विश्व प्रेस स्वतन्त्रता दिवस २०२० को अवसरमा  नेपाल पत्रकार महासंघका अध्यक्ष गोविन्द आचार्यको  शुभकामना सन्देश

मितिः २०७७/१/२०
 

मे ३ (वैशाख २१) विश्व प्रेस स्वतन्त्रता दिवस । सन् १९९३ मा संयुक्त राष्ट्रसंघको साधारणसभाले घोषणा गरेपछि युनेस्कोको आह्वानमा हरेक वर्ष मे ३ का दिन बिश्वभर बिश्व प्रेस स्वतन्त्रता दिवस मनाइँदै आइएको छ । विश्व प्रेस स्वतन्त्रता दिवसका अवसरमा यस वर्ष ‘भय र पक्षधरतामुक्त पत्रकारिता’ भन्ने नारा तय गरिएको छ । 
नेपालमा यस वर्ष कोरोनाको प्रभावका कारण भौतिकरुपमा प्रत्यक्ष सहभागी भई खुल्ला कार्यक्रम आयोजना गर्ने अवस्था नरहे पनि नेपालमा प्रेस स्वतन्त्रताका सवालमा डिजिटल संवाद, छलफल तथा सञ्चारमाध्यममा सामग्री प्रकाशन÷प्रसारणमार्फत् विविध कार्यक्रमको आयोजना गरी विश्व प्रेस स्वतन्त्रता दिवस मनाइँदैछ । नेपाल पत्रकार महासंघ केन्द्रीय समितिले राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगका अध्यक्षज्यूको प्रमुख आतिथ्यतामा ‘प्रेस स्वतन्त्रता र भय तथा पक्षधरतामुक्त पत्रकारिता’ शीर्षकमा वैशाख २१ गते (मे ३) दिउसो १ वजे विशेष डिजीटल संवाद कार्यक्रम आयोजना गर्दैछ । सोही अवसरमा दक्षिण एशियाको प्रेस स्वतन्त्रता अवस्थाबारे अन्तराष्ट्रिय पत्रकार महासंघ (आइएफजे) को अनुगमन प्रतिवेदन सार्वजनिक गरिदैंछ ।  यसैगरी पत्रकार महासंघका प्रदेश समिति र शाखाहरुको आयोजनामा देशभर विविध कार्यक्रम गरी यो दिवस मनाइँदैछ ।
प्रेस स्वतन्त्रताको आधारभूत सिद्धान्त, विश्वभर र हाम्रो देशभित्रको प्रेस स्वतन्त्रता र पत्रकार सुरक्षाको समग्र अवस्थाको समीक्षा, प्रेस स्वतन्त्रता हनन्का घटनाको सार्वजनीकीकरण र स्वतन्त्रताको प्रतिरक्षा, प्रेस स्वतन्त्रता सेनानी एवं पत्रकारिता पेशा निर्वाहको क्रममा जीवन उत्सर्ग गर्ने तथा बेपत्ता योद्धाहरूप्रति उच्च सम्मान व्यक्त गर्ने यो दिनको विशेष महत्व छ । यस अवसरमा म नेपाल र विश्वमा प्रेस तथा अभिव्यक्ति स्वतन्त्रताको निम्ति जीवन वलिदान गर्नुहुने तथा वेपत्ता पारिनुभएका योद्धाहरूप्रति श्रद्धा व्यक्त गर्दै प्रेस स्वतन्त्रताका पक्षमा अविराम संघर्ष गर्नुहुने सबै महानुभावहरूप्रति उच्च सम्मान व्यक्त गर्दछु । यस अवसरमा म सम्पूर्ण पत्रकार एवं प्रेस तथा अभिव्यक्ति स्वतन्त्रता पक्षधर सबैलाई हार्दिक बधाई तथा शुभकामना व्यक्त गर्दछु ।   
नेपालमा २०७६ सालमा प्रेस स्वतन्त्रताको अवस्थाबारे उल्लेख गर्दा २०७६ सालमा संसदमा सरकारले दर्ता गरेका प्रेससम्वन्धी विद्येयकमा प्रेस स्वतन्त्रताको आधारभूत मूल्य र मान्यतामै प्रहार गरिएपछि त्यसलाई सच्चाउन महासंघले दबाबमूलक पहलकदमी जारी राख्यो । संसदले ती कानूनलाई अझै अन्तिमरुप दिन बाँकी रहेकाले यस प्रकारको दबाब अझै जारी राख्नु पर्ने अवस्था छ । २०७४ सालमा तीन वटै तहका निर्वाचन सम्पन्न भएर बनेका संघ, प्रदेश र स्थानीय तहका सरकारले बनाएका प्रेस सम्वन्धी कानून र नीतिमा प्रेस स्वतन्त्रतालाई खुम्च्याउने प्रयासहरु जारी नै रहेका छन् । यी सबै कानून प्रेस तथा अभिव्यक्ति स्वतन्त्रतामैत्री बनाउन पत्रकार महासंघले अनवरत आवाज उठाँउदै आएको छ । 
नेपालमा प्रेस स्वतन्त्रता हनन्का घटनाहरूका कुरा गर्दा मुख्यरूपमा राजनीतिक गतिरोध, आन्दोलन वा द्वन्द्व जारी रहेको अवस्थामा प्रेस र पत्रकारहरूलाई बढी आक्रमण हुने गरेको पाइन्छ । तीन वटै तहमा स्थिर सरकार निर्माण भएको यस अवस्थामा प्रेस स्वतन्त्रता हन्नका घटनामा कमि आउनेछन् भनेर हामीले अपेक्षा राख्नु स्वभाविकै हो । तर, हाम्रो अपेक्षा विपरित यस वर्ष पनि अघिल्लो वर्ष जत्ति नै प्रेस स्वतन्त्रता हनन्का घटनाहरु हुन पुँगेका छन् । त्यसैगरी कानून निर्माणका क्रममा पनि प्रेस स्वतन्त्रतामा अंकुश लगाउने प्रयासविरुद्ध महासंघ सडकसम्म पुग्नुपर्ने बाध्यता सिर्जना भएको छ । 
यस वर्ष प्रेस स्वतन्त्रतामाथि खतरा आउन सक्ने नीतिगत वातावरण बनेको छ । विभिन्न तहहरूमा कानून निर्माणको प्रक्रिया अघि बढिरहँदा कतिपय ऐन र प्रस्तावित मस्यौदाहरूमा प्रेस स्वतन्त्रता ग्यारेण्टी गर्ने संविधानका धाराहरू विपरित हुने खालका प्रावधानहरू राखिएको छ । नेपालको संविधानको प्रस्तावनामै पूर्ण प्रेस स्वतन्त्रतालाई सुनिश्चित गरिएको भएतापनि विभिन्न ऐन तथा कानूनमार्फत् प्रेसको स्वतन्त्रतालाई नियन्त्रण गर्न खोजिनु प्रेस स्वतन्त्रतामाथिकै गम्भीर चुनौति हो । २०७६ बैशाख २६ गते संसदमा दर्ता भएको मिडिया काउन्सिल विद्येयक र त्यसअघि नै दर्ता भएको सूचना प्रविधि विद्येयकका केही दफाले प्रेस स्वतन्त्रतालाई संकुचन पार्दछन् । यसमा महासंघसहित सरोकारवाला पक्षको राय सुझावका आधारमा सच्चाउने सरकार र संसदको प्रतिवद्धता अझै पूरा हुन सकेको छैन । यस सन्दर्भमा संघीय सरकार र प्रदेश सरकारले संसदमा पेश गरेका, मस्यौदा गरेका एवम् विचाराधिन अवस्थामा रहेका सञ्चार सम्वन्धी विद्येयकहरुमा रहेका प्रेस स्वतन्त्रता विरोधी प्रावधान सच्चाउन महासंघले निरन्तर आवाज उठाँउदै आएको छ र केन्द्र र सातवटै प्रदेशका सरकारलाई नमूना कानूनको मस्यौदा बनाएर हस्तान्तरण गरिसकेको छ । प्रेस स्वतन्त्रतामैत्री कानून बनाउन नेपाल पत्रकार महासंघको केन्द्रदेखि जिल्लासम्मका सबै संयन्त्रहरूले कडा निगरानीसहित दवावमूलक पहलकदमी बढाउनु पर्नेछ । 
यसवर्ष विभिन्न तहका निर्वाचित सरकारको नेतृत्ववाट संचारकर्मी र सञ्चारमाध्यमले आफ्नो पक्षमा नलेखेको भन्दै पटक पटक खुल्लारुपमा आरोप र धम्की दिने कार्य पनि भएका छन् । आफ्नो र सरकारको गुणगान गाउँदा ठीक भन्ने र अलिकति मात्रै आलोचना वा सत्य तथ्य समाचार र सूचना प्रभाह भयो भने सञ्चारकर्मी र सञ्चार माध्यम विरुद्ध खनिने प्रवृत्तिले लोकतन्त्रको संस्थागत विकासमै बाँधा पु¥याउदछ । यसतर्फ सम्वन्धित सबैको ध्यान जानु पर्दछ । साथै यस वर्ष अनलाइन सञ्चार माध्यममा समाचार लेखेकै आधारमा पत्रकारलाई साइबर अपराध सम्बन्धी कसुरमा पक्राउ गर्ने तथा अदालतले रिहा गरेका पत्रकार अदालतको गेटवाटै पुनः पक्राउ पर्ने क्रम बढ्नुले नेपाली पत्रकारितामा नयाँ चुनौति थपिएको छ ।
नेपाल पत्रकार महासंघले नेपालमा हुने प्रेस स्वतन्त्रता हनन्का घटनाहरूको निरन्तर अनुगमन गर्दै आइरहेको छ । २०५६ सालदेखि महासंघले प्रेस स्वतन्त्रता हनन्का घटना अभिलेखीकरण गर्दै आएको छ । हाल महासंघमा यसका लागि छुट्टै सञ्चार अनुगमन इकाइको व्यवस्था गरिएको छ । गत दुई वर्षदेखि उक्त इकाइले प्रेस स्वतन्त्रता हनन्का घटना अभिलेखीकरणका लागि अनलाइन डाटाबेस तयार गरी सबै घटनालाई त्यहाँ रेकर्ड गर्ने गरेको छ, जुन डाटाबेस महासंघको वेबसाइटमा सबैले सजिलै हेर्न सकिने गरी राखिएको छ ।
नेपाल पत्रकार महासंघको केन्द्रीय कार्यालयमा रहेको सञ्चार अनुगमन इकाइमा वर्षभरि अभिलेख गरिएका घटनाहरूलाई आधार मानी महासंघले प्रत्येक वर्ष प्रेस स्वतन्त्रताको अवस्थालाई समेटेर वार्षिक प्रतिवेदन प्रकाशित गर्ने गरेको छ । प्रत्येक वर्ष विश्व प्रेस स्वतन्त्रता दिवस, मे ३, का दिन प्रतिवेदन सार्वजनिक गर्ने गरिएको छ । उक्त प्रतिवेदनका लागि घटनाहरूको अभिलेखीकरण र विश्लेषण गर्दा अघिल्लो वर्षको वैशाख २१ गतेदेखिका घटनाहरूलाई लिने गरिएको छ ।
नेपाल पत्रकार महासंघ सञ्चार अनुगमन इकाईमा २०७६ सालमा प्रेस स्वतन्त्रता हननका ६० वटा घटना अभिलेख भएका छन् । यसवाट ९४ पत्रकार तथा ३ संचार संस्था गरी ९७ पीडित बनेका छन् । अभिलेख अनुसार पत्रकार गिरफ्तारका ८ वटा घटना भएका छन् । त्यस्तै स्वतन्त्र पत्रकारितामा अवरोध तथा कब्जाका ३ वटा घटना भएका छन् । पत्रकारमाथि आक्रमणका १३ वटा घटना भएका छन भने दुव्र्यवहार तथा धम्कीका ३२ वटा घटना भएका छन् । पत्रकार पेशाबाट विस्थापनको १ र पेशागत असुरक्षाका ३ वटा घटना भएका छन् ।
गत बर्ष पनि प्रेस स्वतन्तत्रा हननका ६० वटा घटना भएका थिए । यी ६० घटनामा ७७ जना पत्रकार र ५ सञ्चार संस्था पीडित भए । तर यस वर्ष पीडित हुने पत्रकारको संख्या गत वर्षभन्दा १७ जना बढी छन् ।
गत वर्ष जस्तै यस वर्ष पनि राज्यबाट भएका प्रेस स्वतन्त्रता उल्लंघनका घटनामा पत्रकारहरुलाई गिरफ्तार गर्ने घटनाहरु बढी देखिए । गत वर्ष निर्वाचनका बेला पत्रकारहरुलाई राजनीतिक आस्थाका आधारमा गिरफ्तार गरेका घटनाहरु बढी भएका थिए भने यस वर्ष समाचार लेखेको वा समाचार सम्प्रेषण गरेकै आधारमा गिरफ्तार गर्ने घटनाहरु भए । विद्युतीय कारोबार ऐन अन्तर्गत पत्रकारहरुलाई गिरफ्तार गर्ने घटनाले प्रेस तथा अभिव्यक्ति स्वतन्त्रता संकुचनमा पार्ने काम धेरै भए । 
पत्रकारलाई गिरफ्तार गर्ने मात्र होइन अदालतको आदेशमा रिहा भएका पत्रकारलाई अदालत परिसरबाट बाहिर निस्कदै गर्दा पुनः गिरफ्तार गर्ने जस्ता प्रेस स्वतन्त्रता विरोधी शैली अभ्यास गरियो । यसैगरी आफ्नै कार्यकक्षमा काम गरिरहेका पत्रकारहरुलाई कार्यकक्षबाटै गिरफ्तार गर्ने क्रमले पनि थप चिन्ता जन्माएको छ । यस वर्ष पत्रकारहरुलाई सरकारी वा सार्वजनिक कार्यक्रमको रिपोर्टिङ गर्नबाट वञ्चित गर्ने घटनाहरु पनि भए, जसले स्वतन्त्र प्रेसको आधारभूत अवधारणामाथि नै आक्रमण भएको महासंघको निष्कर्ष छ । यसवर्षका घटनाहरुको अध्ययन गर्दा प्रेस स्वतनत्रता विरोधी कार्यमा संलग्नहरुमाथि कारवाही र स्वतन्त्रतापूर्वक काम गर्ने वातावरण निर्माणमा पत्रकार महासंघले जोड दिनु पर्ने देखिन्छ । 
रिपोर्टर विदआउट बोर्डर (आरएसएफ) ले प्रकाशित गरेको प्रेस स्वतन्त्रता इन्डेक्स २०२० मा नेपालको स्थान गत वर्षको तुलनामा ६ स्थान खस्किएर १८० राष्ट्रहरुमध्ये ११२ औं स्थानमा रहेको छ । आरएसएफले पनि सञ्चारसम्बन्धी प्रस्तावित कानूनहरु र सरकारका प्रतिनिधिहरुले प्रेसका बारेमा गर्ने टिप्पणीहरुलाई नै आधार मानी यस वर्ष नेपालको स्थान खस्किएको जनाएको छ ।
नेपालको संविधानको मूल मर्म र भावना एवम् संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रको उद्देश्यअनुरूप नेपाली सञ्चार क्षेत्रको पुनर्संरचना अहिलेको प्रमुख आवश्यकता हो । राष्ट्रिय आमसञ्चार नीति २०७३ लाई कार्यान्वयन गर्नुका साथै सोही नीति अनुरूप सूचना तथा सञ्चारसम्बन्धी कानुनी र संरचनागत व्यवस्थाका लागि नेपाल पत्रकार महासंघले आग्रह गर्दै आइरहेको छ । विश्व प्रेस स्वतन्त्रता दिवसको यस अवसरमा म सरोकारवाला पक्षको सहभागिता र सहमतिमा संचार सम्वन्धी कानून र संरचना निर्माण गर्न आग्रह गर्दछु । नेपाल पत्रकार महासंघले अगाडि सार्दै आएका श्रमजीवी पत्रकार ऐनको पूर्ण कार्यान्वयन, पत्रकारको दक्षता अभिबृद्धिका लागि केन्द्र र प्रदेश स्तरमा आमसञ्चार प्रशिक्षण प्रतिष्ठानको स्थापना, सार्वजनिक सेवा प्रसारक संस्थाको स्थापना, आमसञ्चार प्राधिकरण, समानुपातिक विज्ञापन वितरणका लागि विज्ञापन परिषद् जस्ता निकायको स्थापना, प्रेस काउन्सिलको पुनर्संरचना, संचार माध्यमलाई संचार सेवा उद्योगको मान्यता, विदेशी टेलिभिजन च्यानलमा क्लीनफिड नीति लागू गर्ने व्यवस्था, पत्रकारका लागि दुर्घटना तथा स्वास्थ्य बीमा, जेष्ठ तथा अशक्त पत्रकारलाई जीवन निर्वाह भत्ताको व्यवस्था एवं आमसञ्चार विकास कोषको स्थापनालगायतका मागहरू पूरा गर्न सरकारसहित सम्बन्धित निकायहरुमा पुनः ध्यानाकर्षण गराउदछु । 
साथै कोरोना सक्रमणले उत्पन्न गराएको अहिलेको संकटपूर्ण अवस्थामा केही सञ्चारगृहमा श्रमजीवी पत्रकारहरुलाई दवावपूर्ण वेतलबी विदामा राख्ने, हटाउने तथा समयमै पारिश्रमिक उपलब्ध नगराउने जस्ता समस्या देखिएकाले त्यसलाई तत्काल रोकी श्रमजीवी पत्रकारहरुका समस्या सम्वोधन गर्न सम्वन्धित संचार प्रतिष्ठान र सरकारको ध्यानाकर्षण गराउदछु । कोरोना सक्रमणवाट अति प्रभावित जिल्लामा फिल्डमा खटिइरहेका पत्रकार, सुरक्षाकर्मी र स्वास्थ्यकर्मीहरुको तत्काल स्वास्थ्य परिक्षण र विमाको व्यवस्था मिलाउन महासंघ आग्रह गर्दछ ।  कोरोना सक्रमणका क्रममा फिल्डमा खटिने सबै संचारकर्मीका लागि आवश्यक स्वास्थ्य सुरक्षा सामग्रीको व्यवस्था, नियमित स्वास्थ्य परिक्षण, विमा र सहज सूचना प्राप्तिको व्यवस्थाका लागि पनि सरकारसँग आग्रह गर्दछु ।
यसैगरी कोरोना सक्रमण विरुद्ध अग्रभागमा रहेर महत्वपूर्ण भूमिका खेलिरहेका संचारकर्मीहरुका लागि संचार साधनमा छुटसहित आवश्यक सहुलियतको व्यवस्था गर्न तथा संचार माध्यमहरुका लागि यस वर्षको रोयल्टी र नवीकरण शुल्कमा पुरै छुट गर्न, विभिन्न करमा छुट गर्न तथा विद्युत, टेलिफोन, इन्टरनेट महशुल छुट तथा कागजसहितका अन्य प्रेस सामग्री खरिदमा कर छुटसहितको राहत प्याकेज घोषणा गर्न सरकारसँग अनुरोध गर्दछु । 
प्रेस स्वतन्त्रता प्रेसको मात्र मुद्दा हैन, यो समग्र समाज र लोकतान्त्रिक प्रणालीको अभिन्न विषय हो । लोकतन्त्रको सुदृढीकरणका लागि प्रेस स्वतन्त्रताको निर्वाध उपयोग अनिवार्य शर्त हो । नेपालमा संवैधानिक दृष्टिले पहिलेभन्दा तुलनात्मकरूपमा अहिले प्रेस स्वतन्त्रताको संरक्षण गरिए पनि व्यवहारमा त्यस अनुरूप वातावरण बन्न सकेको छैन । संचार क्षेत्रको संरक्षण, सम्वर्धन एवं विकासका निम्ति यसको पुर्नसंरचना, नीतिगत र कानुनी सुधारका काम हुनै पर्दछ । साथै संचार क्षेत्रले पनि आफूलाई मर्यादित, जिम्मेवार र जवाफदेही बनाउन स्वनियमन प्रणालीको विकास गरी थप व्यवस्थित बनाउनु पर्दछ । 
राष्ट्रियता, लोकतन्त्र, नागरिक अधिकार, प्रेस तथा अभिव्यक्ति स्वतन्त्रता, पत्रकारको अधिकार र संचार माध्यमको हितका पक्षमा दृढतापूर्वक उभिई पत्रकारिताको विकासका साथै नेपाल र नेपाली जनताको हितमा काम गर्न हामी सबैलाई प्रेरणा मिलोस्, विश्व प्रेस स्वतन्त्रता दिवस २०२० को अवसरमा पुनः सबैमा हार्दिक बधाईं तथा शुभकामना । 

    गोविन्द आचार्य
    अध्यक्ष