मिति : २०८३।०२।१३

सरकारले प्रेस स्वतन्त्रता नियन्त्रणको अभ्यास स्वरूप पत्रकारलाई निगरानी राख्ने, त्रास सिर्जना गर्ने, समाचार संकलनमा अवरोध गर्ने, श्रमजीवी पत्रकारको श्रम अधिकार सुरक्षा नगर्ने तथा आर्थिक नाकाबन्दी लगाउने कार्य गरिरहेको अवगतै छ ।

यही सिलसिलामा खर्च कटौतीको बहानामा सबै तहको सरकारी सूचना र विज्ञापन राज्य नियन्त्रित सञ्चारमाध्ममलाईमात्र दिने प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयको २०८२ चैत १८ गतेको स्वेच्छाचारी र विभेदकारी निर्णयबाट देशका सबै सामुदायिक तथा निजी सञ्चारमाध्यमको दीगोपन र श्रमजीवी पत्रकारको पेसागत सुरक्षामाथि गम्भीर अवस्था सिर्जना भएको छ ।

अतः उक्त निर्णय खारेजीको माग गर्दै नेपाल पत्रकार महासंघले चरणवद्ध दबाबमूलक अभियान सञ्चालन गरिरहेको छ ।

अभियाानकै क्रममा २०८३ जेठ १४ गते सम्पादकीय वा अन्य स्थानमा कालो राख्ने निर्णय भएबमोजिम गरी/गराई आन्दोलनमा ऐक्यवद्धता प्रकट गरिदिनुहुन नेपाल पत्रकार महासंघ देशका सबै सञ्चारमाध्यमलाई आहृवान गर्दछ ।

यसअघि भएका दबाबमूलक अभियानमा साथ र समर्थन गर्ने सञ्चारमाध्यमप्रति महासंघ आभार प्रकट गर्दछ ।

रामप्रसाद दाहाल

महासचिव