गण्डकी प्रदेश सरकारले दर्ता गराएको विधेयकमा प्रेसविरोधी प्रावधान रहेकोले महासंघकाे आपत्ति: विधेयक तत्काल फिर्ता लिन माग
गण्डकी प्रदेश सरकारले हालै संसदमा दर्ता गरेको सञ्चार माध्यम सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयकमा रहेका कतिपय प्रावधान प्रेस स्वतन्त्रतामैत्री नभएको र प्रेस तथा अभिव्यक्ति स्वतन्त्रता एवं स्वतन्त्र पत्रकारिताको मान्यताविपरीत रहेकाले उक्त विधेयकप्रति नेपाल पत्रकार महासंघको गम्भीर ध्यानाकर्षण भएको छ ।
महासंघले विधेयकमा रहेका कतिपय प्रावधानहरू प्रेस स्वतन्त्रताविरोधी रहेको भन्दै त्यसप्रति गम्भीर असहमति राख्दै आएको थियो । त्यसलाई बेवास्ता गर्दै प्रदेश सरकारले विधेयकलाई संसद्मा दर्ता गरिनु अत्यन्त दुःखद् पक्ष हो । यो कार्यले प्रदेश सरकार प्रेसप्रति उदार नभई प्रेसलाई नियन्त्रण र अंकुश लगाउन उद्धत रहेको स्पष्ट छ ।
महासंघको असहमति रहेका बुँदाहरूलाई यसअघि पनि अन्य प्रदेश सरकारबाट संसद्मा दर्ता भएपछि महासंघको केन्द्रीय समिति, प्रदेश समिति र जिल्ला शाखाले पनि तत्काल विधेयक फिर्ताको माग गरिरहँदा सरकारका जिम्मेवार निकायमा बस्नेहरूले विधेयकको पक्षमा गरेको वकालतलाई महासंघले गम्भीर रूपमा लिएको छ ।
विधेयकमा भएका प्रावधान नेपालको संविधान, संघीय कानुन, प्रेस तथा अभिव्यक्ति स्वतन्त्रताविरुद्धमा रहेका छन् । प्रदेश सरकारले तयार गरेको मस्यौदा श्रमजीवी पत्रकारको हक हित सुरक्षित गर्न असम्भव हुने, सञ्चार गृहको दर्ता खारेजको व्यवस्था संविधानको प्रतिकूल रहेको, पत्रकारलाई जेल हाल्ने प्रावधान फौजदारी प्रकृतिको र संघीय कानुनविरुद्ध रहेको कुरामा महासंघ प्रष्ट छ ।
प्रदेश सरकारले दर्ता गराएको विधेयकमा प्रेसलाई नियन्त्रण गर्ने, प्रेस स्वतन्त्रतालाई संकुचन गर्ने, दर्ता खारेजीलगायत पत्रकारलाई जेल सजायजस्ता प्रेसविरोधी प्रावधान रहेकोले यो विधेयक आपत्तिजनक हुनुका साथै संविधानको मर्म र भावनाविपरीत रहेको महासंघ ठहर छ ।
महासंघ प्रेस तथा अभिव्यक्ति स्वतन्त्रता एवं संविधानको मर्म र भावनाविरुद्ध रहेको यो विधेयक संसद्बाट तत्काल फिर्ता गरी महासंघसहित सरोकारवालको सहभागितामा व्यावसायिक पत्रकारिता र प्रेस स्वतन्त्रतामैत्री हुनेगरी पुनर्लेखन गर्न सम्बन्धित निकायको गम्भीर ध्यानाकर्षण गराउँदछ ।
डाउनलोड गर्नुहोस्
