मिति : २०७७।०२।१९

नेपाल पत्रकार महासंघको केन्द्रीय समितिको उपलब्ध पदाधिकारी र सदस्यहरुको बैठक सम्पन्न भएको छ । बैठकले विश्वव्यापी महामारीका रुपमा फैलिएको कोभिड–१९ ले नेपाली सञ्चार क्षेत्रमा पारेको असर, प्रेस स्वतन्त्रताको पछिल्लो अवस्था, श्रमजीवी पत्रकार र सञ्चारगृहहरुले भोगेका समस्या, सरकाले हालै प्रस्तुत गरेको आ.व २०७७/०७८ को बजेटमा सञ्चार क्षेत्रको अवस्थाका बारेमा गम्भीर छलफल र समीक्षा गरेको छ । बैठकमा महासंघले करिब चार दर्जन सञ्चारगृहमा गरेको मिडिया अनुगमन प्रतिवेदन प्रस्तुत भयो । प्रतिवेदनले लकडाउनको अवधिमा अधिकांश सञ्चारगृहमा श्रमजिवी पत्रकारको अवस्था जटील रहेको देखाएको छ । विशेष गरी ठूला सञ्चारगृहमा कार्यरत पत्रकार नै बढी मात्रामा समस्यामा परेको, कतिपय सञ्चारगृहमा व्यवस्थापन पक्षले नियमित पारिश्रमिक नदिएका कारण दैनिक गुजारा गर्न कठिनाई देखिएको र श्रमको मूल्य नपाएका कारण पत्रकारहरु प्रताडित बनेको कुरा प्रतिवेदनमा औंल्याइएको छ । महासंघले श्रमजीवी पत्रकारको बाँकी रहेको तलब तत्काल भुक्तानी गर्न, पत्रकारलाई जबरजस्ती जागिरबाट नहटाउन, तोकिएको पारिश्रमिक एकतर्फि ढंगले कटौती नगर्न तथा पत्रकारहरुलाई पेशाबाट विस्थापित नहुने वातावरण सुनिश्चित गर्न नेपाल सरकार, मिडिया सञ्चालकसहित सरोकारवाला निकायलाई गम्भीर ध्यानाकर्षण गराएको छ । साथै श्रमजीवी पत्रकारको हक, हित र अधिकारका पक्षमा निरन्तर दबावमूलक र कानूनी संघर्ष अघि बढाउने निर्णय गरेको छ । संकट र जोखिमपूर्ण अवस्थामा अग्रभागमा रहेर जनतालाई सुसूचित गर्ने दायित्व निर्वाह गरिरहेका सञ्चारकर्मी र सञ्चारामाध्यमका प्रमुख समस्या समाधानका लागि आ.व. २०७७÷०७८ को बजेटले सम्बोधन गर्न नसकेको महासंघको निष्कर्ष छ । महासंघले यही वैशाख १८ गते सञ्चार मन्त्रालयमा पेश गरेको पत्रकार र सञ्चारमाध्यमका लागि राहत प्याकेज, सञ्चार साधन र विद्युत महशुलमा छुट, समानुपातिक विज्ञापन वितरण, श्रमजीवी पत्रकारको पेशागत र भौतिक सुरक्षा एवम् वृत्ति विकाससँग सम्बन्धित विषयहरु नसमेटिएकाले ती विषयहरु तत्काल सम्बोधन गर्न महासंघ जोडदार माग गर्दछ । महासंघले यसअघि उठाउँदै आएका सञ्चारसंस्थाको नवीकरण र रोयल्टीमा छुट, अनलाइन सञ्चारमाध्यममा लोककल्याणकारी विज्ञापन प्रवाह, प्रदेशस्तरमा सञ्चारग्रामको स्थापना जस्ता बजेटमा समेटिएका विषय सकारात्मक भएको महासंघको निष्कर्ष छ । कोभिड–१९ का कारण उत्पन्न परिस्थितिबाट आर्थिक रुपमा संकट बेहोरिरहेका र श्रमजीवी पत्रकार ऐन कार्यान्वयन गरेका सञ्चारगृहहरुलाई सहुलियतपूर्ण ऋण उपलब्ध गराउन महासंघ सरकारसँग आग्रह गर्दछ ।

रमेश विष्ट

महासचिव