मिति : २०७८।११।०८

नेपाल सरकारका मुख्य सचिवको अध्यक्षतामा बसेको बैठकले सूचना तथा प्रसारण विभाग र न्यूनतम पारिश्रमिक निर्धारण समितिको पुनर्संरचना गरी एउटै निकाय बनाउने भन्ने निर्णयप्रति नेपाल पत्रकार महासंघको गम्भीर ध्यानाकर्षण भएको छ ।

श्रमजीवी पत्रकार ऐनको कार्यान्वयन गर्नका लागि सो ऐनले परिकल्पना गरेअनुसार गठित संरचनालाई मन्त्रालयअन्तर्गतको विभागभित्र सीमित गर्दा श्रमजीवी ऐन कार्यान्वयनमा व्यवधान पर्दछ ।

सो समितिलाई अझ प्रभावकारी बनाउन, क्षेत्राधिकार थप्नका लागि सरकारको ध्यानाकर्षण गरिरहेको अवस्थामा सरोकारवालाहरूसँग कुनै परामर्श नगरी एकतर्फी गरिएको सो निर्णय स्वीकार गर्न सकिदैन । गैरकानुनीसमेत रहेको सो निर्णय तत्काल फिर्ता लिई उक्त संस्थालाई थप सशक्त बनाउन आवश्यक पहलकदमी लिन महासंघ सरकारसँग आग्रह गर्दछ ।

रोसन पुरी

महासचिव