मिति : २०७७।११।०७
 

नेपाल पत्रकार महासंघको २०७७ फागुन ५ गते २६ औं महाधिवेशन काठमाडौंमा सम्पन्न भएको छ । महासंघको शाखा अध्यक्ष, प्रदेश पदाधिकारी, निवर्तमान कार्यसमिति, केन्द्रीय समिति र केन्द्रीय समितिद्वारा मनोनीत ३५ प्रतिनिधि सहभागी भएको महाधिधिवेशनले महासचिव रमेश विष्ट र कोषाध्यक्ष राजेश मिश्रद्वारा पेश गरेको प्रतिवनेद पारित गरेको छ । महाधिवेशनबाट पारित भएको प्रस्तावहरु यसप्रकार रहेको छ । 

१. महासंघको यो महाधिवेशन जनप्रतिनिधिहरुको सर्वोच्च संस्था प्रतिनिधिसभा विघटन गरिएको अवस्थामा प्रेस तथा अभिव्यक्ति स्वतन्त्रतामा आँच पुर्याउने गरी कुनै किसिमका कानून र निर्देशिका जारी नगर्न सरकार र सरोकारवाला निकायसंग माग गर्दछ । साथै, प्रतिनिधिसभा विघटनपछि अवरुद्ध प्रजातान्त्रिक प्रक्रियालाई लिकमा ल्याई लोकतन्त्र, मानव अधिकार तथा प्रेस तथा अभिव्यक्ति स्वतन्त्रता सुनिश्चितताका लागि सरकार र सबै राजनीतिक दललाई यो महाधिवेशन अपिल  गर्दछ ।
२. समाचारको विषयलाई राज्य र गैर राज्य पक्षबाट पत्रकार तथा सञ्चारकर्मीहरुलाई आक्रमण गर्ने, धम्क्याउने गतिविधि भइरहेकोप्रति खेद व्यक्त गर्दै यो महाधिवेशन त्यस्ता गतिविधि तत्काल बन्द गरी प्रेस तथा अभिव्यक्ति स्वतन्त्रताको ग्यारेण्टी गर्न माग गर्दछ ।
३. श्रमजिवी पत्रकार ऐनले निर्धारण गरेको न्यूनतम पारिश्रमिक र सेवा सुविधा कार्यान्वयन नभएकाले पूर्ण कार्यान्वयनको माग गर्दछ ।
४. कोरोना महामारीका कारण सिंगो विश्व प्रभावित भएका बेला विभिन्न संचार गृहले श्रमजीवी तथा कर्मचारीलाई जवरजस्ती निश्कासन गर्ने, तलब सुविधा नदिने र न्यूनतम मानवीय व्यवहार समेत नगर्ने व्यवहार देखाईएको घटनालाई यो महाधिवेशनले गम्भिर रुपमा लिएको छ । अतः महासंघ श्रमजीवी पत्रकार तथा कर्मचारीको सामाजिक सुरक्षाको प्रत्याभूति गराउन सरकार र सम्बन्धित सञ्चार गृहलाई आग्रह गर्दछ ।
५. नागरिकलाई सुसूचित गर्ने कार्यमा सक्रिय श्रमजिवी पत्रकारका लागि दुर्घटना बीमाका साथै स्वास्थ्य बीमाको पनि व्यवस्था गर्न सम्बन्धित सञ्चार गृह तथा सरकारसँग माग गर्दछ ।  
६. श्रमजिवी पत्रकारको अल्पआयुमै निधन भएमा वा अंगभंग भएर काम गर्न नसक्ने अवस्था आएमा निजका आश्रित बालबालिकालाई विश्वविद्यालय तहसम्म निःशुल्क अध्ययनको व्यवस्था मिलाउन सरकारसँग माग गर्दछ ।

७. अनलाइन (डिजिटल) मिडिया हरेक वर्ष नविकरण गर्नुपर्ने व्यवस्था तत्काल हटाउन यो महाधिवेशन माग गर्दछ ।  
८. सबै सञ्चार गृहमा लैंगिकमैत्री वातावरण निर्माण गर्न र लैंगिक नीति कार्यान्वयन गर्न यो महाधिवेशन माग गर्दछ । साथै शिसु स्याहार केन्द्रको स्थापना गर्न र सुत्केरी पत्रकार महिलालाई बिदा, सुत्केरी भत्ताको सुनिश्चित गर्न आग्रह गर्दछ ।
९. सञ्चार गृहलाई महिला, दलित, आदिवासी जनजाति, मधेसी, अपाङ्गता, अल्पसंख्यक, पिछडा वर्ग लगायतका क्षेत्रलाई समावेसी बनाउन यो महाधिवेशन माग गर्दछ ।
१०. यो महाधिवेशन श्रमजिवी पत्रकार आफैंले सञ्चालन गरेका साना लगानीका सञ्चारमाध्यमको उचित संरक्षण, प्रवद्र्धन र प्रोत्साहनको नीति लागु गर्न सरकार समक्ष माग गर्दछ । साथै, हाल सरकारले उपलब्ध गराउँदै आएको लोककल्याणकारी विज्ञापनको राशी अत्यन्त न्यून रहेकाले आगामी बजेटबाट वृद्धि गरी हुलाकमार्फत उपलब्ध गराउन र अनलाइन मिडियालाई समेत समानुपातिक र वैज्ञानिक ढंगले वितरणको व्यवस्था गर्न माग गर्दछ । साथै, महिला, दलित, जनजाती, पिछडिएका वर्ग र समूदायले सञ्चालन गरेका मिडियालाई प्राथमिकताका साथ विज्ञापन उपलब्ध गराउन माग गर्दछ ।
११. क्रियाशिल पत्रकारको क्षमता अभिवृद्धि गर्नका लागि आमसञ्चार प्रशिक्षण प्रतिष्ठान स्थापना गरी संघ, प्रदेश तथा स्थानीय तहसम्म कार्यक्रम सचालन गर्न माग गर्दछ । साथै, कोभिडबाट प्रभावित पत्रकारका लागि लेखनवृत्ती लगायतका कार्यक्रम ल्याउन पनि माग गर्दछ ।
१२. कोभिड–१९ को वहानामा विभिन्न सञ्चारगृहबाट जबरजस्ती निष्काशित पत्रकार तथा कर्मचारीको तत्काल पुर्नवहाली गरी निष्काशित अवधीकोे पुरा पारिश्रमिक उपलब्ध गराउन माग गर्दछ । साथै, हरेक सञ्चार गृहमा कोभिड–१९ जस्तै आगामी दिन उत्पन्न हुनसक्ने संकट÷माहामारीको लागि आपतकालिन कोष स्थापना गर्न सबै सञ्चार गृह र सरकारसँग माग गर्दछ ।
१३. यो महाधिवेशन सम्पूर्ण सञ्चारकर्मीलाई उच्च व्यवसायिक अभ्यास गर्न÷गराउन अपिल गर्दछ ।

रमेश विष्ट
महासचिव