मिति : २०८२।१२।२४

सरकारी सञ्चारमाध्यममा मात्र सरकारी सूचना प्रकाशन र प्रसारण गर्ने भनी प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयबाट सबै संघीय मन्त्रालय, आयोग र सचिवालय, प्रदेश र स्थानीय तहहरूलाईसमेत जारी गरिएको परिपत्र तत्काल फिर्ता गर्नेतर्फ सकारात्मक पहल नभएकाले सरकारलाई दबाब दिन नेपाल पत्रकार महासंघले पहिलो चरणको अभियान सञ्चालन गर्ने निर्णय गरेको छ ।

सरकारी निर्णय निजी सञ्चारमाध्यम र स्वतन्त्र पत्रकारिताको हितविरुद्ध देखिएकोले महासंघले दबाब अभियान अन्तर्गत चैत २५ गतेबाट दबाब बढाउन लागेको हो ।

महासंघले सञ्चार तथा सूचना प्रविधिमन्त्री विक्रम तिमिल्सिनालाई भेटी निर्णय खारेज गर्न माग गरे पनि सुनुवाइ नभएकाले निम्नबमोजिम दबाब कार्यक्रम तय गरिएको छ ।

२०८२।१२।२५ गते – महासंघका पूर्वअध्यक्ष

२०८२।१२।२६ गते– राष्ट्रिय दैनिक, साप्ताहिक, अनलाइनका सम्पादक

२०८२।१२।२७ गते– राजनीतिक दलका संसदीय दलका नेता

२०८२।१२।२८ र २९ – महासंघ केन्द्रीय समिति बैठक

यसअवधिमा माग पूरा नभए दबाबका थप कार्यक्रम गरिनेछ । केन्द्रीय समितिले तय गरेका दबाब कार्यक्रम प्रदेश समिति र शाखाहरूले गर्ने पनि तय भएको छ ।

यसका साथै श्रमजीवी पत्रकारलाई नियमित पारिश्रमिक र सेवा–सुविधा उपलब्ध गराउन सञ्चार गृहहरूसंग महासंंघ अनुरोध गर्दछ ।

रामप्रसाद दाहाल

महासचिव