मिति : २०८३/०२/०६

श्रमजीवी पत्रकारको श्रमको पक्षमा सकारात्मक पहल नलिएको सरकारले खर्च कटौतीको बहानामा सबै तहको सरकारी सूचना (विज्ञापन) राज्य नियन्त्रित सञ्चारमाध्ममलाईमात्र दिने विभेदकारी निर्णयविरूद्व नेपाल पत्रकार महासंघले दबाबमूलक अभियान सञ्चालन गर्दै आएको छ ।

प्रेस तथा अभिव्यक्ति स्वतन्त्रताविरोधी रवैया सच्याउन, सूचनाको पहुँचमा नियन्त्रण नगर्न, श्रमजीवी पत्रकारको पक्षमा पहलकदमी लिन र सरकारी सूचना वितरणमा विभेद हटाउन पटकपटक ध्यानाकर्षण गराउँदा समेत सरकारले बेवास्ता गरेपछि करिब डेढ महिनादेखि आन्दोलित महासंघले थप दबाब अभियान सञ्चालन गर्दैछ ।

थप दबाब अभियान कार्यक्रम :

२०८३ जेठ ७ गतदेखि (एक साता) : महासंघका तीन तहकै संरचनाले हस्ताक्षर संकलन अभियान सञ्चालन गर्ने ।

जेठ ११ गते सोमबार : केन्द्रीय समितिले संघीय संसद्का सभामुख, राष्ट्रिय सभाका अध्यक्ष र संसद्को विषयगत समितिका सभापतिलाई ज्ञापनपत्र बुझाउने । प्रदेश र शाखाले ईमेल वा हुलाकमार्फत ज्ञापनपत्र पठाउने ।

जेठ १४ गते बिहीबार : देशका सबै पत्रपत्रिका, टेलिभिजन, रेडियो र अनलाइन सञ्चारमाध्यममा सरकारी कदमको विरोध स्वरूप सम्पादकीयको वा उपयुक्त स्थानमा कालो राख्न महासंघका सबै संरचनाले पहल गर्ने । सोही दिन सञ्चारमाध्यमले कालो राख्ने ।

साताव्यापी दबाब अभियानबाट पनि माग पूरा नभए आन्दोलनलाई निरन्तरता दिंदै थप सशक्त कार्यक्रम ल्याइनेछ ।

यसअघि महासंघले महासंघका पूर्वअध्यक्ष, राष्ट्रिय दैनिक, साप्ताहिक, अनलाइनका सम्पादक तथा राजनीतिक दलका संसदीय दलका नेतालगायतसँग छलफल गरेको थियो भने महासंघ केन्द्रीय समितिमा बैठकले थप दबाबमूलक कार्यक्रम तय गरेको थियो । जसअनुसार महासंघका सबै प्रदेश समितिले मुख्यमन्त्रीसँग छलफल गरी महासंघको धारणा प्रष्ट पारी प्रतिवद्धता लिएका थिए भने सबै जिल्ला शाखाले सबै प्रमुख जिल्ला अधिकारीमार्फत प्रधानमन्त्रीलाई ज्ञापनपत्र बुझाएका थिए । केन्द्रले पत्रकार सम्मेलन गरी आफ्‌नोे अवधारण सार्वजनिक गर्नुका साथै सबै सञ्चारमाध्यमले सम्पादकीय ऐक्यवद्धतामार्फत सरकारको विभेदकारी निर्णयको विरोध जनाएका थिए ।

त्यस्तै पत्रकार तथा महासंघका सदस्यहरूमार्फत सामाजिक सञ्जाल प्रयोग गरी विरोधका सामग्री सार्वजनिक गरियो भने महासंघले राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय समुदायसँग छलफल तथा लबिङ गरेको थियो । महासंघको आग्रहमा नगरपालिका र गाउँपालिका महासंघसँग केन्द्रीय समिति र जिल्ला समन्वय समितिमार्फत सबै स्थानीय तहलाई संघीय सरकारको निर्णय अवज्ञा गर्न आग्रह गर्दै शाखाहरूले ज्ञापनपत्र बुझाएका थिए ।

रामप्रसाद दाहाल

महासचिव