मितिः २०७७ असार ३१

कोभिड १९ सक्रमणका कारण जागिर गुमाउनु परेको, बेतलवी विदामा बस्नु परेको तथा नियमित पारिश्रमिक भुक्तानी हुन नसकेको जस्ता कारणले श्रमजीवी पत्रकारहरुको जीवनयापनमै समस्या उत्पन्न भएको छ । यसैगरी गम्भीर विरामी पत्रकारको उपचारका लागि पनि आर्थिक अभाव देखिएको छ । पत्रकार महासंघका विभिन्न शाखा, प्रदेश समितिहरु र केन्द्रीय समितिको पहलमा समस्यामा परेका पत्रकारहरुलाई केही राहत तथा सामान्य उपचार खर्च उपलब्ध गराउने जस्ता कार्य भए पनि यो पर्याप्त छैन ।

पत्रकारको दैनिक जीवनयापनमा समस्याका कारण पत्रकारहरु पेशाबाटै पलायन हुनुपर्ने वाध्यात्मक अवस्था आउन नदिन अति संकटमा परेका श्रमजीवी पत्रकारहरुलाई राहतका लागि विश्वभर छरिएर रहेका पत्रकारहरु तथा अन्य शुभेच्छुकबाट सामूहिक पहल हुनुपर्दछ । यसै विषयलाई मध्यनजर गरी नेपाल पत्रकार महासंघ केन्द्रीय कार्यालयले केन्द्रीय समिति मातहत रहने गरी पत्रकार आपतकालीन राहत कोष स्थापना गर्ने निर्णय गरेको छ । महासंघ केन्द्रीय समितिबाट ३० लाख रुपैया जम्मा गरेर सुरुआत गरिएको यस कोषमा नेपाल पत्रकार महासंघका बेलायत, युरोप, जापान, युएई, कोरिया, कुवेत, भारत, कतार शाखा तथा नेपाल अमेरिका पत्रकार संघ नेजा र नेपालिज जर्नालिष्ट एशोसिएसन अष्टेलियाबाट एक महिनाभित्र सकेको रकम उपलब्ध गराउने प्रतिवद्धता व्यक्त गरिएको छ । साथै, महासंघका प्रदेश र जिल्ला शाखा, एसोसिएट र प्रतिष्ठानको पहलमा समेत कोषमा रकम जम्मा गरिने छ ।

कोषमा जम्मा भएको रकम नमासिने गरी अक्षय कोषमा राखिने र त्यसको ब्याजबाट आपतकालीन समस्यावाट पीडित पत्रकारहरुलाई राहत उपलब्ध गराउने गरी कोष सञ्चालन निर्देशिका र मापदण्ड तयार गर्ने निर्णय गरिएको जानकारी गराउँदै महासंघ इच्छुक संघ, संस्था र व्यक्तिहरुलाईसमेत नेपाल बंगलादेश बैंकमा नेपाल पत्रकार महासंघ केन्द्रीय समितिको नाममा रहेको पत्रकार कल्याण कोष, बचत खाता नं ००१०७००३१S मा रकम जम्मा गरिदिनु हुन आग्रह गर्दछ । कोषमा रकम जम्मा गर्नेहरुको नाम र जम्मा भएको रकमको विवरण एक महिनापछि सार्वजनिक गरिने छ ।

साथै श्रमजीवी पत्रकार नियमावलीको व्यवस्थाअनुसार सञ्चारमाध्यमले विज्ञापनको १० प्रतिशत रकमबाट पत्रकार कल्याणकोष स्थापना गर्नुपर्ने व्यवस्था भए पनि अहिलेसम्म कार्यान्वयन नभएकोमा महासंघ आपत्ति प्रकट गर्दै श्रमजीवी पत्रकार ऐन पूर्ण कार्यान्वयन हुने मिडिया हाउसहरु खासगरी सरकारी स्वामित्वका सबै सञ्चारमाध्यम र समाचार समिति, निजी क्षेत्रवाट सञ्चालित ब्रोडसिट दैनिक, सबै टेलिभिजन च्यानल, देशव्यापी नेटवर्क सञ्चालन गरेका रेडियोहरुमा यो व्यवस्था तत्काल लागू गर्न माग गर्दछ । सरकारले दिने विज्ञापनमा नियमानुसार कल्याणकारी कोषका लागि जम्मा गर्नुपर्ने रकम समेत कोषमा नराखी सिधै भुक्तानी गरेकाले कोष स्थापना नभएकाको हकमा एकीकृत कल्याणकारी कोषमा रकम जम्मा गर्ने व्यवस्था मिलाउन नेपाल सरकारसँग महासंघ आग्रह गर्दछ ।

रमेश विष्ट
महासचिव