मितिः २०७८।०२।०७

नेपालको संविधानको धारा ७६ (३) अनुसार नियुक्त भएका प्रधानमन्त्रीले संविधानको अनिवार्य शर्तअनुसार प्रतिनिधिसभाबाट ३० दिनभित्र विश्वासको मत लिनु पर्दछ । प्रधानमन्त्रीले संसदबाट बिश्वासको मत लिन नसकेमा वा पदबाट राजीनामा दिएमा प्रधानमन्त्री पद रिक्त हुन पुग्दछ । त्यसपछि मात्रै नयाँ सरकार गठनको प्रक्रिया सुरु हुन्छ ।

तर, प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले यी संवैधानिक प्रक्रिया पूरा नगरी नयाँ सरकार गठनको प्रक्रिया सुरु गर्न शिफारिस गरेको र सो सिफारिसका आधारमा २०७८ जेठ ६ गते साँझ सम्माननीय राष्ट्रपतिबाट धारा ७६ (५) अनुसार नयाँ प्रधानमन्त्री नियुक्तिको प्रक्रिया थालिनुलाई नेपाल पत्रकार महासंघले असंवैधानिक कदमका रुपमा लिएको छ । महासंघका पदाधिकारीको शुक्रबार बसेको आकस्मिक बैठकले ‘यो कदमले संविधान र संसदको हुर्मत लिने काम गरेको’ ठहर गरेको छ ।

राज्यका संवैधानिक अंगहरुले संविधानको पालना गर्नु गराउनु पर्दछ । संविधानको कार्यान्वयन गर्नु भनेको संवैधानिक प्रक्रियाका आधारमा हिड्नु हो । संवैधानिक प्रक्रियालाई अलपत्र पार्नेगरी सम्माननीय राष्ट्रपतिज्यूबाट २४ घण्टासम्म पनि समय नदिइ गरिएको आह्वानलाई तत्काल सच्चाइ धारा ७६ को (४) अनुसार संसदबाट विश्वासको मत लिने वा राजीनामा दिएर पद रिक्त गर्ने प्रक्रियालाई निरन्तरता दिँदै संवैधानिक तथा संसदको सर्वोच्चतालाई जोगाइराख्न महासंघ सम्माननीय राष्ट्रपति समक्ष आग्रह गर्दछ ।

पछिल्लो समयमा संविधानको आफू अनुकूल व्याख्या गर्दै सत्ताको निरन्तरता खोज्ने प्रवृत्ति बलियो बन्दै गएको सर्वोच्च अदालतबाट जारी भएका केही आदेशले पुष्टि गरेका छन् । यस्तो प्रवृत्तिले संविधानको कार्यान्वयन प्रक्रियामा बाधामात्र पु¥याउँदैन, समग्रमा लोकतन्त्रलाई नै कमजोर बनाउँछ । यस्तो प्रवृत्तिको अन्त्य गरी संविधानवादको रक्षा गर्नु यतिबेला अपरिहार्य आवश्यकता बन्न पुगेको छ ।

संविधानसभामार्फत् संविधान निर्माणका लागि नेपालले लामो मूल्य चुकाएको छ । नेपाली पत्रकारिता क्षेत्रलेसमेत यो मुद्दालाई उठान गर्न, जीवितराख्न र कार्यान्वयन गर्दै संविधान निर्माण गर्नका लागि अविष्मरणीय योगदान पु¥याएको छ । त्यसकारण यो संविधानप्रति अपनत्वभाव महसुसगर्दै संविधानको सही कार्यान्वयनका लागि निगरानी राख्नु पत्रकारिता क्षेत्रको दायित्व हुन्छ ।

यही दायित्वलाई बोध गर्दै महासंघले विभिन्न कालखण्डमा भएका संविधान मिच्ने कदमको विपक्षमा आफूलाई उभ्याउँदै आएको छ । यतिबेला फेरि संविधानमाथि निर्मम प्रहार हुँदा पत्रकार महासंघले त्यो प्रहार रोक्नका लागि संविधानको संरक्षक मानिने सम्मानीत राष्ट्रपति संस्थासंग आग्रह गर्नु आफ्नो दायित्व ठान्दछ ।

संवैधानिक प्रक्रियाका आधारमा संविधानको कार्यान्वयन नहुँदा लोकतान्त्रिक प्रणाली कमजोर हुनजान्छ । लोकतान्त्रिक प्रणाली कमजोर हुँदा प्रेस तथा अभिव्यक्ति स्वतन्त्रता र नागरिक स्वतन्त्रता कमजोर हुँदै जान्छ । त्यसकारण प्रेस तथा अभिव्यक्ति र नागरिक स्वतन्त्रताका पक्षधरहरु असंवैधानिक कदमका विपक्षमा दृढताकासाथ एक ठाउँमा उभिन र लोकतान्त्रिक मूल्य मान्यताको रक्षाका लागि सहकार्य गर्न नेपाल पत्रकार महासंघ सबैमा अपिल गर्दछ ।

रोसन पुरी
महासचिव