मिति : २०७९।०५।१९

२०७६ साल माघ २३ गते राष्ट्रिय सभाले पारित गरेर हालसम्म अलपत्र अवस्थामा रहेको ‘मिडिया काउन्सिल विधेयक’ यही भाद्र १७ गते शुक्रबार प्रतिनिधिसभामा प्रस्तुत भएको छ । राष्ट्रिय सभाले संशोधनसहित पारित गरेको उक्त विधेयकमा रहेका कतिपय प्रावधानहरूप्रति नेपाल पत्रकार महासंघको गम्भीर चासो र बिमति रहँदै आएको स्पष्ट छ ।

उक्त विधेयक राष्ट्रिय सभामा दर्ता भएसँगै प्रेस स्वतन्त्रताविरोधी प्रावधान सच्चाउन महासंघ सडक संघर्षमा समेत उत्रनु परेको स्मरण गराउन चाहन्छौं । महासंघको दबाबकै कारण राष्ट्रिय सभाबाट विधेयकमा रहेका समाचार लेखेकै कारण पत्रकारहरूलाई दश लाख रुपैयाँसम्म जरिवाना गर्ने, सरकारले नियुक्त गरेका व्यक्तिले पत्रकारको परीक्षा लिएर पत्रकारिता गर्न अनुमति दिनेलगायतका कैयांै प्रेस स्वतन्त्रताविरोधी प्रावधानलाई सच्चाइएको थियो । तर, अझै पनि विधेयकमा रहेका कतिपय व्यवस्थाहरू प्रेस स्वतन्त्रतामैत्री नभएको र प्रेस तथा अभिव्यक्ति स्वतन्त्रता एवं स्वतन्त्र पत्रकारिताको मान्यताविपरीत रहेकाले यसप्रति नेपाल पत्रकार महासंघको गम्भीर ध्यानाकर्षण भएको छ ।

पत्रकारिता क्षेत्रलाई स्वनियमनतर्फ उत्प्रेरित गर्नका लागि स्वायत्त नियामक निकायको महसुस भै आमसञ्चार नीति ०७३ को मर्मअनुसार मिडिया काउन्सिलको गठन सम्बन्धी व्यवस्था गरिनुपर्नेमा विधेयकमा काउन्सिलको स्वायत्ततालाई कमजोर बनाउने तथा सरकारको नियन्त्रण कायमै राख्ने प्रावधान यथावत रहेको छ । काउन्सिलको स्वायत्तता, यसको संरचना र गठन विधि एवं अधिकार क्षेत्रलगायतका विषयमा महासंघका सरोकार रहेका छन । काउन्सिलका अध्यक्ष र सदस्यको नियुक्ति प्रक्रियामा सरकारी नियन्त्रण हुन नहुने तथा काउन्सिल बोर्डमा सांसद, संचार उपभोक्तासहित महासंघले निर्वाचित गरेर पठाएका सातै प्रदेशका पत्रकारहरू रहनु पर्छ भन्नेमा महासंघको जोड रहेको छ । महासंघ संसदमा सांसदहरूको छलफल र संसोधन प्रस्तावहरूले महासंघले उठाएका सवालहरूलाई सम्बोधन गरी प्रतिनिधिसभाले यसलाई पूर्णता दिनेमा विश्वस्त छ ।

प्रेस स्वतन्त्रतामा कुनै पनि प्रकारका संकुचन हुनेगरी तथा स्वायत्त नियामक निकायका रूपमा परिकल्पना गरिएको मिडिया काउन्सिल विधेयकलाई कमजोर बनाउने गरी अगाडि बढाइए त्यसविरुद्ध महासंघ आन्दोलनमा जान बाध्य हुनेतर्फ सम्बन्धित निकायको ध्यानाकर्षण गराउँदछ ।

रोसन पुरी

महासचिव