मिति : २०७६।०१।२२

नेपाल पत्रकार महासंघ केन्द्रीय समितिको सातौं पूर्ण बैठक महासंघ अध्यक्ष गोविन्द आचार्यको अध्यक्षतामा २०७६ बैशाख २१ र २२ गते केन्द्रीय कार्यालय काठमाडौंमा सम्पन्न भएको छ । बैठकले गरेका निर्णय सार्वजनिक गर्न यो प्रेस विज्ञप्ति जारी गरिएको छ । 

१. ‘प्रेस तथा अभिव्यक्ति स्वतन्त्रताका लागि राष्ट्रिय अभियान’
क) नेपाल पत्रकार महासंघ केन्द्रीय कार्य समितिको आब्हानमा केन्द्र, प्रदेश र शाखाहरुले ‘राष्ट्रिय समृद्दिका लागि संचार, स्वतन्त्र, सुरक्षित र व्यावसायिक पत्रकार’ भन्ने मूल नाराका साथ आगामी जेठ १ देखि भदौ ३० सम्म चार महिने ‘प्रेस तथा अभिव्यक्ति स्वतन्त्रताका लागि राष्ट्रिय अभियान’ संचालन गरिने छ ।  
 

अभियानका क्रममा महासंघले नीतिगत प्राथमिकताका साथ अघि सारेका प्रेस तथा अभिव्यक्ति स्वतन्त्रता, पत्रकारको हक अधिकार, राष्ट्रियता, लोकतन्त्र, नागरिक अधिकार र संचार माध्यमको हित लगायतका विषयमा संचार सम्बद्ध सबै संघ, संगठन, सरोकारवाला पक्ष, नागरिक समाज, मानवअधिकारकर्मी, पेशाकर्मी, राजनीतिक दल, राज्यका विभिन्न निकाय लगायतसँग भेटघाट, बृहद छलफल, अन्र्तक्रिया, गोष्ठी, अभिमुखीकरण, मिडिया मिसन संचालन लगायतका कार्यहरु गरिनेछ ।

ख) राज्यका संघ, प्रदेश र स्थानीय तहले निर्माण गरेका, संसदमा प्रस्तुत गरिसकेका तथा मस्यौदा हुँदै गरेका संचार सम्वन्धी र अन्य कुनै पनि कानूनमा प्रेस तथा अभिव्यक्ति स्वतन्त्रतालाई नियन्त्रण गर्ने, खुम्च्याउने वा कुनै पनि प्रकारले वाधा, व्यवधान र अवरोध पु¥याउने खालका प्रावधानको विरोध गरिने छ र, प्रेस तथा अभिव्यक्ति स्वतन्त्रतामैत्री कानून र संरचना निर्माणका पक्षमा पहल गर्नेछ । सबै तहले निर्माण गर्ने कानूनमा प्रेस तथा अभिव्यक्ति स्वतन्त्रताको निर्वाध प्रयोग, संरक्षण र संवद्र्धनका लागि महासंघ केन्द्र, प्रदेश र स्थानीय शाखाहरुले सबै तहका संसद, सरकार र राजनीतिक दलहरुलाई ध्यानाकर्षण पत्र बुझाउने छन् ।

सबै सरोकारवाला पक्षको सहभागिता र सहमतिमा संचार सम्वन्धी कानून बनाउन आवश्यक पहल गरिनेछ । प्रस्तावित कानूनका मस्यौदा सम्बन्धमा महासंघसहित सरोकारवाला पक्षको साझा धारणा तय गरी सार्वजनिक गरिने छ ।

ग) प्रेस स्वतन्त्रता अभियानका क्रममा नागरिकको सुसूचित हुन पाउने संबैधानिक तथा कानूनी अधिकारको रक्षा र प्रचलनका लागि समेत महासंघले आवश्यक पहलकदमी लिने छ । सबै प्रदेशमा सूचना आयोगको स्थापना तथा सूचनामा नागरिकको सहज पहँुचका लागि संचार माध्यमवाट संचार अभियान चलाउनुका साथै विभिन्न कार्यक्रमहरु गरेर महासंघले थप क्रियाशीलता बढाउने छ । आगामी असारभित्र ७ वटै प्रदेश र केन्द्रमा सूचनाको हक सम्वन्धी कार्यशाला आयोजना गरिने छ ।

घ) प्रेस तथा अभिव्यक्ति स्वतन्त्रता अभियानका क्रममा सञ्चारमाध्यममा सम्पादकीय स्वतन्त्रता संकटमा पर्दै गएको सन्दर्भमा पर्याप्त छलफल गर्नुका साथै सम्पादकीय स्वतन्त्रताको पक्षमा महासंघको धारणा प्रष्ट पारिने छ । संचार माध्यमवाट प्रवाह हुने समाचार सामग्रीमा हरेक व्यक्तिको गोपनीयताको हकको संरक्षणका साथै मानहानि, राष्ट्रिय सुरक्षा, घृणायुक्त अभिव्यक्ति, असत्य समाचार, धार्मिक दुष्प्रचार, यौनजन्य अश्लीलता वा उच्छृङ्खलता जस्ता विषयमा सञ्चारमाध्यमले अपनाउनुपर्ने सावधानी, पालना गर्नुपर्ने आचार संहिताका सन्दर्भमा स्थापित मान्यता, अन्तर्राष्ट्रिय अभ्यास र अन्य कानुनी प्रावधानका विषयमा नागरिक समाजसहित सरोकारवाला पक्षसमेतको सहभागितामा सार्वजनिक छलफल तथा सुनुवाई अघि बढाइनेछ । 
संचारमाध्यमको स्वनियमनका लागि संचार माध्यमका संचालक, सम्पादकहरुसँग छलफल गरी स्वनियमन प्रणाली सम्वन्धमा महासंघको तर्फवाट नमूना निर्देशिका उपलब्ध गराइने छ । 
२. श्रमजीवी पत्रकारको हकहित र अधिकार
सञ्चार गृहमा कार्यरत सबै पत्रकार, कर्मचारी, कामदारका हात हातमा अनिवार्यरुपमा नियुक्तिपत्र, नियमितरुपमा न्यूनतम पारिश्रमिक भुक्तानीसहित श्रमजीवी पत्रकार ऐनको पूर्ण कार्यान्वयनका लागि दवावमूलक कार्यक्रम अघि बढाइने छ । यसका लागि महासंघको केन्द्र, प्रदेश र सबै शाखाको नेतृत्वले आ आफ्नो स्थानवाट दवाव अभियानको नेतृत्व गर्नेछन् । केन्द्रको आब्हान र श्रमजीवी पत्रकार हक हित प्रवद्र्धन समितिको योजनामा महासंघ केन्द्र, प्रदेश र जिल्ला तथा प्रतिष्ठान शाखा÷एशोसियट संस्थावाट चरणबद्धरूपमा संचार गृहमा अनुगमन र ऐन कार्यान्वयन नगर्ने संचार गृहमा तत्काल आन्दोलन उठान गर्नेगरी कार्यक्रम तय गरिएको छ ।
पत्रकारको पेशागत तथा भौतिक सुरक्षाको प्रत्याभूतिका लागि केन्द्रीय कार्यालयले कानूनी सहायता उपलब्ध गराउनुका साथै श्रमजीवी पत्रकारहरुको मुद्धा लड्ने कामलाई निरन्तरता दिँदै यसलाई थप प्रभावकारी बनाइने छ । साथै श्रमजीवी पत्रकारका श्रम समस्याहरूको सन्दर्भमा तत्काल कानुनी सल्लाह र उपचार सेवाका लागि प्रदेश स्तरमा पनि कानुनी डेस्क राखिने छ । 
३. महासंघको ट्रेड यूनियनमा विकास 
नेपाल पत्रकार महासंघलाई सम्पूर्ण नेपाली पत्रकारहरूको साझा नेतृत्वदायी पेशागत संगठनका साथै उचित श्रम अभ्यास र सामूहिक सौदावाजीको वैधानिक अधिकार सम्पन्न ट्रेड यूनियनका रूपमा स्थापित गर्न साधारणसभाले निर्देश गरेकाले यसवारे अध्ययन गर्न सचिव रामप्रसाद दाहाल, केन्द्रीय सदस्य यम विरही, जन्मदेव जैसी, श्वेता शिंन्हा र टेकराज थामी रहेको ५ सदस्यीय अध्ययन तथा शिफारिस समिति गठन गरिएको छ । समितिको अध्ययन प्रतिवेदन प्राप्त भएपछि केन्द्रीय समितिले आवश्यक निर्णय गर्नेछ । 

४. पत्रकारको दक्षता अभिवृद्धि
पत्रकारको दक्षता अभिवृद्धिका लागि केन्द्र, प्रदेश र शाखाहरुले २०७६ साललाई तालिम वर्षका रुपमा अघि बढाउने निर्णय गरिएको छ । पत्रकारको सीप र दक्षता अभिवृद्धिका लागि राष्ट्रिय–अन्तर्राष्ट्रिय अभ्यास र आवश्यकतालाई ख्याल गर्दै परियोजना सञ्चालन तथा केन्द्र, प्रदेश र स्थानीय तहमा विभिन्न निकाय र संस्थाहरुसँगको सहकार्यका लागि आवश्यक मापदण्ड तय गर्न उपाध्यक्ष विपुल पोखरेलको नेतृत्वमा सचिव लक्ष्मी पुन, सदस्यहरु कृष्ण गिरी, हरिहर शिंह राठौर, मधु शाही र भूपेन्द्र आचार्य रहेको कार्यदल गठन गरिएको छ । 

५. पुस्तकालय तथा स्रोत केन्द्र संचालन महासंघ केन्द्रीय कार्यालयमा स्थापित पत्रकार पुस्तकालय तथा स्रोत केन्द्र संचालन, रेखदेख तथा आवश्यक पुस्तक र अन्य सामग्री संकलनका लागि महासचिव रमेश विष्टको नेतृत्वमा सचिवहरु रामप्रसाद दाहाल, रेम विश्वकर्मा, प्रकाश थापा, कोषाध्यक्ष राजेश मिश्र र सदस्य जानुका बराल रहेको संचालक समिति गठन गरिएको छ । 

६. अन्तर्राष्ट्रिय सम्वन्ध र मिडिया मिसन प्रेस तथा अभिव्यक्ति स्वतन्त्रता एवं श्रम आन्दोलनसँग सम्बन्धित विभिन्न अन्तर्राष्ट्रिय संघ संस्थासँगको सहकार्यलाई अघि बढाउने निर्णय गरिएको छ । यसैगरी नेपालमा संविधान निर्माण र निर्वाचनपश्चात् ३ वटै तहमा सरकार बनेपछिको प्रेस स्वतन्त्रताको अवस्था, ३ वटै तहमा नयाँ बनेका र बन्दै गरेका संचार सम्वन्धी कानून आदिका वारेमा नेपाल पत्रकार महासंघको आब्हानमा आगामी महिना अन्तर्राष्ट्रिय मिडिया मिसन बोलाउने निर्णय गरिएको छ । मिसनले सातवटै प्रदेशमा पुगी स्थलगत अध्ययन गर्नुका साथै सरोकार पक्ष, सरकारी पक्ष र संचार क्षेत्रका संस्थाहरुसँग छलफल बृहद छलफल गरी प्रतिवेदन सार्वजनिक गर्नेछ ।  

७. महासंघका मागहरुका सम्वन्धमा
२०७५ फागुन ९ र १० गते पोखरामा सम्पन्न नेपाल पत्रकार महासंघको केन्द्रीय साधारणसभाका निर्णय र महासंघले उठाउँदै आएका मागहरुका आधारमा तयार गरिएको १६ बुँदे मागपत्रलाई नेपाल सरकार, सम्पूर्ण राजनीतिक दल, संसद, पेशाकर्मी, मानव अधिकारकर्मी र सरोकारवाला पक्ष समक्ष प्रस्तुत गरी पुनः ध्यानाकर्षण गराउने । यी मागहरुको पक्षमा व्यापक लविङ गर्नुका साथै माग पूरा गराउन जोडदार पहल गर्ने निर्णय गरिएको छ ।
   

   रमेश विष्ट
    महासचिव