमा क्लीनफिड नीति लागू गर्ने व्यवस्था, समानुपातिक विज्ञापन नीतिको कार्यान्वयन, पत्रकारका लागि दुर्घटना तथा स्वास्थ्य बीमा, जेष्ठ तथा अशक्त पत्रकारलाई जीवन निर्वाह भत्ताको व्यवस्था एवं आमसञ्चार विकास कोषको स्थापनालगायतका मागहरू पूरा गर्न सरकारसहित सम्बन्धित निकायहरुमा म पुनः ध्यानाकर्षण गराउदछु ।

प्रेस स्वतन्त्रता प्रेसको मात्र मुद्दा हैन, यो समग्र समाज र लोकतान्त्रिक प्रणालीको अभिन्न विषय हो । लोकतन्त्रको सुदृढीकरणका लागि प्रेस स्वतन्त्रताको निर्वाध उपयोग अनिवार्य शर्त हो । नेपालमा संवैधानिक दृष्टिले पहिलेभन्दा तुलनात्मकरूपमा अहिले प्रेस स्वतन्त्रताको संरक्षण गरिए पनि व्यवहारमा त्यस अनुरूप वातावरण बन्न सकेको छैन । संचार क्षेत्रको संरक्षण, सम्वर्धन एवं विकासका निम्ति यसको पुर्नसंरचना, नीतिगत र कानुनी सुधारका काम हुनै पर्दछ । साथै संचार क्षेत्रले पनि आफूलाई मर्यादित, जिम्मेवार र जवाफदेही बनाउन स्वनियमन प्रणालीको विकास गरी थप व्यवस्थित बनाउनु पर्दछ ।

राष्ट्रियता, लोकतन्त्र, नागरिक अधिकार, प्रेस तथा अभिव्यक्ति स्वतन्त्रता, पत्रकारको अधिकार र संचार माध्यमको हितका पक्षमा दृढतापूर्वक उभिई पत्रकारिताको विकासका साथै नेपाल र नेपाली जनताको हितमा काम गर्न हामी सबै संचारकर्मीलाई प्रेरणा मिलोस्, विश्व प्रेस स्वतन्त्रता दिवस २०१९ को अवसरमा पुनः सबैमा हार्दिक बधाईं तथा शुभकामना ।

    गोविन्द आचार्य
    अध्यक्ष