मिति : २०७६।०२।०३

प्रदेश नं. २ को सरकारले प्रदेशसभामा प्रेस स्वतन्त्रतालाई कुण्ठित गर्नेगरी विधेयक ल्याएकोप्रति नेपाल पत्रकार महासंघको गम्भीर ध्यानाकर्षण भएको छ । समाचार लेखेकै आधारमा ५० लाखदेखि १ करोडसम्म जरिवान गर्नेगरी विधेयक ल्याउनु प्रेस तथा अभिव्यक्ति स्वतन्त्रताको विरुद्ध छ । नेपालको संविधानमा नै पूर्ण प्रेस स्वतन्त्रता उल्लेख भएको सन्दर्भमा समाचार लेखेको कारण चर्को आर्थिक दण्डको व्यवस्थासहितको विधेयक ल्याउनु पत्रकारको निर्वाध ढंगबाट सञ्चारकर्म गर्न पाउने संवैधिानिक व्यवस्थामाथिको प्रहार हो । 

संघीय संसदेमा दर्ता भएको मिडिया काउन्सिल विधेयकमा प्रेस तथा अभिव्यक्ति स्वतन्त्रताविरोधी प्रावधान राखिएपछि महासंघ आन्दोलनमा भएको बेला प्रदेश २ सरकारले पनि प्रेस स्वतन्त्रताविरोधी प्रावधानसहितको विधेयक दर्ता गराएकोमा महासंघ कडा आपत्ति प्रकट गर्दछ । महासंघ पत्रकारको संवैधानिक अधिकार  र प्रेस स्वतन्त्रताको विश्वव्यापी मान्यताविपरीतको उक्त विधेयक तत्काल फिर्ता लिन र प्रेस स्वतन्त्रताको निर्वाध उपभोग गर्ने वातावरण निर्माण गर्न सम्बनिध्त निकायसमक्ष जोडदार माग गर्दछ । 

साथै, सरकारले प्रेस तथा अभिव्यक्ति स्वतन्त्रता कुण्ठित हुनेगरी मिडिया काउन्सिल विधेयकका विरुद्ध महासंघले घोषणा गरेको पहिलो चरणको आन्दोलन सम्पन्न भएको छ । शुक्रबार काठमाडौंमा संघीय संसद्अगाडि सञ्चारकर्मीहरुले आफ्ना सञ्चार उपकारणसहति धर्ना दिएका थिए भने देशभर महासंघको जिल्ला शाखाको आयोजनामा धर्ना कार्यक्रम सम्पन्न भएको छन् ।

आन्दोलनका थप कार्यक्रम घोषणा गर्न आइतबार महासंघको उपलब्ध केन्द्रीय समिति र सञ्चारसम्वद्ध संघसंस्थाका प्रतिनिधिहरुको बैठक डाकिएको छ । आइतबार उक्त बैठकपछि आन्दोलनका थप कार्यक्रम घोषणा गरिने छन् । महासंघ पहिलो चरणको विरोध कार्यक्रम सफल पार्न सहयोग गर्नुहुने आम सञ्चारकर्मी, सञ्चारसम्वद्ध संघसंस्था, सञ्चारमाध्यमहरु र नागरिक समाजप्रति हार्दिक आभार र धन्यवाद व्यक्त गर्दछ । 

    रमेश विष्ट
    महासचिव