मिति :२०७६।०४।१६
नेपाल पत्रकार महासंघ आफ्नो स्थापना कालदेखि नै श्रमजीवी पत्रकारहरुको हकहित र अधिकार प्राप्तीको लागि क्रियाशील रहँदै आएको छ । महासंघको आन्दोलन र दबाबकै परिणाम रुवरुप श्रमजीवी पत्रकार ऐन–२०५१ र त्यस अन्गर्ततका नियमावली, निर्देशिका र निर्णयहरु महासंघको निरन्तरको पहल र दबाबको परिणाम हो । ती सबै श्रमजीवी पत्रकारको पुँजी हुन अधिकारको आधार हो ।

ऐनमा उल्लेखित नियुक्ति, पारिश्रमिकलगायतका सेवा–सुविधाहरु श्रमजीवी पत्रकारले अधिकारका रुपमा प्राप्त गरुन भन्ने मान्यताका आधारमा महासंघले बारम्बार आग्रह गर्दै आएको छ ।

महासंघले सरकारलाई ऐन कार्यान्वयन गर्ने दायित्व पूरा गर्न र सञ्चारगृहलाई श्रमको सम्मान गर्दै ऐन कार्यान्वयन गर्न पटकपटक आग्रह गरिएको छ । तर, दुबै पक्षले उक्त अनुरोधलाई बेवास्ता गरेको ठहर गर्दै महासंघ पुनः आन्दोलित हुनुपर्ने परिस्थिति निर्माण भएको ठहरले महासंघअन्तर्गको श्रमजीवी हित प्रवद्र्धन समितिको आज बसेको बैठकले निम्न निर्णय गरेको छ ।

१. सञ्चार गृहहरुले तोकिएको अवधिमा आ.व. २०७६÷०७७ को दरबन्दी र श्रमजीवी विवरण सूचना तथा प्रसारण विभागमा नबुझाइएको सन्दर्भमा न्यूनतम पारिश्रमिक कार्यान्वयन र प्रेस पास नवीकरणमा देखिएको जटिलताको समाधान खोज्न विभागसँग दरबन्दी विवरण बुझाएका र नबुझाएका सञ्चार गृहहरुको नाम सार्वजनिक गर्न दबाब दिने । र, नबुझाएका सञ्चार गृहलाई कानुनी रुपमा विवरण बुझाउन बाध्य पार्न दबाब सृजना गर्ने ।

२. विवरण नबुझाउने सञ्चारगृहविरुद्ध केन्द्रीय समितिको बैठक बसी कडा आन्दोलनका कार्यक्रम घोषणा गर्ने ।

३. सञ्चारगृहमा रहेका न्यूनतम पारिश्रमिक लगायतका श्रमसम्बन्धी समस्याको बेनामी उजुरी लिने । त्यस्ता उजुरी पहिचान नखुलाई लिखित, मौखिक, इमेल, ट्वीटर, फेसबुक, हुलाक आदिमार्फत उजुरी आहृवान गर्ने ।
समितिका संयोजक रामप्रसाद दाहालको अध्यक्षतामा बसेको बैठकमा महासंघका अध्यक्ष गोविन्द आचार्य, महासचिव रमेश विष्ट, महासंघका उपलत्यका प्रदेश समितिका अध्यक्ष एनके दाहाल, एसोसिएट प्रदेश समितिका अध्यक्ष केपी ढुंगाना, प्रतिष्ठान प्रदेश समिति अध्यक्ष शेखर अधिकारीलगायत सहभागी हुनुहुन्थ्यो ।

रमेश विष्ट
महासचिव