मिति ः २०७७।०२।२७

नेपाल पत्रकार महासंघले कोरोना संक्रमणको अवस्था र त्यसका कारण लागु भएको लकडाउनको सन्दर्भमा पत्रकार तथा सञ्चार प्रतिष्ठानहरुले भोग्नु परेका समस्याका बारेमा २०७६ चैत ११ गतेदेखि २०७७ जेठ १० गतेबीच विभिन्न जिल्ला तथा सञ्चार प्रतिष्ठानहरुमा गरेको अनुगमनको प्रतिवेदन सार्वजनिक गरिएको छ ।

यो अनुगमन १४ जिल्ला तथा ५१ सञ्चार प्रतिष्ठानहरुमा प्रत्यक्ष भ्रमण तथा टेलिफोन र अनलाइन माध्यमबाट गरिएको थियो । अनुगमनका क्रममा महासंघले जिल्ला तथा सञ्चार संस्थामा कार्यरत श्रमजीवी पत्रकारहरु, महासंघका प्रदेश अध्यक्ष तथा पदाधिकारी, जिल्ला अध्यक्षहरुका साथै मिडिया सञ्चालकहरुसँग पनि सम्पर्क तथा भेटघाट गरी सूचना संकलन गरेको थियो । 
महासंघले गरेको उक्त अनुगमनको प्रतिवेदन यसैसाथ संलग्न छ । 

रमेश विष्ट
महासचिव

नेपाल पत्रकार महासंघ 
कोरोना (कोभिड १९) को संक्रमणको असरबाट प्रभावित भएका पत्रकार र सञ्चार माध्यको अवस्थाबारे अनुगमन प्रतिवेदन
भूमिका
विश्वव्यापी रुपमा फैलिएको कोरोना (कोभिड–१९) बाट उत्पन्न जटिल परिस्थितिको प्रत्यक्ष मारमा श्रमजीवी पत्रकार परेका छन् । नेपालमासमेत कोरोनाको असरका कारण गम्भिर परिस्थिति उत्पन्न भएको सन्दर्भ एकातिर छ भने अर्कातिर यस्तो जटिल अवस्थामा श्रमजीवी पत्रकारले मुलुक र समाजप्रतिको आफ्नो दायित्व निर्बाह गर्नफ्रन्ट लाइनमा रहेर काम गर्नुपर्ने जिम्मेवारी छ । असामान्य परिस्थितिमा संक्रमणको जोखिमसमेत छ । यस्तो जोखिमका बीच पनि पत्रकारलेआफूमा भएको न्यूनतम स्रोत, साधन तथा सिपको भरपुर उपयोग गरी यथार्थ सूचना संप्रेषणमा अहोरात्र आफ्नो कर्तव्य निर्बाह गरेको अवस्था छ । 
जुनसुकैचुनौतीको सामना गर्दै संकटका बेला अहोरात्र कार्यक्षेत्रमा खटिने पत्रकारको सेवा, सुरक्षा तथा हकहित संरक्षण एवम् श्रम अधिकारको अवस्थामा केन्द्रित भई नेपाल पत्रकार महासंघले १४ जिल्ला तथा ५१ सञ्चार प्रतिष्ठानहरुमापत्रकार तथा सञ्चारकर्मीको अवस्थाकोअनुगमनको कार्य सम्पन्नगरेकोछ । अनुगमनको विश्लेषणबाट श्रमजीवी पत्रकारको हकका अलवा प्रेस स्वतन्त्रता, अभिव्यक्ति स्वतन्त्रता, सूचनाको हक र मानवअधिकारको जगेर्नामा नेपाल पत्रकार महासंघलाई हालको अवस्था आँकलन गरी भावी रणनीति तय गर्न मद्दत पुगेकोछ । 

अनुगमनको उद्देश्य
ड्ड    श्रमजीवी पत्रकारको भौतिक र आर्थिक अवस्था, पारिश्रमिक, सेवा, सुविधा, निर्बाध रुपले काम गर्ने वातावरण भएनभएको, पेशागत सुरक्षा जस्ता बिषयमा तथ्य प्रकास पार्ने । . 
ड्ड    सञ्चार संस्थाबाट श्रमजीवी पत्रकार ऐन, २०५१ ले तोकेका न्यूनतम मापदण्डको पालना भएनभएको अवस्था दर्शाउने । 
ड्ड    श्रमजीवी पत्रकारको हालको अवस्था मूल्यांकन गरी निश्कर्ष र सुझाव दिने । 
ड्ड    श्रमजीवी पत्रकारको सुनिश्चित भविष्यका लागि पत्रकार महासंघलाई वर्तमान अवस्थाको समिक्षा गरी नीति, नियम र भावि कार्यदिशा तय गर्न मद्दत गर्ने ।  
ड्ड    कस्ता प्रकृतिका सञ्चार माध्यम बढी समस्याग्रस्त छन् भनेर जानकारी हासिल गर्ने र मूल्याङ्कन गर्ने  

अनुगमन गरिएकासञ्चार संस्था र जिल्ला
यस अनुगमन अन्तर्गत उदयपुर, पर्सा, बारा, मकवानपुर, काठमाडौं, ललितपुर, भक्तपुर, सिन्धुली, धादिङ, म्याग्दी, बाग्लुङ, पर्वत, कास्की र तनहुँ जिल्लाहरुमा सञ्चालनमा रहेका नीजि तथा सरकारी दैनिक र साप्ताहिक पत्रिका, टेलिभिजन, एफएम तथा अनलाइन सञ्चार माध्यमहरुमा अनुगमन गरिएको थियो । समय, परिस्थिति, सुविधा र असहजतालाई मध्यनजर गर्दै यो अनुगमन ५१प्रतिनिधि सञ्चार संस्था तथा १४ जिल्लामा गरिएको थियो । 

अनुगमन विधि
नेपाल पत्रकार महासंघले कोरोना संक्रमण तथा लकडाउनको अवधीमा पत्रकारहरुले भोग्नु परेको समस्या तथा सञ्चार गृहहरुको अवस्थाका बारेमा जानकारी लिन यो अनुगमन सम्पन्न गरेको हो । यो प्रतिवेदन उक्त अनुगमनबाट प्राप्त तथ्यहरुको सारांश मात्र हो । निश्चित विधि तय गरी गरिएको यो प्रतिवेदन विस्तृत अनुसन्धानमा आधारित नभई अनुगमनमा संलग्न पत्रकार तथा मिडिया सञ्चालकहरुले दिनु भएको जानकारीमा आधारित छ ।
यस अनुगमनका क्रममा १४ जिल्ला र २० वटा सञ्चारगृहहरुमा प्रत्यक्ष भ्रमण गरिएको थियो भने अन्यमा कार्यरत श्रमजीवी पत्रकारलाई फोन तथा अनलाइनका माध्यममार्फत जानकारी लिइएको थियो । तथ्यगत सूचना संकलन तथा पुनःपुष्टिका लागि सम्बन्धित प्रदेश, जिल्ला तथा सञ्चार संस्थामा कार्यरत श्रमजीवी पत्रकारहरु, महासंघका प्रदेश अध्यक्ष तथा पदाधिकारी, जिल्ला अध्यक्षहरुका साथै मिडिया सञ्चालकहरुसँग पनि सम्पर्क तथा भेटघाट गरी सूचना संकलन गरिएको थियो ।
खासगरी लकडाउन अवधिमा पारिश्रमिकको अवस्था, अन्य सुविधा, बिदा, विस्थापनको अवस्था, कोरोना संक्रमणको जोखिम, मिडिया हाउसको वस्तुस्थिति जस्ता बिषयमा केन्द्रित भई प्रश्नहरु सोधिएको थियो । अनुगमन अनुगमनमा संलग्न उत्तरदाताको गोपनियताको हक सुरक्षित राखिएको छ । 

अनुगमनको अवधि र सिमा
यो अनुगमन कोरोना महामारीका सन्दर्भमा सरकारबाट लागू गरिएको लकडाउनको अवधी २०७६ चैत ११ देखि२०७७जेठ १० गतेसम्मको अवस्थामा केन्द्रित छ । जम्माजम्मी दुई महिनाको समय सिमा रहेका कारण श्रमजीवी पत्रकारका सबै समस्याको सम्पूर्ण पक्ष, श्रमजीवी पत्रकार ऐन र नियमावली पूर्ण कार्यान्वयन अवस्था र पत्रकारहरुको समग्र स्थितिलाई समेट्न संभव भएको छैन । यो प्रतिवेदन केवल लकडाउनको अवधिमा पत्रकार तथा सञ्चार माध्यमहरुले भोग्नु परेका समस्या पहिचानमा केन्द्रित छ ।

जिल्ला तथा सञ्चार प्रतिष्ठानमा गरिएको अनुगमनबाट प्राप्त तथ्य
गत दुई महिनाको अवधिमा १४ जिल्ला तथा ५१ सञ्चार प्रतिष्ठानहरुमा गरिएको अनुगमनका क्रममा प्राप्त तथ्यहरुका आधारमा कोरोना संक्रमण तथा लकडाउनका बेला श्रमजीवी पत्रकारहरुले विभिन्न खाले समस्या भोग्नु परेको देखिएको छ । जसमध्ये प्रमुख रुपमा नियमित तलब नपाउने समस्या देखिएको छ । केही सञ्चार माध्यमहरुले लकडाउन अघिकै समयदेखिको नियमित तलब नदिएको पाइएको छ भने अन्य कतिपयले लकडाउन शुरु भएदेखि दिनु पर्ने तलब नदिएको पाइएको छ । अधिकांश सञ्चार प्रतिष्ठानहरुमा कार्यरत पत्रकारहरुले वैशाखदेखिको तलब नपाएको बताएका छन् । त्यसैगरी धेरैजसो सञ्चार प्रतिष्ठानले पत्रकारहरुलाई तलब घटाएर मात्र दिएको पनि पाइएको छ ।
त्यसैगरी यो अवधीमा केही सञ्चार प्रतिष्ठानहरुले आम्दानी कम रहेको अवस्था देखाई पत्रकारहरुलाई कामबाट हटाउने गरेको पाइयो भने, अन्य कतिपयमा बेतलबी बिदा बस्न दबाव दिइएको देखियो ।संकटको अवस्थामा नियमित तलब नपाउँदा, तलब कटौति हुँदा र बेतलबी बिदामा पठाउँदा श्रमजीवी पत्रकारहरु जीविकोपार्जनका लागि नै पनि समस्यामा परेको अनुगमनका क्रममा देखिएको छ । यसैगरी कतिपय सञ्चारगृहहरुले पत्रकारहरुको बिमा समेत नगरेको अनुगमनका क्रममा पाइयो । 
काठमाडौं उपत्यका बाहिर जिल्लामा रहेर काम गरिरहेका पत्रकारहरु थप समस्यामा परेका छन् । जिलहरुबाट प्रकाशित हुने अधिकांश पत्रपत्रिका बन्द अवस्थामा छन् भने सिमित पत्रपत्रिकाहरु अनेकौं समस्या झैल्दै प्रकाशित भएको अवस्था छ । अनलाइन सञ्चार माध्यम, रेडियो र टेलिभिजन चरम आर्थिक संकटबाट गुज्रीरहेका छन् । विशेष गरेर राष्ट्रियस्तरका सञ्चारमाध्यममा कार्यरत पत्रकार, स्थानीय सञ्चार माध्यममा कार्यरत पत्रकारहरु र सदरमुकाममा भाडामा बस्ने पत्रकारहरु आर्थिक र व्यवसायीक समस्या झेल्न बाध्य छन् ।
कोभिड–१९ को उच्च संक्रमण रहेको प्रदेश नं २, प्रदेश नं ५, सुदूरपश्चिम प्रदेश र कर्णाली प्रदेशका पत्रकारहरु सर्वाधिक जोखिम मोलेर काम गरिरहेका छन् । अहिलेसम्म दर्जनबढी पत्रकारहरु कोभिड–१९ को संक्रमणमा परेका छन् । उदयपुर, बारा, पर्सा, कपिलवस्तु, बाँके लगायतका जिल्लाका पत्रकारहरुमा संक्रमण भेटिएको छ । तीमध्ये केही उपचारपछि निको भएका छन् भने केही उपचारकै क्रममा रहेका छन् । पत्रकारहरुले पेशागत दायित्व निर्वाह गर्दा आफ्नो सुरक्षालाई पहिलो प्राथमिकतामा राखेर सुरक्षित ढंगबाट काम गर्नुपर्ने आवश्यकता छ । 
अनुगमन गरिएका जिल्लाहरुमा सञ्चालनमा रहेका सञ्चारमाध्यममा कोरोना भाइरसको महामारीमा सम्प्रेषण भएका सूचना तथा समाचार सामग्रीहरुमा पत्रकार आचार संहिता पालना गर्नुका साथै जिम्मेवार भूमिका निभाएको देखियो । जिल्लामा कार्यरत स्थानीय तथा काठमाडौबाट सञ्चालन हुने मिडियाका पत्रकारहरुले पनि नियमित तलव नपाएको गुनासो गरेका छन् । यसैगरी केही पत्रकारले जागिरवाट निकालिने अवस्था आएको वताएका छन् भने केही पत्रकारले हात मुख जोर्न समस्या भएको वताएका छन् । कोरोना संकटको अवस्थामा पनि पत्रकारहरु अग्रभागमा रहेर स्वास्थ्य सुरक्षा साधनको प्रयोग विना नै खटिरहेकाले सञ्चारकर्मीहरुलाई तत्काल स्वास्थ्य सुरक्षा साधन उपलब्ध गराइनु पर्ने अवस्था देखियो । यस्तो जटिल अवस्थामा सञ्चारकर्मीका समस्या सम्वोधन गर्न सम्वन्धित मिडिया हाउस, सरकार र सरोकारवाला निकायले ठोस कदम चाल्नु पर्ने देखिएको छ ।
श्रमजीवीको लामो समयसम्म पारिश्रमिक रोकिएका कारण दैनिक खर्च, औषधी उपचार, कोठाभाडा तिर्न समस्या देखिएको छ । कोरोना जोखिमकाविच रिपोर्टिङमा खटिने पत्रकारको स्वास्थ्य सुरक्षामा समस्या छ । सञ्चार संस्थाहरुले पत्रकारको कोरोना विमासमेत गरेका छैनन् । 
केही मिडिया हाउसले ज्यालादारी जस्तै कार्यालयमा गएको दिनको मात्र पारिश्रमिक दिएका छन् । जस्का कारण पत्रकारको समयको लगानी, श्रम र भविष्य अन्यौलमा परेको छ । एकतर्फी रुपमा तलब कट्टा गरिएको अवस्था छ । तलब कट्टा गरेका कारण न्यून वैतनिक श्रमजीवी चर्को मारमा परेका छन् । चारपाँच महिनासम्म पारिश्रमिक नपाउने पत्रकारको अवस्था थप जर्जर बनेको छ । बन्द भएका मिडियामा कार्यरत पत्रकार आफ्नो भविष्यलाई लिएर मानसिक तनाबमा छन् । यस्तो दुविधा, संशय र अन्यौलको स्थितिमा खुला रुपले सूचना संकंलन तथा सम्प्रेषणमै बाधा उत्पन्न भएको छ । उनीहरु पुरै विस्थापनको स्थितिमा छन् । 
कतिपय पत्रकारलाई बोलाएका वखत आउने शर्तमा घर पठाइएको छ । केही मिडिया हाउसमा एकतर्फी रुपले आन्तरिक सरुवा गरिएको छ । यस्ता पत्रकारको कानुनी अवस्था, अनुभव र निरन्तरतामा प्रश्न उठेको छ । भाषा, प्राविधिक, कार्यक्रम उत्पादक, प्रस्तोता, डिजानर, क्यामरापर्सन गरी ठूलो संख्यामा जबर्जस्ती विदामा बस्न लगाइएको छ । उनीहरुको पारिश्रमिक रोकिएको छ । 
सञ्चार माध्यमहरुको अवस्था विश्लेषण गर्दा मुख्य रुपमा छापा माध्यमहरुले धेरै समस्या भोगिरहेको पाइयो । जिल्लाबाट प्रकाशित हुने अधिकांश दैनिक र साप्ताहिक पत्रपत्रिका बन्द छन् । विशेषगरी स्वरोजगार तथा साना लगानीका मिडियाहरुले लकडाउनको अवस्थामा पत्रपत्रिका प्रकाशन गर्न सकेका छैनन् । काठमाडौंबाट प्रकाशित हुने स्वरोजगार तथा साना लगानीका मिडियाहरु पनि अधिकांश बन्द अवस्थामा छन् भने ठूला लगानीका केही दैनिक पत्रिकाहरु पनि लकडाउनको अवधी देखि बन्द नै छन् । थौरै पत्रपत्रिका भने लकडाउन शुरु भएपछिको केही समय बन्द गरेर पुनः सञ्चालनमा ल्याइएको छ । 
अधिकांश जिल्लाका रेडियो र टेलिभिजनहरु चलिरहेका छन् तर तिनमा पनि कर्मचारीको संख्या घटाएर वा आलोपालो गरी सञ्चालन गरेको पाइयो । सबैजसो मिडिया सञ्चालकहरुले यस अवधीमा विज्ञापनको संख्यामा कमी आएका कारण सञ्चार प्रतिष्ठानको आम्दानीमा कमी आएको बताएका थिए । 
कोभिड–१९ को महामारीमा पनि प्रेस तथा अभिव्यक्ति स्वतन्त्रता हनन्का घटनाहरु घटेका छन् । समाचारको विषयलाई लिएर विभिन्न पक्षद्वारा आक्रमण, धम्की र दुव्र्यवहारका घटनाहरु घटेका छन् । लकडाउनको अवधीमा प्रेस स्वतन्त्रता हनन्का १८ घटनाहरु घटेको महसंघको अनुगमन इकाइमा अभिलेख भएका छन् । 

निष्कर्ष तथा सुझाव
कोरोना संक्रमण तथा लकडाउनको अवस्थामा आम नागरिकको मूलधारका सञ्चार माध्यमप्रति विश्वसनियता बढेको छ । अनलाइन सञ्चार माध्यमलाई छिटो र सही सूचना प्राप्तीको मुख्य माध्यमका रुपमा लिइएको पाइयो । सञ्चार माध्यमहरुले पनि छिटो र भरपर्दो सूचना सम्प्रेषण गर्न तदारुकता देखाएका छन् । सञ्चार माध्यमहरुले स्थानीय स्तर र दुर्गम क्षेत्रसम्म पुगेर स्थलगत रिपोर्टिङ गरेका छन् । कोभिड–१९ का सन्दर्भमा तीन तहका सरकार र गैरसरकारी क्षेत्रबाट भएका काम कारवाहीको निगरानी गरेका छन् । स्वास्थ्य सूचना तथा कोभिड–१९ रोकथामका सूचना तथा समाचारहरुलाई प्राथमिकता दिएका छन् । महामारीको उच्च जोखिम, व्यवसायीक असुरक्षा, सिमित श्रोत साधन र प्रतिकुल अवस्थाका बीचमा पनि पत्रकारहरुले प्रभावकारी ढंगबाट जनतालाई सुसूचित गर्ने दायित्व निर्वाह गरिरहेका छन् ।
लकडाउनको अवधिमा अधिकांस मिडिया हाउसमाश्रमजीवी पत्रकारको अवस्था जटील देखिएको छ । विशेष गरी ठूला मिडिया हाउसमा कार्यरत पत्रकार नै बढी मात्रामा समस्याग्रस्त बनेका छन् । केहीलाई छाडेर व्यवस्थापन पक्षले नियमित पारिश्रमिक नदिएका कारण दैनिक गुजारा गर्न कठिनाई देखिएको छ ।
सिमित जनशक्तिका कारण बढी समय काम गर्नुपरेको छ । पत्रकारले घरमै बसेर काम गर्नुपरेका कारण डाटा, टेलिफोन संपर्क जस्ता अतिरिक्त खर्च भएको अवस्था छ । मिडिया हाउसबाट सेवा, शर्त, सुविधाका लागि श्रमजीवी पत्रकार ऐन, २०५१ ले तोकेका न्यूनतम् मापदण्डसमेत पुरा गरेको देखिँदैन । 
एकातर्फपत्रकारहरु रोजगारविहीन हुने क्रम बढ्दो छ भने अर्कातर्फ जागिरबाट विस्थापन हुँदासमेत लामो समयको पारिश्रमिक, भत्ता, सुविधा पाएका छैनन् । केही मिडिया हाउसले प्रदान गरेको न्यूनतम् तलबसमेत केहीले पाउने, केहीले नपाउने अवस्था छ । यसबाट समान श्रमजीवीका विच पनि चरम विभेद देखिएको छ । कतिपय लामो समयदेखि कार्यरत पत्रकारलाई जबर्जस्ती विदामा बस्न लगाएर रोजगारविहीन पारिएको छ । अरुको अधिकार रक्षामा बोल्ने, लेख्ने पत्रकारको आफ्नै अधिकार कुण्ठित हुँदा कसरी दायित्व निर्बाह गर्ने भन्ने प्रश्न उब्जेको छ । 
नेपाल सरकार गृह मन्त्रालयले संक्रामक रोग ऐन, २०२० को दफा २ बमोजिम २०७६ चैत ९ गते र तत्पश्चात विभिन्न मितिमा जारी गरेको आदेश बमोजिम सम्पूर्ण सरकारी कार्यालय, निकाय वा उद्योगले विदा दिएका कर्मचारी वा श्रमिकको हकमा खाइपाइ आएको तलब, भत्ता पाउने गरी विदा दिइएको अवधिलाई सम्बन्धित कार्यालय प्रमुखले सार्वजनिक विदा कायम गर्ने निर्णयसहित गत बैशाख १५ गते राजपत्रमा सूचना जारी गरेको अवस्थालाईसमेत मध्येनजर गर्नु आवस्यक छ ।
विस्थापित भएका पत्रकार फेरी काममा फर्कने वा नफर्कने सुनिश्चित छैन । विस्थापित हुनपरेका पत्रकारका आश्रित परिबारलाईसमेत मानसिक तनाबको अवस्था छ । समग्रमा पत्रकारका मानवअधिकारको अवस्था नै नाजुक देखिएको छ । मिडिया हाउसमा यतिबेला पत्रकारका लागि कानुन, नियमावली र मापदण्ड कुनै चिजले काम गरेको अवस्था देखिएन । अधिकांस मिडिया हाउस तजविजी र स्वविवेकमा चलेको अवस्था पाइयो । जस्का कारण पत्रकारको भविष्यसमेत अकल्पनिय र संकटपूर्ण बन्न पुगेको छ । तुलनात्मक रुपमा हेर्दा अनलाईनहरुको अवस्था केही सुविधायुक्त र सहज देखिन्छ ।
विषम परिस्थितिमा समग्र सञ्चार क्षेत्रलाई गम्भिर असर परेको छ । सरकारले कोभिड १९ महामारी नियन्त्रणमा समेत महत्वपूर्ण योगदान पु¥याइरहेका सञ्चार क्षेत्रका लागि संरक्षणको नीति लिई राहत तथा सहुलियतको अविलम्ब घोषणा गर्न आवश्यक देखिएको छ । 
यस्तो अवस्थामा रोजीरोटी खोसिएका पत्रकारको जीविका र पेशागत सुरक्षाका लागि महासंघले तत्काल उपयुक्त विकल्प सोच्नु पर्नेछ ।लामो समय पारिश्रमिक नदिने मिडिया हाउसका सञ्चालकलाई खवरदारीका लागि तत्काल महासंघको उच्चस्तरिय टीम बनाइ दबाब दिनुपर्ने निष्कर्ष निकालेको छ। बलजफ्ती विस्थापनमा परेका पत्रकारहरुको पुनर्बहालीका लागि दबाव दिदै संवाद गर्ने तथा आवश्यक भएक कानुनी उपचार खोज्नुपर्ने देखिन्छ ।कोरोना नियन्त्रण कहिलेसम्म होला भन्ने सुनिश्चित नभएका कारण सञ्चार संस्थालाई कार्यरत पत्रकारको स्वास्थ्य विमाका तत्काल िगराइहाल्न कदम चाल्नु पर्नेछ । श्रम शोषण र असिमित ड्यूटीमा लगाउने मिडियाको विशेष अनुगमन र निगरानी गरी आवश्यक पहल गुर्न जरुरी छ । 
यस्तो संकटको बेला राज्यले तोकेको न्यूनतम् पारिश्रमिकसमेत काटेर तलब दिने मिडिया हाउसलाई नोटिसमा लिएर छानविन गर्ने र न्यूनतम पारिश्रमिक भुक्तानीका लागि आवश्यक कदम चालनु पर्ने देखिएको छ । पाँच, छ महिनादेखि पारिश्रमिक नदिएका मिडिया हाउसहरुलाई प्राथमिकतामा राखी तत्काल दबाव दिदै संवाद शुरु गर्ने र आवश्यक परे कानूनी उपचार खोज्न महासंघले पहल गर्नु पर्ने देखिन्छ । साथै बढी समय काममा लगाइएका पत्रकारहरुका लागि अतिरिक्त पारिश्रमिक र भत्ताको व्यवस्थाका लागि मिडिया सञ्चालकहरुसँग तत्काल छलफल चलाउनु जरुरी छ । 
साना लगानीका तथा स्वरोजगार मिडिया हाउसका वास्तविक समस्या र कठिनाई बुझेर सोही अनुरुप वैज्ञानिक र व्यवहारिक समाधानका लागि महासंघले सहजिकरण गर्नु अवाश्यक छ । विस्थापित एवम् वेरोजगारी भई अति जटील अवस्थामा रहेका वास्तविक श्रमजीवी पत्रकारको पहिचान गरी महासंघले यथासंभव अन्तरिम राहतको व्यवस्था गर्नु वाञ्छनीय देखिन्छ ।कोरोना महामारीको समस्याका कारण चरम संकटमा परेका मिडिया हाउसको वास्तविकता बुझ्न उच्च तहमा वार्ताका लागि पहल गर्ने र श्रमजीवीको हीत हुने गरी निकासका लागि महासंघले समन्वयकारी भूमिका निर्बाह गर्न उपयुक्त हुन्छ ।
श्रमजीवी पत्रकारको अधिकारको रक्षाका लागि मिडिया सञ्चालकहरुसँग पहल गर्न महासंघ, सूचना तथा प्रसारण विभाग, प्रेस काउन्सिल र न्यूनतम् पारिश्रमिक निर्धारण समितिमार्फत एकीकृत पहल गर्न उपयुक्त हुने देखिन्छ । लकडाउनको अवधिमा पत्रकारको हकहितमा महासंघद्वारा जारी गरिएका प्रेस विज्ञप्तिको वेवास्ता गर्ने तथा महासंघले गरेको प्रत्यक्ष पत्राचारको जवाफ नदिने सञ्चार संस्थाहरुलाई ठोस दबाव दिन आवश्यक परे कठोर कदम समेत उठाउनु पर्ने हुनसक्छ ।
यस्तो संकटको बेला सञ्चाल क्षेत्रले भोग्नु परेका समस्याको सम्बोधन गर्न मिडिया हाउसलाई अति रुग्ण, समस्याग्रस्त, कामचलाउ र सामान्य गरी चार वर्गमा बाँडेर समस्याको समाधान खोजी गर्न उपयुक्त देखिन्छ ।जिल्लाहरुमा सबै प्रकारका मिडियामार्फत् आम जनतालाई शिक्षा र चेतना दिने सामग्री प्रवाह गर्ने गरी आवश्यक बजेट विनियोजन गरे साना लगानीका र स्वरोजगार मिडियाहरुलाई सहज हुन सक्छ । विज्ञापन ऐनमा भएको व्यवस्था अनुरुप मापदण्ड तय गरी समानुपातिक विज्ञापन वितरणको कामलाई यहि संकटको बेला शुरु गर्दा सरकारले सञ्चार क्षेत्रलाई उपेक्षा गरेको छैन भन्ने सन्देश जान सक्छ ।

 
अनुसूचि १
अनुगमन गरिएका जिल्ला तथा सञ्चार संस्थाहरु
जिल्ला 
१. उदयपुर
२. पर्सा 
३. बारा 
४. मकवानपुर 
५. काठमाडौं
६. ललितपुर 
७. भक्तपुर 
८.सिन्धुली
९. धादिङ
१०. म्याग्दी 
११. बाग्लुङ 
१२. पर्वत
१३. कास्की
१४. तनहुँ
 
अनुगमन गरिएका सञ्चार प्रतिष्ठानहरु
 
१. ईमेज टेलिभिजन
२. राजधानी दैनिक
३. रातोपाटी डट कम
४. जनता टेलिभिजन
५. हिमालय टाइम्स दैनिक
६. नयाँ पत्रिका दैनिक
७. हिमाल साप्ताहिक
८. नेपाल न्यूज डटकम
९.नेपाल टेलिभिजन
१०. उज्यालो एफएम
११. कान्तिपुर दैनिक
१२. दी हिमालयन टाइम्स दैनिक
१३. नेपाल समाचारपत्र दैनिक
१४. रिपब्लिका अंग्रेजी दैनिक
१५. मिर्मिरे एफएम
१६. एबिसी टेलिभिजन
१७. नेपाल लाइभ डट कम
१८. माउण्टेन टेलिभिजन
१९. बाह्रखरी डट कम
२०.कारोबार दैनिक
२१.थाहा खबर डट कम
२२. गोर्खा एफएम
२३. सामुदायिक सूचना नेटवर्क
२४. हमालय टेलिभिजन
२५. एभिन्यूज टेलिभिजन
२६. हाम्रा कुरा डट कम
२७. गोरखापत्र दैनिक
२८. अन्नपूर्ण पोष्ट दैनिक
२९. नेपाल साप्ताहिक
३०.नागरिक खवर डट कम
३१.न्यूज२४ टेलिभिजन
३२. देशसञ्चार डट कम
३३. सेतोपाटी डट कम
३४. रेडियो नेपाल
३५. नागरिक दैनिक
३६. अन्नपूर्ण एफएम
३७. यो हो टेलिभजन
३८. रेडयो थाहासञ्चार
३९. काठमाण्डू प्रेस डट कम
४०.कान्तिपुर टेलिभिजन
४१.राष्ट्रिय समाचार समिति
४२. नेपाल खवर डट कम
४३. सौर्य दैनिक
४४. मेट्रो एफएम
४५. अनलाइन खबर डट कम
४६. एपी वन टेलिभिजन
४७. रेडियो सगरमाथा
४८. मध्यान्ह दैनिक
४९. रमाइलो टिभि
५०.एक्सन स्पोर्टस टेलिभिजन
५१.प्राइम टेलिभिजन
 

अनुसूचि २
लकडाउन अवधीमा भएका प्रेस स्वतन्त्रता हनन्का घटनाको विवरण

क्र.सं    घटना प्रकृति    घटना संख्या    पीडित संख्या
१    धम्की     ६    ६
२    दुव्र्यवहार     ५    ५
३    समाचार संकलनमा अवरोध     ३    ८
४    आक्रमण     १    १
५    गिरफ्तार     ३    ४
    जम्मा     १८    २४