मिति : २०७७।०६।२७

१. कोरोना सक्रमणको बहानामा विभिन्न सञ्चारगृहले श्रमजीवी पत्रकारलाई निष्कासन गर्ने, दबाबपूर्ण विदामा राख्ने, तलव–भत्ता कटौती गर्ने, अनुचित सरुवा गर्ने र नियमित पारिश्रमिक नदिने जस्ता कार्यविरुद्ध नेपाल पत्रकार महासंघले पटक पटक सम्वन्धित सञ्चार गृहसँग पत्राचार, संवाद तथा दबाबका विभिन्न कार्य अघि बढाउँदै आएको छ । महासंघको आग्रह र दबाबका बाबजूद केही सञ्चार गृह समस्या समाधानप्रति गम्भीर नबन्दा ती सञ्चार गृहमा कार्यरत श्रमजीवी पत्रकारका समस्या थप जटिल बन्दै गएका छन् ।

दशैसम्मुख आइपुग्दासम्म श्रमजीवी पत्रकारहरू एकातिर कोरोनाको कहर र अर्कोतिर तलवविहीन बन्नुपर्दाको पीडाले आक्रान्त छन् । श्रमजीवी पत्रकार ऐन कार्यान्वयन गराई पत्रकारका समस्या समाधान गर्नुपर्ने सरकार रमिते मात्र बनिरहेको छ । सञ्चार गृहबाट श्रमजीवी पत्रकारहरूमाथि अन्याय भइरहेको र न्याय दिनुपर्ने सरकार रमिते मात्रै बनिरहेको वर्तमान अवस्थामा श्रमजीवी पत्रकारहरूका अगाडि संघर्ष गर्नु बाध्यता बनिरहेको छ । 

श्रमजीवी पत्रकारका समस्या थप गम्भीर र जटिल बन्दै गएको तथा पत्रकारहरूका अगाडि आन्दोलन मात्र विकल्प देखिएको अहिलेको अवस्थामा नेपाल पत्रकार महासंघले केन्द्र, प्रदेश र शाखाहरूमार्फत् श्रमजीवी पत्रकार ऐन कार्यान्वयनको अवस्थाबारे मिडिया अनुगमन कार्यलाई तीव्रता दिँदै जटिल समस्या देखिएका सञ्चार गृहविरुद्ध दबाबमूलक संघर्ष अघि बढाउने निर्णय गरेको छ । महासंघ मातहतका सम्पूर्ण शाखा, एसोसिएट तथा प्रदेश समितिलाई अनुगमन कार्यलाई निरन्तरता दिँदै जटिल समस्या देखिएका सञ्चार गृहमा घेराउ, धर्ना, अनशनसहित संघर्षका विविध कार्यक्रम अघि बढाउन आग्रह गर्दछ ।
विभिन्न सञ्चार गृहका पीडित पत्रकारहरुले अघि बढाएको दबाबमूलक कार्यक्रमप्रति महासंघ जोडदार समर्थन र ऐक्यवद्धता जाहेर गर्दै श्रमजीवी पत्रकार हक, हितका लागि हुने सबै प्रकारका आन्दोलनमा महासंघको सहभागिता रहने स्पष्ट गर्दछ । पीडित पत्रकारहरुले अघि बढाएका मागहरूको हालसम्म पनि सञ्चारगृहवाट सुनुवाई हुन नसकेकोमा खेद व्यक्त गर्दै महासंघको निर्णय र समन्वयमा संघर्षका थप कार्यक्रम अघि बढाइने महासंघ जानकारी गराउदछ ।

२. अग्रभागमा रहेर सञ्चारकर्ममा रहेकै कारण हालसम्म देशभर २५७ जना सञ्चारकर्मीहरू कोरोना संक्रमणबाट पीडित भएकोमा २ जनाको दुखःद निधन हुन पगेको छ । निधन भएका पत्रकारहरूमा हार्दिक श्रद्धान्जली व्यक्त गर्दै लक्षणसहित सक्रमित हुन पुगेका पत्रकारहरूको उचित उपचारको प्रवन्ध मिलाउन सरकारसँग माग गर्दछ । कर्म क्षेत्रमा खटिने श्रमजीवी पत्रकारहरूलाई सम्भव भएसम्म घरबाटै काम गर्न वा कार्यालय तथा फिल्डमा खटिँदा प्रर्याप्त स्वास्थ्य सावधानी अपनाउन आह्वान गर्दछ । साथै, कोरोना संक्रमण तीब्ररुपले बढिरहेको अहिलेको अवस्थामा आमनागरिको स्वास्थ्य सुरक्षा चुनौतीपूर्ण बन्दै गएकाले आमनागरिकलाई यो महामारीबाट सुरक्षित राख्न प्रभावकारी र उचित कदम चाल्न महासंघ सरकारसँग आग्रह गर्दछ । सम्पूर्ण पत्रकार र सञ्चारमाध्यमलाई सक्रमण फैलन नदिन र नागरिकलाई सचेत बनाउन सत्यतथ्य र सचेतनामूलक सामग्री प्रवाह गर्न आग्रह गर्दछ ।

३. कोरोना सक्रमणका कारण उत्पन्न परिस्थितिबाट आर्थिक रूपमा संकटमा परेका सञ्चारकर्मी र सञ्चार माध्यमलाई सम्बोधन गर्ने गरी सहुलियत र राहत प्रदान गर्न सरकारसँग माग गर्दछ । साथै, रोजगारी गुमाउन बाध्य बनाइएका पत्रकारलाई लेखनवृत्तिसहितका वैकल्पिक कार्यक्रममार्फत राहत दिन पनि माग गर्दछ ।

४. कोरोना संक्रमणबाट उत्पन्न परिस्थितिका कारण सूचना तथा प्रसारण विभागबाट हुने सञ्चारमाध्यमकोदर्ता, नवीकरण, लोककल्याणकारी रकम भुक्तानी, पत्रकारको प्रेस पास वितरण तथा नवीकरण जस्ता कार्यमा असर परेको छ । यो अवस्थामा सञ्चार माध्यम र पत्रकारका समस्याप्रति समन्वय र सहजीकरण गर्नुको साटो विभागले पत्रकारहरुलाई थप दुःख दिने, हप्की दप्की गर्ने तथा बाहिर जिल्लाबाट आएका पत्रकारको समेत काम नगरी पटकपटक धाउन लगाउने गर्दै आएको छ । महासंघ पेशागत कर्म निर्वाह सहजताका लागि महासंघ वा सम्वन्धित मिडिया हाउसबाट जारी प्रेस कार्डलाई मान्यता दिन आग्रह गर्दछ । साथै, मिडियाको दर्ता, नवीकरण तथा लोककल्याणकारी रकम भुक्तानी जस्ता काम स्थानीय तहबाटै मिलाउन माग गर्दछ ।

५. हरेक वर्ष असार मसान्तभित्र हुनुपर्ने पत्रपत्रिकाको वगीकरणसम्बन्धी कार्य हालसम्म पनि हुन नसकेको बहानामा सञ्चारमाध्यमलाई गत साउनदेखि लोककल्याणकारी रकम भुक्तानी नदिइएकोमा महासंघको ध्यानाकर्षण भएको छ । महासंघ अविलम्ब पत्रपत्रिका वर्गीकरणको नतिजा सार्वजनिक गर्न, सञ्चार माध्यमले पाउने लोककल्याणकारी रकम नियमित भुक्तानी गर्न तथा सर्वोच्च अदालतको आदेश बमोजिम प्रमुख सञ्चारगृहमा पत्रकार कल्याण कोष स्थापना गर्न आग्रह गर्दछ । साथै, कोरोना संक्रमणको प्रभावले कम लगानीका साना मिडियाहरू धरासायी हुँदै गएकाले त्यसलाई जोगाउन मिडियाको वर्गीकरण तथा प्रदान गरिने सुविधामा थप सहुलियत दिन र समानुपातिक विज्ञापनको नीति कार्यान्वयनमा ल्याउन माग गर्दछ ।

रमेश विष्ट
महासचिव