मिति :२०७५।१२।२५

देशका सञ्चार प्रतिष्ठानहरू (श्रमजीवी पत्रकार ऐन, २०५१ ले छुट दिएका बाहेक) मा कार्यरत श्रमजीवी पत्रकार तथा कामदार/ कर्मचारीको न्यूनतम पारिश्रमिक कार्यान्वयनबारे भइरहेको बहसप्रति नेपाल पत्रकार महासंघको ध्यानाकर्षण भएको छ । हाम्रो लगातारको पहलमा निर्धारण भएको पारिश्रमिक कार्यान्वयनमा बल पु¥याउन महासंघ अविचलित रुपमा अग्रसर छ । गत कात्तिक १ गतेदेखि कार्यान्वयनमा ल्याइएको न्यूनतम पारिश्रमिक महासंघको विगतको माग र न्यूनतम पारिश्रमिक निर्धारण समितिको सिफारिसभन्दा कम रहेकोप्रति हामी असहमत थियौ र, छौ । तर, निरन्तर पहलको सम्मान गर्दै आंशिक माग पूरा गर्ने सम्बन्धमा भएको सरकारी निर्णयलाई महासंघले स्वागत गरिसकेको स्मरणीय छ । र, नयाँ पारिश्रमिक कार्यान्वयनका लागि दबाबमूलक अभियान अन्तर्गत देशका प्रायः सबै सञ्चार प्रतिष्ठानहरूलाई लिखित रूपमै महासंघकोतर्फबाट ध्यानाकर्षण पत्र बुझाउने कार्य सम्पन्न भइसकेको छ, सरकारलाई पनि झकझक्याउने कार्य हुँदै आएको छ । महासंघको दबाबमूलक अभियान जारी रहेको अवगत गराउन चाहन्छौ ।
न्यूनतम पारिश्रमिक निर्धारण समितिसँगको सहकार्यमा न्यूनतम पारिश्रमिक र श्रमजीवी पत्रकार ऐन तथा नियमावली कार्यान्वयनको स्थिति थाहा पाउन सञ्चार गृहहरूमा अनुगमन भइरहेको छ । तर, यो प्रक्रिया सन्तुष्ट हुनेगरी अगाडि नबढेकाले अनुगमन प्रतिवेदन सरकारलाई हस्तान्तरण र सार्वजनिक गरी कानुन उल्लंघन गर्नेहरूलाई प्रचलित कानुनअनुसार कारबाही गर्नेतर्फ प्रगति हुन नसक्नु विडम्बना हो । यसका साथै पाँच वर्ष निरन्तर राष्ट्रिय मिडियामा स्ट्रिन्जरका रूपमा कार्य गरिसकेका श्रमजीवी पत्रकारलाई न्यूनतम पारिश्रमिक उपलब्ध गराउने गरी करार गर्न सञ्चार प्रतिष्ठानहरूलाई पत्राचार गर्ने र तोकिएको न्यूनतम पारिश्रमिक मिडिया हाउसका नव प्रवेशीका लागि भएकाले तहगत वर्गीकरण गरी सबै तहको न्यूनतम पारिश्रमिक सिफारिस गर्न बनेको कार्यदल गठन समेत भएको सन्दर्भमा ती प्रक्रियाहरु सरकारी निकायबाटै अगाडि नबढेकोप्रति महासंघ चिन्तित छ । यसतर्फ ध्यान दिन सम्बन्धित निकायको फेरि पनि ध्यानाकर्षण गराउन चाहन्छौं ।
श्रमजीवी पत्रकार ऐनमा स्पष्ट किटान गरिएका श्रमजीवी पत्रकारबाट संचालित स्वरोजगारमूलक मिडियामा बाहेक न्यूनतम पारिश्रमिकका साथै ऐन तथा नियमावलीले तोकेका सम्पूर्ण सेवा–सुविधा प्राप्त हुने वातावरण बन्नु पर्दछ भन्ने महासंघको स्पष्ट धारणा रहेकाले यो परिस्थिति निर्माण गर्न सरकारसंग जोडदार माग गर्दछौ । 
श्रमजीवी पत्रकारले प्रेस पास प्राप्त गर्न सम्बन्धित सञ्चार प्रतिष्ठानले तलबी विवरणको प्रमाणित प्रतिलिपि बुझाउनु पर्ने व्यवस्था विगतमा सञ्चार गृहहरूले बुझाउँदै आएको दरबन्दी विवरणको निरन्तरता भएकाले सो विवरणलाई अझ विश्वसनीय बनाउन मद्दत पुग्ने हाम्रो ठहर छ । यही बहानामा संचार प्रतिष्ठानले तलबी विवरणको बखेडा झिकेर श्रमजीवी पत्रकारहरुले प्रेस पास पाउनै नसक्ने परिस्थिति निर्माण गर्नु हुँदैन र सो परिस्थिति नआओस् भन्नेमा हामी सचेत छौ । र, स्वरोजगारमूलक मिडियाका सम्बन्धमा थप ब्याख्यामा ढिलाइ गर्दा यो समस्या झन विकराल बन्नेतर्फ सरकारको गम्भीर ध्यानकर्षण गराउन चाहन्छौं ।
श्रम अधिकार र प्रेस तथा अभिव्यक्ति स्वतन्त्रता अलग विषय हुन् । हामी सञ्चार प्रतिष्ठानमा श्रम अधिकारको पूर्ण कार्यान्वयनका पक्षमा छौ र, प्रेस तथा अभिव्यक्ति स्वतन्त्रताको रक्षार्थ उत्तिकै गम्भीर र प्रतिवद्ध रहेको विगतको गौरवशाली इतिहासले प्रमाणित गर्दछ र हाम्रा पछिल्ला आन्दोलनहरुले त्यसलाई पुनःपुष्टि गरेको छ । अन्त्यमा, महासंघ श्रम अधिकार प्राप्ति र प्रेस स्वतन्त्रता अक्षुण राख्न हरदम चनाखो र प्रतिवद्ध छ र आवश्यकताका आधारमा आन्दोलित हुन तम्तयार रहेको विश्वास दिलाउन चाहन्छौ ।  

    रामप्रसाद दाहाल 
    सचिव