मिति :२०७६/५/१८

प्रेस विज्ञप्ती

सर्वोच्च अदालतले रिहा गर्ने आदेश दिएका पत्रकार ओम हमाललाई प्रहरीले पुन पक्राउ गरेको घटनाप्रति नेपाल पत्रकार महासंघको गम्भीर ध्यानाकर्षण भएको छ । भदौं ६ गते पोखरबाट पक्राउ गरिएका जनसञ्चार डटकमका सम्पादक हमाललाई सर्वाेच्च अदालतले भदौ १८ गते रिहा गर्न आदेश दिएको थियो । आदेशको अवज्ञा गर्दै प्रहरीले पत्रकार हमाललाई सोहि दिन साँझ अदालत परिसरबाटै पक्राउ गरेको थियो । महासंघ सर्वोच्च अदालतको आदेश कार्यान्वयन गर्दै पत्रकार हमाललाई तत्काल रिहा गर्न सरकारसंग जोडदार माग गर्दछ । त्यसैगरी रेडियो नेपाल दिपायल प्रशारण केन्द्रमा कार्यरत पत्रकार सुनिता रावल, प्रकाश बम र चक्र कुँवरलाई निष्कासन गरिएको घटनाप्रति पनि महासंघको गम्भीर ध्यानाकर्षण भएको छ । एकदशक यतादेखि कार्यरत पत्रकारहरुलाई विनाकारण निष्कासन गरिएको घटनाप्रति महासंघ कडा आपत्ति प्रकट गर्दछ । महासंघ डोटी शाखाको अगुवाइमा दिपायलमा भइरहेको आन्दोलनप्रति सरकारले बेवास्ता गरेको छ । महासंघ निष्काशित पत्रकारहरुको स–सम्मान पुर्नबहाली गर्न सरकार समक्ष जोडदार माग गर्दछ । यसैबिच महासंघले भदौं १८ गते सूचना तथा सञ्चार प्रविधि मन्त्री गोकुल प्रसाद बाँस्कोटालाई भेटी ध्यानाकर्षण गराएको छ । ध्यानाकर्षणको बुँदाहरु यसैसाथ संलग्न छ ।

रमेश विष्ट

महासचिव

मिति : २०७६।०५।१८

माननीय मन्त्रीज्यू

सूचना तथा सञ्चार प्रविधि मन्त्रालय ।

विषयः ध्यानाकर्षण ।

लोकतन्त्र, मानवअधिकार, प्रेस तथा अभिव्यक्ति स्वतन्त्रता र सूचनाको हक प्राप्तिको आन्दोलनमा खरो उत्रेको नेपालका पत्रकारहरूको साझा संस्था नेपाल पत्रकार महासंघ श्रमजीवी पत्रकारहरुले भोगिरहेका समस्याप्रति संवेदनशील र चिन्तित छ । हाम्रो संविधानको प्रस्तावनामै पूर्ण प्रेस स्वतन्त्रताको ग्यारेण्टी गरिनुका साथै संघ, प्रदेश र स्थानीय तहलाई सञ्चार सम्बन्धी अधिकार दिइएको छ । अहिले तीन वटै तहका सरकारले सञ्चार सम्बन्धी नीति, कानून र संरचना निर्माणको प्रक्रिया सुरु गरेका छन् । महासंघले सबै तहले सञ्चार सम्बन्धी नीति, कानून र संरचना बनाउँदा पत्रकार महासंघ सहित सरोकारवाला पक्षसँगको ब्यापक छलफल र सहमति कायम गर्न आग्रह गर्नुका साथै सञ्चार सम्बन्धी एकीकृत कानूनको नमूना मस्यौदा बनाएर केन्द्र र प्रदेश सरकारहरुलाई हस्तान्तरण गरिसकेको छ । प्रेस तथा अभिव्यक्ति स्वतन्त्रताको विश्वव्यापी मान्यता एवम् संविधानको मूल मर्म र भावना अनुरुप राज्यका तीनवटै तहमा सञ्चार सम्बन्धी नीति, कानून र संरचना निर्माण गर्न हामी यहाँ मार्फत् विशेष ध्यानाकर्षण गराउन चाहन्छौं । महासंघले संचार क्षेत्रका तमाम समस्या समाधान गर्न नेपाल सरकार र प्रमुख राजनीतिक दललाई पटक–पटक ध्यानाकर्षण गराउँदै आएको स्मरण गराउन चाहन्छौं । श्रमजीवी पत्रकारको हक, अधिकार कार्यान्वयन गराउन एवम् समग्र सञ्चार क्षेत्रको प्रवद्र्धन र विकास सँगै पुर्नसंरचनाका लागि निम्न लिखित विषयमा यहाँको ध्यानाकर्षण गराउन चाहन्छौ ।

१. नेपालको संविधान २०७२ मा उल्लेख भएका प्रेस तथा अभिव्यक्ति स्वतन्त्रताको पूर्ण प्रत्याभूति गर्दै नेपाल पक्ष राष्ट्र रहेका अन्तर्राष्ट्रिय घोषणापत्रका मूल्य, मान्यता अनुसार राज्यका केन्द्र, प्रदेश र स्थानीय तहवाट सञ्चार सम्बन्धी कानून तथा संरचना निर्माण गर्न माग गर्दछौं । प्रेस स्वतन्त्रता संकुचित पार्ने कुनै पनि किसिमका नीति, ऐन, कानून, नियमावली, निर्देशिका र संरचना नबनाउन र निर्वाध रूपमा प्रेस तथा अभिव्यक्ति स्वतन्त्रताको उपभोग गर्ने वातावरण निर्माण गर्न माग गर्दछौं । कानून निर्माणका क्रममा पत्रकार महासंघ सहित सम्बन्धित सरोकारवाला पक्षसँग प्रर्याप्त छलफल र सहमतिको वातावरण बनाउन जोडदार आग्रह गर्दछौं ।

२. श्रमजीवी पत्रकारहरुले प्राप्त गर्ने न्यूनतम पारिश्रमिक तथा श्रमजीवी पत्रकार ऐनले व्यवस्था गरेका अन्य सुविधाहरु अहिले पनि पाउने अवस्थाको सृजना भएको छैन तर्सथ श्रमजीवी पत्रकारलाई न्यूनतम पारिश्रमिक तथा ऐनका अन्य सेवा सुविधा दिलाउन महासंघ शसक्त आन्दोलनको तयारीमा छ । श्रमजीवीको पक्षमा गरिने आन्दोलनलाई सफल बनाउन सरकारको साथ र सहयोगको महासंघले अपेक्षा गरेको छ । २०५१ सालमा जारी भएको श्रमजीवी पत्रकार ऐन र त्यस अन्तर्गत बनेको नियमावली–२०६४ मा तोकिएका सेवा सुविधा अझैसम्म पनि श्रमजीवी पत्रकार, कर्मचारी र कामदारहरूले प्राप्त गर्न नसक्नु दुखद विडम्बना हो । अतः सो ऐन र नियमावलीले तोकेका सेवा सविधा तत्काल उपलब्ध गराउन सरकारले दृढतापूर्वक कदम चाल्न माग गर्दछौ । सरकारले तोकेको न्यूनतम पारिश्रमिक अनुसार आधारभूत तलव भुक्तान गर्न सञ्चार गृहहरुले आलटाल गरिरहेकाले सरकारले अनुगमन गरी न्यूनतम पारिश्रमिक र नियुक्तिपत्र नदिने सञ्चार प्रतिष्ठान माथि कडा कानूनी कारवाही गरियोस् । यसैगरी अनुगमन र कारबाहीको अधिकार प्राप्त संरचना निर्माण गरियोस् ।

३. नेपाली मिडियालाई सञ्चार सेवा उद्योगको रुपमा मान्यता र सुविधा प्रदान गर्न, क्लीन फिड नीति कार्यान्वयनमा ल्याउन, सरकारी विज्ञापनको समुचित, समानुपातिक वितरण तथा विकेन्द्रीकरण गरी समग्र सञ्चार क्षेत्रको विकास र विस्तारमा राज्यले दिने सेवा सुविधामा वृद्धि गरियोस् । साथै, साना लगानीको पत्रपत्रिकालाई सुविधा नियमित हुनेगरी विधा परिवर्तन गर्ने व्यवस्था गरियोस् । साथै, मिडियामा भएका लगानीलाई पारदर्शी र व्यवस्थित बनाइयोस् ।

४. मुलुकमा संघीयता कार्यान्वयन भइसकेको अवस्थामा सञ्चारमाध्यमको दर्ता, प्रेस पास वितरण, लोककल्याणकारी रकम भुक्तानीलगायतको व्यवस्था जिल्ला तहबाटै गर्न, सञ्चारमाध्यमको वर्गीकरण प्रदेशस्तरबाटै गर्न, साना लगानीका स्वरोजगारमूलक र गैरनाफामूलक मिडिया प्रबद्र्धन गर्न, स्थानीय तहका विज्ञापन स्थानीय सञ्चारमाध्यमलाई प्रदान गर्न माग गर्दछौं ।

५. पत्रकार महासंघको सदस्यता परिचय पत्रका आधारमा श्रमजीवी पत्रकारलाई सिंहदरबार प्रवेशको व्यवस्था गरियोस् । साथै, निरन्तर तीस वर्ष पत्रकारिता गरेका, ६० वर्ष उमेर पुगेका अग्रज पत्रकारहरु तथा अपाङ्ता भएका पत्रकारहरुलाई मासिक रुपमा जीवन निर्वाह भत्ता उपलब्ध गराउन आग्रह गदछौं ।

६.अनलाइन सञ्चारमाध्यम सञ्चालन निर्देशिका–२०७३ लाई सुशासन (व्यवस्थापक तथा सञ्चालन) ऐन २०६४ भित्र राखिएकाले त्यसलाई सो ऐन मातहत नराखी अन्य सञ्चारमाध्यमलाई दिइएको सुविधा र स्वतन्त्रता प्राप्त हने गरी कानून निर्माण गरियोसु ।

७. पत्रकार दुर्घटना बिमालाई थप विस्तार गरी स्वास्थ्य बिमा र जीवन बिमाको व्यवस्था गरियोस् । पत्रकार महासंघमा सदस्यता नवीकरण भएसँगै स्वतः बिमा हुने व्यवस्था गरियोस् । जेष्ठ पत्रकार जीविकोपार्जन भत्ता, आपतकालीन राहत, बृहद पत्रकार कल्याण कोषको स्थापना गरियोस् । साथै, पत्रकारलाई सरकारी अस्पताल तथा स्वास्थ्य संस्थाहरुबाट उपलब्ध गराइने भनेको ५० प्रतिशत छुटलगायतका पर्वू निर्णयहरु कार्यान्वयन गरियोस् ।

८.तत्काल विज्ञापन बोर्ड गठन गरी समानुपातिक विज्ञापन नीति लागू गरियोस् । स्थानीय विज्ञापनमा स्थानीय सञ्चारमाध्यमलाई प्राथमिकता दिइयोस् । केन्द्रबाट वितरण हुने सरकारी विज्ञापन स्थानीय तहका सञ्चारमाध्यमले समेत पाउनेगरी समानुपातिक वितरण प्रणाली लागू गरियोस् ।

९. राष्ट्रिय आमसञ्चार प्रशिक्षण प्रतिष्ठान, सार्वजनिक सेवा प्रसारण (पीएसबी) तथा आवश्यक अन्य सञ्चारसम्बन्धी संरचनाहरु तत्काल स्थापना गरियोस् । त्यस्ता निकाय स्थापना गर्दा पत्रकार महासंघको समेत सलग्नतामा स्वतन्त्र, स्वायत्त र प्राज्ञिक रहने कानुनी व्यवस्था गरियोस् ।

१०. मिडियाको प्राविधिक नियमन, प्रवद्र्धन, प्रसारणमाध्यमको इजाजत, नवीकरण आदि हेर्नेगरी कानूनी संरचना तयार गरी स्वतन्त्र र स्वायत्त राष्ट्रिय मिडिया प्राधिकरण गठन गरियोस् । स्थानीय तहबाटै सञ्चारमाध्यम दर्ता, नवीकरण, सञ्चारमाध्यमको वर्गीकरण, लोककल्याणकारी विज्ञापनको भुक्तानीलगायतको व्यवस्था गरियोस् ।

११. अपाङ्गता तथा अल्पसंख्यक, महिला र दलित श्रमजीवी पत्रकारहरूले सञ्चालन गरेका सञ्चारमाध्यमलाई विशेष सहुलियतको व्यवस्था गरियोस् । साथै, भाषाभाषीका सञ्चारमाध्यमको संरक्षण र प्रवद्र्धनका लागि सहुलियतको व्यवस्था गरियोस् ।

१२ सरकारी सञ्चारमाध्यम रेडियो नेपालको दिपायल प्रशारण केन्द्रमा विगत दश बर्षदेखि कार्यरत पत्रकार शुनिता रावल र विगत तीन बर्षदेखि कार्यरत पत्रकार प्रकाश बम र चक्र कुँवरलाई निष्काशन गरेकोप्रति महासंघको गम्भीर ध्यानाकर्षण भएको छ । निष्काशित पत्रकारहरुको पुनर्बहालीका निम्ति नेपाल पत्रकार महासंघ डोटी शाखा आन्दोलनमा अत्रिएको छ । महासंघ तिनैजना पत्रकारको स–सम्मान पुनर्बहालीको माग गर्दछ ।

१३ . कर्णालीलगायतका अति विकट क्षेत्रमा पत्रकारिताबको विकासका लागि विशेष पहल गरियोस् ।

१४. सर्वोच्च अदालतद्धारा भाद्र १७ गते रिहा गरिएको पत्रकार ओम हमाललाई पुनः पक्राउ गरिएकोमा महासंघको गम्भीर आपत्ति छ । तर्सथ हमाललाई रिहा गरि सर्वोच्चको फैसलाको सम्मान गर्न सरकार संग जोडदार माग गर्दछौ ।

दिलिप थापामगर

कार्यवाहक अध्यक्ष